सेके हुन्छ नि समितिमै बोलाएर

भनिन्छ, संसद कि प्रतिपक्षीको हो, कि त सभामुखकै ! तर, प्रतिपक्षीदेखि सभामुखसम्म संसदीय मूल्य र मान्यताभित्र बसेनन् भने त्यो संसद कस्तो हुन्छ ? हिजोआज त्यस्तै तामाशा देखिँदैछ, देशको संघीय संसदमा ।

संसदमा प्रतिपक्षीको कामै हो, सरकारबारे प्रश्न उठाउने । त्यसलाई संसदीय व्यवस्थामा जायज मानिन्छ । अनि, सभामुखसँग संसद चलाउने निश्चित विधि हुन्छन्, त्यसभित्र रहेर उनले चाहेअनुसार संसद अगाडि बढ्न सक्छ । तर, अहिलेको संसदमा यी दुवैको ठाउँबाट लापरवाही हुँदा कतिपय संसदीय मूल्य र मान्यता स्थापित हुन पाएका छैनन् । जस्तो कि, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारबाट क्विन्टल हाराहारीको सुन भित्रियो ।

स्वाभाविक हो, प्रतिपक्षीले संसदमा प्रश्न उठाउने । तर, संसदले प्रश्नहरु उठाउने र उठेका प्रश्नहरुको हल खोज्ने निकाय पनि बनाएको हुन्छ, संसदीय समितिका रुपमा । सुन काण्डठमा गृह प्रशासनको कमजोरी हो भने राज्य व्यवस्था समितिअन्तर्गत कुरा उठाउन पाइन्छ । अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न भए अर्थ समिति छ । राष्ट्रियसभामा पनि विधायन समिति, राष्ट्रिय सरोकार समिति, अनुगमन समिति, दिगो विकास समिति, सुशासन समिति छन् । तर, जुन–जुन समिति अहिलेका प्रश्नहरु उठाउन र निरुपण खोज्नका निम्ति जिम्मेवार छन्, त्यहाँ अहिलेसम्म एक–एक जना सभापति पनि नबनाएर पंगु बनाइएको छ । प्रतिनिधिसभाभित्र लेखा समिति एमालेको भागमा परिसक्यो । अरु दुई समिति पनि उसकै हुने सहमति छ ।

त्यहीँ बोलाएर अर्थ मन्त्रीको झाँको झार्न सकिन्छ । ती सबै काम छोडेर, सभापति नबनाएर, बाहिरको अर्को समिति बनाउनुपर्छ भनेर विषयलाई तुहाउने काम प्रतिपक्षीबाट भएको भनी अहिले कतिपय सांसदले आलोचना गरिरहेका छन् । हुँदाहुँदा सरकार पक्षका मान्छे पनि केही थाहा नभएजस्तो भएका छन् । आफ्नाबारे प्रश्न उठ्नासाथ मन्त्रीले भन्नुपथ्र्यो, ‘संसदीय समितिमा ल्याउनुस् ।’ संसदीय सुनुवाई समितिले प्रधानन्यायाधीशमा बहाल हुँदै चोलेन्द्रसमशेर राणालाई कठघरामा उभ्याएको धेरै भएको छैन । तर, अहिले अर्थ र गृह सम्हालेका मन्त्रीलाई यस्ता कुराको केही मतलब छैन ।

सरकारको काम कारवाहीको नियन्त्रण, निगरानी र लगाम लगाउने काम नै संसदीय समितिको हो । सभामुख पनि रुलिङ गर्नसक्ने स्थितिमा भएनन् । संसदमा गृहमन्त्रीले बोलिसकेपछि जुरुक्क उठेर अर्को सांसदलाई बोल्न दिइन्छ । कार्यसूचीमा नभएको हुँदा बोल्न पाइँदैन’ भन्न सक्नुपथ्र्यो ।