राजनीति कता रड्कियो ?

विभिन्न काण्डमा मानिस पक्रिने, छाड्ने, विदेशीको चासो बढ्नेजस्ता देशमा जे–जे काम भइरहेका छन्, के यसलाई सामान्य वा स्वाभाविक मान्न सकिएला ? जानकारहरू भन्छन्, त्यति सजिलै अन्दाज गर्न सकिने कुरा हैन यो !

नक्कली चिकित्सक प्रकरण नयाँ थिएन । पहिल्यै यो विषय उठेर, कतिपय मानिसलाई कानुनी दायरामा ल्याइयो, छाडियो । तर, फेरि प्रमाणपत्र तहको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको नाममा मोरङका कांग्रेस सांसद डा.सुनील शर्मा पक्राउ परे । अचम्मैसँग भोलिपल्टै छुटे । अरू त अरू भए, देशको प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका माधवकुमार नेपाल १० दिने युरोप भ्रमणका क्रममा हुँदाहुँदै ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धानलाई सघाउने नाममा भ्रमण छोट्याएर स्वदेश फर्किनुप¥यो । के सुनील शर्मादेखि माधव नेपालसम्मलाई दुःख हुने यो परिस्थिति त्यत्तिकै आयो त ? यसले देशको राजनीति कता रड्किँदै छ भन्ने कुराको अनुमान लगाउन काफी मद्दत गर्ने जानकारहरू बताउँछन् । 

त्यसो त ललिता निवास प्रकरणमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयमा कैफियत नभएको कुरामा माधव निश्चिन्त हुनुहुन्छ । ‘कन्टेन्ट’, अर्थात् तथ्यमा शंका छैन । दोषी करार हुने ठाउँ पनि छैन । किनभने, जम्माजम्मी प्रधानमन्त्री निवासको क्षेत्र बढाउने र सौन्दर्यीकरण गर्नका लागि त्यहाँ रहेको जग्गा कति सरकारी हुन्, कति निजी हुन् छुट्ट्याउने निर्णय मात्रै भएको हो । कसैलाई जमिन दिने, अरू कुनै संरचना बनाउनेजस्ता निर्णय उहाँको कार्यकालमा भएको छैन । त्यसैले त्यत्ति निर्णयले उहाँलाई कानुनतः अप्ठ्यारो पार्ने ठाउँ छैन । तर, देशमा एकाएक जे–जे भइरहेका छन्, ती घटनाका दृश्य–अदृश्य पाटो प्रष्ट नहुँदा राजनीति किन रड्किँदै छ भन्ने प्रश्न उठेको हो । यो अवस्थामा गल्ती नहुँदा नहुँदै पनि कतै, कसैले, कुनै उद्देश्य पूरा गर्ने नाममा उहाँलाई फसाउने पो हुन् कि भन्ने परेको छ । यद्यपि, देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्तिलाई यसप्रकारले फसाउने कुरा मामुली हुँदैन । किनभने, आज माधव नेपाल वा बाबुराम भट्टराई फसाइएछन् भने काल यसरी पल्किन्छ कि, उहाँलाई फसाउने नियत बोकेका कतिपय सम्भावित पात्र पनि जोगिन कठिन हुन्छ । यति, ओम्नी काण्डका पनि मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत निर्णय भएका छन् । के भोलि त्यही नाममा केपी ओली तानिनुहोला कि नहोला ? 

ललिता निवास प्रकरणमा माधवमाथि त शंका गर्ने ठाउँ छैन नै ! तर, डा.बाबुराम भट्टराईको हकमा केही न केही गड्बडी भयो कि भन्ने ठाउँ छ । किनभने, हुँदै नभएको टिकिञ्चा गुठीलाई त्यहाँको जमिन दिने भन्ने कुराले । यद्यपि, एउटा व्यक्ति प्रधानमन्त्री भएको बेला जे–जे निर्णय भएका हुन्छन्, त्यसप्रति स्वयं प्रधानमन्त्री जिम्मेवार हुनुपर्ने कुरा एकातिर होला । तर, निर्णय प्रक्रियासँग सरकारका सचिव, मुख्यसचिवसम्म जिम्मेवार हुन्छन् । यदि, त्यसरी छानबिन गर्दै जाने हो भने माधव नेपाल कार्यकालका मुख्यसचिव माधव घिमिरेको निधन भइसकेको छ । उनीपछिको हैसियतका तत्कालीन सचिव खोजिएला । बाबुराम कार्यकालका मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल पनि तानिएलान् । त्यसैले यो सामान्य र स्वाभाविक नियतसाथ अगाडि बढिरहेको कुरा हैन भन्न सकिने ठाउँ छ ।

गत साता पक्राउ परी भोलिपल्टै जिल्ला अदालतले छाडेका डा.सुनील शर्मा यतिबेलै किन पक्राउ परे ? के देशमा उनका भन्दा जटिल र गम्भीर विषय नभएर हो ? पक्कै हैन । फेरि त्यही प्रहरी संगठनले ०७३ सालमा यही मामिलामा पक्राउ गरी मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको विषय । तत्कालीन सिआइबी प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका डिआइजी नवराज सिलवालले त्यस्तो निर्णय गरेका थिए । अहिले वार्षिक रूपमा मुद्दा फस्र्याेटको स्थिति अध्ययन गर्ने क्रममा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट फस्र्याेट हुन बाँकी मुद्दामा नक्कली डाक्टरवाला पनि परेको थियो । आइजीको प्रत्यक्ष निगरानीमा काम गर्ने सिआइबीलाई उनै आदेशबाट उक्त काम गर्न भनिएअनुसार सुनील पक्राउ परेका हुन् । 

यससँगै ‘डाइरेक्ट सेलिङ’ नेटवर्क बिजनेसका नाममा सल्बलाएको एउटा गिरोहको विराटनगरस्थित गोदाममा ताला लगाइयो । यसरी देशमा विकसित नयाँखाले संक्रमणकालीन अवस्थामा सरकारले जनताको मन कसरी जित्ने ? भन्नेतिर लाग्दा पो यस्तो भएको हो कि भन्ने अनुमान गरिँदै छ । उता, ललिता निवास प्रकरणमै मुछिएका मारवाडीहरू सबै भागिसके । तर, भुइँतहबाट उठेर आएका भाटभटेनी सुपरस्टोर चेनका मालिक मीनबहादुर गुरुङ समातिएका छन् । 

एकातिर देशमा यसरी एकपछि अर्को मुद्दामाथि शून्य सहनशीलता अपनाइएको छ भने यस्तै सन्दर्भमा अमेरिकी चसो पनि बढेको छ । (हेर्नुहोस्, अमेरिकी अधिकारी यही बेला नेपाल किन आए ?) भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरोकार राख्ने अमेरिकी टोलीका प्रतिनिधिमण्डलले प्रहरीहरूसँगको भेटमा नेपालबाट नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर मानिसहरूलाई अमेरिका पठाउने मामिलामा गड्बडी भएको छ भनेर प्रश्न उठाएका छन् । उता, चीनको चासो छ, ल्हारक्याल लामालाई लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारी उपाध्यक्ष बनाइएकोबारे । स्वतन्त्र तिब्बत पक्षधर गतिविधिलाई प्रश्रय दिने गरेका पश्चिमा मुलुकका मानिससँग बाक्लो हिमचिम भएका उनी पटक–पटक राज्यको तर्फबाट किन पुरस्कृत हुँदै आएका छन् भन्ने कोणबाट चीनको चासो बढेको हो । उनी शाहीकालमा गुम्बा व्यवस्था समितिमा नियुक्त भएका थिए । लोकतन्त्र बहालीपछि पहिला एमालेबाट र पछि माओवादीबाट सांसद भए । एमालेले त झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएको बेला उनलाई अर्थ राज्यमन्त्रीसम्म बनायो । 

त्यस्तै, सरकार र गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिबीच भएको वार्तापछि उपेन्द्र यादव सशंकित भएका छन् । उक्त प्रकरणमा उपेन्द्रलाई मुछ्न पाए र कारबाही गर्न सके भारत खुशी हुने स्थिति रहन्छ । यी र यस्ता अनेकन सन्दर्भका कारण देशको राजनीति कता रड्किँदै छ भन्ने अन्योलता छाएको हो ।