मान्छे बेच्नेलाई के गर्ने माडसा’ब ?

नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको तीव्र खोजीमा रहेका मोस्टवान्टेड दलालहरूको सूचीको शुरुमै छ माननीय धनबहादुर केसीको नाम । गत वर्षको मंसिरमा भएको प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा कांग्रेसको तर्फबाट रुकुम पूर्वको निर्वाचन क्षेत्र नम्वर १ (क) बाट निर्वाचित केसी अहिले लुम्बिनी प्रदेशसभाको सदस्य हुन् । उनीविरुद्ध मानव तस्कर गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा मुद्दा दर्ता भएको छ । 

विशेष गरेर रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, सल्यान, दाङलगायत जिल्लामा उनलाई नेपालीलाई अवैध बाटोबाट अमेरिका पठाउन प्रमुख भूमिका खेल्ने नाइके भनेरै चिनिन्छ । प्रहरीमा पनि उनीविरुद्ध नेपाली युवालाई अमेरिकामा रोजगारीको प्रलोभन देखाई दुबई, थाइल्याण्ड, सिंगापुर, अफ्रिका, भारतको दिल्ली, मुम्बईलगायत देशमा अलपत्र पारेको उजुरी छ । सोबापत उनले एक व्यक्तिबाट ४० लाखदेखि ७० लाखसम्म असुल्ने गरेको गुनासो छ । अवैध बाटो नेपालका नागरिक अमेरिका पठाउने र उठाएको रकम लुकाउने कार्यका नाइके मानिने उनै धनबहादुर ३२ वर्षदेखि प्रहरीको फरार सूचीमा रहेको तथ्य जनआस्थालाई प्राप्त भएको छ । 

प्राप्त जानकारीअनुसार धनबहादुरविरुद्ध मिति २०८० जेठ २६ गते अख्तियारको कार्यालयमा मानव तस्कर गरेको र ३२ वर्षअघि जिल्ला अदालत रुकुमबाट किर्ते कागजात मुद्दामा दोषी ठहर भएको भनी ७९८० अ(०६८७९९ नम्बरमा उजुरी दर्ता छ । सो मुद्दाको बयानका क्रममा धनबहादुरले पैसा पेलेर सजायँ भुक्तानबाट जोगिएको भनेर खुलेपछि अख्तियारले नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालय नक्साल हुँदै मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोबाट कागजात माग गरेको विवरण जनआस्थालाई प्राप्त भएको छ । 

अनुसन्धान ब्युरोले अदालतबाट प्राप्त गरेको विवरणअनुसार धनबहादुर प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका व्यक्ति हुन् । उनीविरुद्ध निजकी श्रीमती राधा केसीले किर्ते जालसाजी गरेको उजुरी दिएकी थिइन् । अदालतको छाप किर्ते गरेर पत्र तयार गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध ०४६ सालमा रुकुम अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । स.फौ.नं. २१ नम्बरको उक्त मुद्दाको फैसला ०४८ साल असार ६ गते भएको अदालतको अभिलेख ब्युरोमा छ । अदालतले केसीलाई एक वर्ष कैद र दुई हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको थियो।

त्यसयता फरार रहेका उनी शान्ति प्रक्रियापछि मात्र नेपालमा व्यवसायीको रूपमा क्युटो भन्ने देशबाट फर्किएका हुन् । उनीसँग क्युटोको नागरिकतासमेत रहेको बुझिएको छ भने उनकी श्रीमती उतै बस्छिन् । न उनले हालसम्म कैद भुक्तान गरेका छन् न त जरिवाना तिरेका छन् । बरु उनी करोडौँ खर्च गरेर नेपालको माननीय भएका छन् । 

प्रहरीका विभिन्न ओहोदामा रहेका व्यक्तिलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर उनले यो फैसला लुकाउँदै आएका छन् । कानुनतः अदालतबाट दोषी ठहर भएका उनी निर्वाचन प्रक्रियाका लागि नै अयोग्य हुन् । लामो समय देशबाहिरै रहेका उनी प्रहरी र अदालतको आँखा छल्दै राजनीतिमा उदाएका छन् । सुशासनको नारा घन्काएर नथाकेको प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान सरकारले के अदालतबाट दोषी ठहर भएका धनबहादुरलाई जेल पठाउन सक्ला ?