मारवाडीको ताँती जंगलतिर मोडियो

ललिता निवास, क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा मारवाडी व्यापारीहरू नै डामिँदा समेत चेत नखुलेका अर्काथरी मारवाडी व्यापारीहरूको नजरचाहिँ अब ‘हरियो वनतिर’ पर्न थालेको छ । नेपालको कूल क्षेत्रफलको ५९ लाख ६२ हजार हेक्टर जग्गा वनले ओगटेको सरकारी तथ्यांक छ । जसको १५ दशमलव २७ प्रतिशत भूभाग सालको जंगलले ओगटेको छ । त्यही जंगलबाट अर्बाैं आर्जन गर्नेतिर मारवाडी व्यापारीहरूको आँखा लागेको हो । 

सरकारले आवादी (व्यक्तिको नाममा रहेको )जंगलमा सालको रूख काट्न प्रतिवन्ध लगाएको दशकौं भयो । यही प्रतिबन्ध फुकाउने र सालको रूख बिक्री वितरण गरी मनग्य द्रव्य कमाउने खेलोमा वन माफियाहरू लागेको बुझिएको छ । सोही खेलो–मेलोअनुसार आवादी क्षेत्रमा सालका रूखको कटानी फुकुवा गर्न बिचौलियाहरूले कर्मचारीको टिम नै फिट गराएको वन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । 

सालको रूख कटान गरी बेच्ने अभिष्ट पूरा गर्नका लागि वन सेवाकै सचिव हुँदाहुँदै उनलाई रोकेर कृषि सेवाका रेवतीरमण पौडेललाई फिट गराइएको छ भने हालै मात्र आठ जना सहसचिवको सेटै परिवर्तन गर्ने खेलो पनि फत्ते भएको छ । वनमन्त्री वीरेन्द्र महतोले डा. रामचन्द्र कँडेल र बद्रिराज ढुंगानालाई मन्त्रालयतिर तानेर वन विभागको महानिर्देशकमा शिव वाग्लेलाई पठाउनु, हक्की स्वभावका डा. महेश ढकाललाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागको महानिर्देशकबाट हटाई सिन्धु ढुंगानालाई लगिनु, राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रमको सदस्य सचिवमा मेघनाथ काफ्लेलाई पठाइनु र रेड कार्यान्वयन इकाइमा नवराज पुडासैनी तथा वनस्पति विभागको उपमहानिर्देशकमा मोहनदेव जोशीलाई पदस्थापन गरिनुलाई यसैको प्रारम्भिक खेलो फड्को मानिएको छ । यसअघि निजी आवादी वन जंगल काट्न निषेध गरिएकोमा वनकै सहसचिव दीपक ज्ञवालीलाई संयोजक बनाएर आवादी वनमा बन्देज लगाइएको काठ खुला गर्ने भन्दै सरोकारवालाहरूसँग राय मागिएको गोप्य पत्र जनआस्थाले फेला पारेको छ । 

सोही पत्रका आधारमा अहिले वन मन्त्रालयले प्रस्ताव तयार पारी नम्बरी आवादी जग्गाका साल खुल्ला गर्ने प्रस्ताव तयार पार्दै छ, धमाधम । यो धन्दामा लागिरहेका पर्दामा देखिने पात्र हुन्, काजीमान रायमाझी । उनी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएर अहिले जेल पुगेका एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीका आफन्त रहेको बताइन्छ । उनी अगाडि देखिए पनि पर्दापछाडि भने ठूला मारवाडी व्यापारीहरू संलग्न रहेको बताइन्छ । सालका आवादी वन विशेष गरी बाग्मती, सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशमा बढी रहेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । विशेष गरी नवलपरासी (पूर्व), मकवानपुर, उदयपुर, इलाम, दाङ, कैलाली, अर्घाखाँची, पाल्पा, डडेलधुरा, सिन्धुली, मोरङको लेटाङ, रुपन्देही, प्युठानमा पर्याप्त सालका रूख पाइन्छ । 

यही क्षेत्रमा रहेको सालको रूख काटेर अर्बांै कमाउने ध्याउन्नमा नबिल बैंकका मालिक तथा कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी, माछापुच्छ्रे बैंकको पूर्वअध्यक्ष रहिसकेका मन्त्रीलाई प्रभावमा पारेर सालको रूख कटानीसम्बन्धी प्रस्ताव क्याबिनेटमा पठाई स्वीकृत गराउने र गोलिया तथा चिरा बेची अर्बांै कमाउने धन्दा यतिवेला गुप्त रुपमा चलिरहेको छ । 

यिनै मारवाडीहरू नेपालभरको २ हजार हेक्टर आवादी क्षेत्रका साल काट्ने प्रस्ताव खुलाउन लबिङमा लागेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको एउटै जिल्ला अर्घाखाँचीमा मात्र १३ सय हेक्टर जग्गामा साल रहेको बताइन्छ । अहिले तिनै मारवाडी व्यापारीहरूले ती जिल्लामा सालका रूख भएका आवादी जग्गाको पहाडै किनिरहेका छन् । पछि फिर्ता गर्ने शर्तमा अहिले केही लाख रकम कृषकलाई दिएर उनीहरूले आवादी जग्गा खरिद गरिरहेका हुन् । मालपोतका कर्मचारीहरूले पछिल्ला तीन महिनामा यी पहाडी क्षेत्रमा भएको जग्गा खरिद बिक्री आश्चर्यजनक गतिमा भइरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

गोलिया सालको रोयल्टी रेट ए वर्गको प्रति क्यु फिट १ हजार तोकिएको छ भने बी श्रेणीको सात सय, सी ग्रेडको पाँच सय र डीको २ सय ५० छ । खशी जिउँदो धार्नी तथा किलोमा बेच्दा नाफा आर्जन भएझैँ गोलिया सालको काठ चिरेर बेच्दा प्रतिक्युफिट ५ हजारसम्म लिन सकिन्छ । एउटै गोलियाबाट ५ हजारदेखि साढे ६ हजारसम्म बिक्री वितरण गर्न सक्ने भएपछि मारवाडी व्यापारीहरूको ध्यान सालको जंगलतिर मोडिएको बताइन्छ । 

यो प्रस्ताव पारित भएको खण्डमा मारवाडीहरू मालामाल हुने तर नेपालका अधिकांश पाखा नांगै हुने भूक्षयदेखि अन्य प्राकृतिक प्रकोप निम्तन सक्ने भन्दै वातावरणविद्हरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।