९० बिगार्दा निँदहराम

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) बारे बाहिर जति ठूलो हाउगुजी छ, भित्रको दुःख अलग्गै छ । सिआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्यले भर्खरै एक जना विदेशीसँग यिनै कुरा शेयर गरेकी छन् । 

अमेरिकाको कोअर्डिनेटर अन ग्लोबल एन्टी करप्सन (सिजेएपी) का प्रमुख रिचर्ड नेफ्युसँगको कुराकानीका क्रममा उताबाट सोधियो, ‘आर्थिक अनियमितताका मुद्दामा कत्तिको स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न सकिन्छ ?’ वास्तविकता कस्तो रहेछ भने, सिआइबीले मुद्दा चलाउने कुरामा प्रहरी वृत्तको जति पनि अधिकार राख्दैन । आइजीको सहमति नभई केही गर्न नसक्ने स्थितिमा उक्त निकाय रहेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा हुने मुद्दा फाँट भनेजस्तो आइजीको मुद्दा फाँट हो, सिआइबी ।

त्यहाँ कार्यालय प्रमुख हुने एआइजीले जति फुर्ती गरे पनि अनुसन्धान र मुद्दा दर्तासम्म गर्न सक्छन् । बाँकी केही अधिकार छैन । कुन मुद्दा चलाउने, नचलाउने भन्ने विषय आइजीबाटै निर्देशन हुनुपर्छ, आफैँले यसो गर्ने र त्यसो गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन । यो कुरा किरणले नेफ्युलाई सुनाइन् ।

नक्कली चिकित्सक प्रकरणमा सांसद सुनील शर्मा पहिला पनि समातिएका थिए । तर, पहिला समातिँदा फैजदारी संहिता आएको थिएन । तसर्थ, पेशा नगरेका कारण त्यसबेला मुद्दा चलेन । अहिले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रको कसुर मात्रै आकर्षित भएको हो । अर्थात्, प्रमाणपत्र तहको लब्धांकपत्र नक्कली भन्ने विषय हो । बाँकी कागजात सक्कली हुन सक्छ । डाक्टर पनि नक्कली भनिएन । त्यसैले सिआइबीले यसलाई ‘अपरेशन फोस्टर चार्ली’ नाम दिएको छ । उसले मोरङ र रौतहटबाट मान्छे ल्यायो ।

उता, विमानस्थल भन्सारबाट पास भएको सुन बरामद प्रकरणमा व्यापारी राकेश अडुकियाका छोरा रोहन पक्राउ परेर पनि छुटे । यस्तो हुनुको कारण हो, बाबुले छोरामार्फत प्रहरीको भूमिकामाथि परीक्षण गर्न चाहनु । अभियोग पुष्टि हुने कुनै ठाउँ नभेटिँदा उनलाई अध्यागमन कार्यालयबाटै हाजिर जमानीमा छाडिएको थियो । सुन ओसारपसारमा अडुकियाको संलग्नता छ तर प्रमाणित हुने आधार फेला नपरेपछि साउन २७ गते शनिबार समातिएर सोही दिन उनी छुटे ।

उनलाई दिल्लीबाट काठमाडौंमा अवतरण भएको एयर इण्डिगोबाट ओर्लिएलगत्तै पक्राउ गरिएको थियो । तर, न राजश्व अनुसन्धान, न प्रहरी संयन्त्र, कसैले पनि उनलाई नियन्त्रणमा राख्न नचाहेपछि अध्यागमनबाटै छुटेका हुन् । कसैको बयान, कल डिटेल्ससहितका कुनै पनि अनुसन्धान विधिले उनको संलग्नता हालसम्म प्रमाणित गरिसकेको छैन । तर, प्रमाणले भेट्नासाथ पक्राउ गर्ने र कारबाही अगाडि बढाइने अवस्था रहन्छ ।

अर्कातिर भन्सार कानुनको ज्यादतीले व्यापारी हैरान छन् । आन्तरिक राजश्व विभागको महानिर्देशक हुँदा दीर्घराज मैनालीले मस्यौदा गरेको कठोर कानुनका कारण त्यस्तो भएको चर्चा व्यापारीबीच चल्ने गरेको छ । कानुन नै यस्तो छ कि, एकचोटि राजश्व तलमाथि भयो कि दशचोटिको जरिवाना एकैपटक तिर्नुपर्ने । एडिडास जुत्ताका आयातकर्ताले यही भुक्तमान व्यहोरेका छन् । उनले भन्सारले भनेअनुसार राजश्व तिरेको भए ९० लाखले पुग्थ्यो । तर, राजश्व छलेर सामान ल्याउनाले अहिले एडिडासका आयातकर्ता साढे चार करोडको मुद्दामा फसेका छन् । यस्तो हुनुको कारण हो, मूल्यलाई समेत बिगो कायम गरिनु । भन्सार कानुनमा सामान्यतया राजश्व मात्रै बिगो हुनुपर्ने हो । तर, दीर्घराजले नामझैँ दुःख पनि लामै हुने गरी कानुन बनाएका थिए । 

नक्कली भ्याट बिलको मुद्दा यस्तै भयो । मुख्य कारोबारी लाखापाखा भए, भरिया जेल परे । एक जना भरिया अहिले पनि ९ करोडको मुद्दा खेपेर पुर्पक्षमा छन् । फलतः उनको घरमा छाक रोकियो । ९ करोड भ्याट छल्नेको घरमा छाक नरोकिनुपर्ने हो । तर, बाठा व्यापारीले आफ्नो हैन, काम गर्न राखिएका व्यक्तिको नाममा कम्पनी खोल्ने, करोडौं कारोबार गरेर आफू भाग्ने र कामदार जाकिने गरेका छन् ।