सुन, संसद, समिति, सौदाबाजीको के हो साइनो ?

एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा नाम जोडिएका एक जना व्यापारीसँग हालैको एक भेटमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो, ‘सुनकाण्डमा माओवादीको मिलेमतो छ । बेक्कारमा तपाईंलाई बद्नाम गरे ।’ भनिन्छ, सुन तस्करीमा केही माओवादी नेताहरुको संलग्नता खुल्ने सूचना बालकोट पुगेपछि नै एमाले संसदमा आक्रामक भएको हो । तर, एमालेले गरिरहेको लगातारको संसद अवरोधका पछाडि साँच्चै ओलीले पाएको सूचना नै मुख्य कारण हो या अरु कुनै राजनीतिक सौदावाजी छ ? त्यो भने खुल्न बाँकी नै छ । 

उच्च जानकार स्रोतले बताएअनुसार, सिआइबी प्रमख किरण बज्राचार्यले सुन तस्करी काण्डको मुख्य हर्ताकर्ता भनिएका चिनियाँ मूलका बेल्जियन नागरिक दावाको मोबाइलबाट प्रहरीका पूर्व हाकिमदेखि राजनीतिक नेताहरुको सम्बन्ध रहेको सूचना फेला पारेकी छन् । त्यसमा नेपाल प्रहरीका पूर्वआइजी तथा एमाले अध्यक्ष ओलीका विश्वासपात्र सर्वेन्द्र खनाल र अर्का पूर्वआइजीपी धिरजप्रताप सिंहसम्मको नाम मुछिएको छ । त्यस्तै, दावाको मोबाइलमा पूर्वडिआइजी अशोक सिंहको नाम र नम्बर पनि सेभ गरिएको पाइएको छ । तर, सत्य कुरा त के हो भने पद र पहुँमा रहेका पात्रहरुसँग फोन सम्पर्क र सँगै खानपिनको फोटो देखाएर अपराधीहरुले काम पट्याउने गर्दछन् । 

सुन तस्करीको छानविन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय समिति वा शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्ने एमालेको माग छ । त्यसका लागि उसले संसदका दुवै सदनलाई लगातार अवरोध गरिरहेको छ । एमाले सुन तस्करीको छानबिनमा साँच्चै गम्भीर थियो भने उसले छानबिन समितिको नाममा अत्तो थाप्नेभन्दा पनि सिआइबीलाई अनुसन्धानमा सघाउनुपर्ने हो । किनभने स्रोत, साधन र अनुभवका हिसाबले जुन अब्बलताका साथ सिआइबीले अनुसन्धान गर्न सक्छ, संसदीय समितिले त्यो काम गर्नै सक्दैन । सिआइबीलाई अनुसन्धान मात्र होइन, मुद्दाको अभियोजन गर्ने अधिकार पनि हुन्छ । जबकि विगतका घटनाले संसदीय समितिहरु प्रभावकारी नभएको तीतो यथार्थ देखाउँछ । तर, सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको सुन तस्करी प्रकरणको छानविन गर्न प्रमुख प्रतिपक्षलाई उच्चस्तरीय छानबिन समिति नै किन चाहियो ? जानकारहरु भन्छन्, ‘आफू सरकारको नेतृत्वमा रहेका बेला गरेका थुप्रै निर्णयहरु अनुसन्धानमा तानिने सम्भावना टार्न संसदमा बखेडा झिकिएको हो ।’

हुन पनि तत्कालीन ओली सरकारले गरेका थुप्रै नीतिगत निर्णयहरु विवादित छन् । उक्त सरकार ढल्ने ढल्ने बेलामा हतार हतार गरिएको झापाको गिरिबन्धु टि इस्टेटको जग्गा साँट्ने तत्कालीन क्याबिनेटको निर्णय विवादास्पद छ । ओलीका दुई विश्वासपात्र पद्मा अर्याल र शिवमाया तुम्बाहाम्फे क्रमशः भूमिसुधार र कानुनमन्त्री रहेका बेला गरिएको त्यो निर्णयको फाइल खोल्ने तयारी छ भनिंदैछ ।

त्यस्तै, गोकर्णको हजारौं रोपनी सरकारी जग्गा ६ वर्ष करार अवधि बाँकी छँदै कानुन संशोधन गरेर यती होल्डिङलाई कौडीको भाउमा निरन्तरता दिने ओली सरकारको निर्णय उत्तिकै विवादमा छ । गृहमन्त्री अध्यक्ष रहने नेपाल ट्रष्टको कानुन संशोधन गरेर बादललाई हटाई त्यसबेलाका रक्षामन्त्री इश्वर पोखरेलमार्फत उक्त काम फत्ये गरिएको थियो । ६ वर्ष अवधि बाँकी छँदै ५० वर्षको लागि जग्गा लिजमा दिने निर्णयलाई त्यतिबेलै अस्वभाविक मानिएको हो । 

कतिपयले चाहिँ संसदप्रति एमाले अध्यक्षको पुरानै नफरत प्रकट हुने गरेको पनि भनेका छन् । आफ्नो कम्फर्टेबल भएको हाउस ओलीले दुईचोटी विघटन गर्नुभएकै हो । ती दुवै विघटनलाई अदालतले असंवैधानिक ठह¥याए पनि त्यस कदमको राजनीतिक ‘जष्टिफाई’ गर्न प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमै एमालेले सक्दो प्रयास गरेको थियो । अर्को कुरा, दोस्रो दल भएर पनि समानुपातिक मतमा कांग्रेसलाई समेत टपेको एमाले आफूबिना हाउस चल्दैन भन्ने आमसन्देश दिन चाहन्छ । सत्ताबाट हट्नुपरेको पीडा पोख्ने ठाउँ पनि संसद नै बनिरहेको छ । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर सबै तालाचाबी आफ्नो हातमा लिने योजना थियो । रवि लामिछाने उहाँकै चाहनामा गृहमन्त्री बनेका हुन् त्यो बेला । सर्वोच्चले फाल्दिएपछि पनि उनलाई नै दिनुपर्छ भनेर ओलीले चर्कै लबिङ गर्नुभएकै हो । अन्ततः त्यसले सत्ताको समीकरण नै उल्टिने तहमा विवाद बढायो । 

आफ्नो मुठ्ठीको मान्छेलाई गृहमन्त्री बनाउन किन मरिहत्ते गरिएको रहेछ भन्ने कुरा अहिले खुल्दै गएको छ । गृहमन्त्रीकै कारण तत्कालीन नेकपामा अन्तरविरोध चर्को हुँदा काँध थापेका टोपबहादुर रायमाझी थुनामा पुगे । त्यसैगरी रामबहादुर थापा बादलका छोरा भागेर जोगिएका छन् । नक्कली भूटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान हुँदै जाँदा बादल पनि तानिने अवस्था छ । मीटरब्याजीमाथि कारवाही गर्ने कानुनले अधिकांश एमालेका मझौला नेता सेकिने स्थिति छ । 

त्यसकारण बाहिर संसदीय समिति गठनको माग देखाएर एमालेले बार्गेनिङ गरिरहेको छ भन्ने आशंकासँग यी घटनाक्रमलाई जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ भनिँदैछ । हैन, तस्करीको जरैसम्म पुगेर दोषीलाई कानुनअनुसार कारवाही चलाउने चाहना हो भने योबेला उसले संसद अवरुद्ध गर्नु हुँदैनथ्यो । सत्तालाई खबरदारी गर्न प्रतिपक्षले बोल्न पाउने सबैभन्दा उपयुक्त र बैधानिक थलो नै बन्द गरेर सरकारलाई नै झन् सजिलो पारिदिएको छ एमालेले । सरकारलाई आफ्ना दैनिक काम गर्न संसदको अवरोधले रोकेको छैन । यो चुनावी सरकार नभएकाले उसले नीतिगत निर्णय गर्न नपाउने भन्ने पनि भएन । कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउने बाटो छँदैछ । 

संसदमा अवरोध गरिरहेको एमालेले संवैधानिक भागबण्डा लिन भने छोडेको छैन । सार्वजनिक लेखा समितिबाहेक संसद्को अरु समितिको सभापति प्रतिपक्षले नपाउने विगतको अभ्यास रहे पनि एमालेले तीन वटाको नेतृत्व हात पारेको छ । जबकि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भन्नुहुन्थ्यो– प्रतिपक्षलाई संसदीय समितिको सभापति दिनु हुँदैन, बिल अड्काएर सरकारलाई अप्ठेरो पार्छ । संवैधानिक परिषदमा पनि ओलीले आफ्नो दबदबा देखाएर भागबण्डा लिइरहनुभएको छ । ओली नै यस्तो नेता हो, जसले आफू प्रधानमन्त्री भएका बेला संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायहरुमा ५२ भाइलाई एकलौटी नियुक्ति गर्नुभएको थियो ।