दुई जना श्रीमानको जागिर गएको हैन !

झापास्थित गिरीबन्धु टि इस्टेटको अंश विवादमा क्षेत्राधिकार नाघेर झापा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको रहस्य ढिलोगरी खुलेको छ । एकजना अंशियार तथा सञ्चालक छत्रबहादुर गिरीले परिवारका अन्य अंशियार र कम्पनीका साझेदार समेतको जग्गा कब्जा गरेको विवाद शुरुमा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पुगेको थियो । गिरीले एकलौटी रुपमा चिया बगानको ५०० बिघा जग्गा बेच्न खोजेपछि उक्त उजुरी परेको हो । 

हदबन्दी छुट लिएको १०२ बिघा जग्गासमेत साझेदारलाई नदिई बिक्री गर्न खोजेको आरोपसमेत थियो । उक्त प्रकरणमा साझेदारमध्येका कृष्णकुमार र प्रेमकुमार गिरीले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय गुहारेका थिए । २०७९ असोज ७ गते यससम्बन्धी उजुरी परेको कागजबाट देखिन्छ । यी दुई गिरी भाइले कम्पनीको हिसाब किताब गरी शेयर लागतसमेत अद्यावधिक गर्न र त्यसअनुरुप पाउनुपर्ने हिसावको हकदाबी गरेका थिए । 

त्यहाँ यी दुई जनाको नाममा शेयर कायम रहेको छ । हिसावकिताव मात्र नभै जग्गासमेत गोलमाल गर्न खोजेको बिषयमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले २०४० सालदेखिको विवरण पेश गर्न गिरीवन्धु टि स्टेटलाई ६ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । अंशमा जालझेल गरिएका गिरी भाइद्वयले गैरकानुनी रुपमा टी इस्टेट सञ्चालन भइरहेको समेत दाबी गरेका छन् । 

२०७९ फागुन २९ गते उजुरीकर्ताको शेयर कायम रहेको, जग्गासमेत नामसारी नगरिदिएको तथ्यमा टेकेर कम्पनी सञ्चालन र हिसाव किताबसमेत पशे गर्न भन्दै सञ्चालक छत्रबहादुरका नाममा आदेश जारी भएपछि चलाखीपूर्वक विपक्षी झापा जिल्ला अदालत पुगेका छन् । कम्पनी रजिष्ट्रारलाई जवाफ समेत नदिई छत्र गिरीले जिल्ला अदालतमा निषेधाज्ञा निवेदन दिएका हुन् । उक्त रिटमा कम्पनी रजिष्ट्रारबाट कुनै कामकारबाही अघि नबढाउन २०७९ चैत ८ गते झापा जिल्ला अदालतबाट अन्तरिम आदेश भएको छ । 

रिट दर्ता र आदेश हुँदै कानुनतः उच्च अदालत पाटनको क्षेत्राधिकार मिचिएको देखिन्छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ (१) र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५७ को जिल्ला अदालतबाटै अनदेखा भएको छ । निषेधाज्ञा मुद्दा दर्ता हुँदै चलखेलको आशंकासमेत उब्जिएको छ । कानुनका ती दफामा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको आदेशउपर चित्त नबुझे १५ दिनभित्र आदेश बदर वा रद्द गर्न पुनरावेदन सुन्ने उच्च अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ ।

सबैभन्दा माथल्लो न्यायिक निकाय सर्वोच्चबाट समान क्षेत्राधिकार भएका निकायको एउटाको निर्णयउपर अर्कोमा उजुरी, निवेदन वा मुद्दा दर्ता हुन नसक्ने दर्जन नजिर मौजुद छन् । हेटौंडा उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार मिचेर पोखरा उच्च अदालतबाट आदेश भएको चितवनको बियरवाला एउटा विवादमा तीन बर्षअघि पोखराका तत्कालिन न्यायाधीशद्वय जीवनहरि अधिकारी र नरबहादुर शाहीलाई सर्वोच्चबाट कारवाहीको टिप्पणीसहित न्याय परिषदमा सिफारिस भएपछि राजिनामा दिएको दृष्टान्त अझै सेलाएको छैन । 

दर्ता नै हुन नसक्ने रिट मूल ढोका बन्द गरी झ्यालबाट कसरी जिल्ला अदालतमा प्रवेश गयो भनेर न्याय क्षेत्रमा चर्चा मात्र नभै आश्चर्यको बिषयसमेत बनेको छ । रिट दर्ता भई तुरुन्तातुरुन्ती अन्तरिम आदेश समेत जारी भयो । जब की उजुरीमा सुनुवाईका लागि कानुनतः कम्पनी रजिष्ट्रार र जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकार समान हो । एकपक्षीय सुनुवाईका भरमा झापा जिल्ला अदालतबाट निषेधाज्ञा आदेश भएको दाबीसहित कृष्णकुमार र प्रेमकुमारले पुनः अर्को निवेदन दिएका छन् । कम्पनी रजिष्ट्रारको निर्णयविरुद्ध कसरी जिल्लाले निवेदन लियो भनेर उच्च अदालत पाटनका अधिकारीसमेत आश्चर्यमा छन् ।