अपराध र ट्रायलका सन्दर्भ अनेक

अपराध र ट्रायलका सन्दर्भ अनेक

गृहप्रशासन र उच्च राजनीतिक नेतृत्व नै संलग्न रहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डले एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देशको साख गिरेको छ, अर्कोतिर विभिन्न नाममा वैदेशिक चासो र हस्तक्षेप बढिरहेको छ । भुटानी काण्डपछि यहाँको सुरक्षा र कर्मचारी संयन्त्रप्रति विश्वस्त नरहेको अमेरिकाका एक अधिकारीले हालैको नेपाल भ्रमणमा बुझ्नेगरी त्यसको संकेत दिए । दुई दिने भ्रमणका लागि गत बिहीबार काठमाडौँ आएका ग्लोबल एन्टी करप्सनसम्बन्धी अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेन्टका संयोजक रिचार्ड नेफ्युले गृहमन्त्री र अख्तियार प्रमुख हुँदै सिआइबी प्रमुखसम्मलाई भेटे । ती भेटमा उनले देखाएको चासोको प्रष्ट सन्देश थियो– नेपालमा भ्रष्टाचारको अवस्था र त्यसविरुद्ध चालिएका कदमप्रति सन्तुष्ट हुन सकिने ठाउँ छैन । 

सिआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्यसँग रिचार्डले सोधे –तपाईंहरूले स्वतन्त्र भएर काम गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन ? अनुसन्धान गर्न सिआइबी स्वतन्त्र भए पनि मुद्दा दर्ता गर्ने अधिकार उसलाई नभएको विषयमा पनि उनले चासो राखे । प्रहरीको वृत्तले समेत आफैँ मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने तर सिआइबीलाई किन त्यो अधिकार दिइएन भन्ने विषयमा पनि अमेरिकी अधिकारीको गहिरो जिज्ञासा प्रकट भयो । जुन निकायले अनुसन्धान गर्ने हो उसैले मुद्दा चलाउने स्वतन्त्र अधिकार नपाउँदा त्यसले पार्ने समग्र प्रभावबारे पनि रिचार्डको चिन्तामिश्रित चासो थियो । प्रहरीको एआइजी सिआइबी प्रमुख भए पनि कुनै घटनाको अनुसन्धान या मुद्दा अभियोजन गर्ने या नगर्ने भन्ने निर्णय आइजीले नै गर्छन् । एक हिसाबले जिल्लामा एसपीको मुद्दा फाँटजस्तै हो आइजीका निम्ति सिआइबी । 

भेटमा सिआइबीलाई स्रोत–साधनयुक्त तुल्याउन अमेरिकी सहयोगबारे लामै चर्चा भयो । प्रहरीको क्षमता अभिवृद्धिको कुरा पनि उठ्यो । ‘फाइनान्सियल इन्भेस्टिगेसन ब्युरो’ गठन गर्नुपर्ने विषयमा पनि रिचार्ड र किरणबीच कुराकानी भयो । त्यसअघि अख्तियार प्रमुख प्रेम राईसँगको भेटमा समेत अमेरिकी अधिकारीको त्यस्तै चासो थियो । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम गर्ने धेरै वटा निकाय भएकै कारण अनुसन्धान प्रभावकारी नभएको उनको घुमाउरो सोधाइ थियो । भ्रष्टाचार निवारणमा नेपालको कानुन बाधक भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन सुझावसमेत दिइयो । 

यता, राजनीतिमा भूकम्प ल्याएको कांग्रेस सांसद सुनील शर्मा पक्राउ प्रकरणमा सिआइबीले अनुसन्धान नरोक्ने भएको छ । अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दिए पनि बलियो तथ्य र प्रमाण भेटिएकाले अनुसन्धान जारी राख्ने आइजी वसन्त कुँवरनिकट स्रोतले बताएको छ । यसअघि नवराज सिलवाल सिआइबी प्रमुख हुँदा पक्राउ परेका शर्मालाई मुद्दा नलाग्ने भनेर छाडिएको थियो । त्यसबेला फौजदारी संहिता आइनसकेकाले सरकारी छाप दस्तखत किर्तेको मुद्दा मात्रै लाग्थ्यो । तर, अहिले अरु किर्तेमा पनि मुद्दा चलाउन कानुन बाधक छैन । त्यतिबेला ठगी कसूरमा समातिएका उनलाई नक्कली सर्टिफिकेट लिए पनि पेशा नगरेको अर्थात् कसैलाई नठगेको भनेर सिलवालले उन्मुक्ति दिएका थिए । 

अहिले भने नक्कली डाक्टर बनेर ठगी गरेको कसूरमा नभई नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र लिएको कसूरमा अनुसन्धान थालिएको हो । ‘नक्कली डाक्टर होइन तर उहाँले प्रस्तुत गरेको कागजात नक्कली हो । त्यसैमा अनुसन्धान हुन्छ’, स्रोतले भन्यो । आइएस्सीको प्रमाणपत्र नक्कली बनाएको आरोप पुष्टि भए शर्माले कम्तीमा पाँच वर्ष जेल बस्नुपर्ने हुन्छ । हुन त सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागेका कारण शर्मा समातिएको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना पनि भयो । तर, पहिले पेन्डिङमा राखिएको यो मुद्दा किरण बज्राचार्य सिआइबी प्रमुख भएर आएपछि नै प्रहरीले नोटिसमा लिएको थियो । यहीबेला सिआइबीले ‘अप्रेशन फक्स्टर चार्ली (फेक सर्टिफिकेट)’ का नाममा किर्ते प्रमाणपत्र बनाउनेहरूको सञ्जाल ध्वस्त पार्ने अभियान थालेपछि मेडिकल कलेजको मालिकसमेत रहेका सांसद शर्माको पुरानो मुद्दा ब्युँतिएको हो । यो अभियान देशभरि नै चलाएको सिआइबीले मोरङ, रौतहटलगायत जिल्लाबाट आठ जनालाई समातेको छ । अरु १५ जना निशानामा छन् ।

अर्कोतिर एक क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा नाम जोडिएका राकेश अडुकियाले प्रहरी प्रशासनलाई चुनौती दिएका छन् । छोरा रोहनलाई नेपाल पठाएर उनले आफूहरूलाई ट्रायल गरेको सिआइबीको निष्कर्ष छ । यता,  नेपालमा बैंक ठगेर अमेरिका भागेका पवन कार्कीलाई नेपाल फर्काउन सिआइबीले गरेको निरन्तरको प्रयास असफल भएको छ । यहाँ घटना हुनुअगाडि नै उताको ग्रिनकार्डका लागि निवेदन दिइसकेका उनलाई अमेरिकाले नै नेपाल फर्काउन नचाहेको हो । ‘यहाँ क्राइम गर्नुअघि नै उसको सिटिजनसीप पक्का भइसकेको भएर अमेरिकाले यता ल्याउन अनुमति दिएन’,  सिआइबी स्रोतले भन्यो । कार्कीले ‘आई डन्ट ह्याभ एनी क्रिमिनल केस’ भनेर अमेरिकी भिसा अप्लाई गरेको तीन दिनअघिको घटना थियो त्यो ।

 

टिप्पणीहरू