प्रहरीमा यहाँसम्मको पेलपाल

सामान्यतया एक वर्षमा फेरिनुपर्ने प्रहरी कमाण्ड सात महिना मात्रै किन टिक्छ ? कुनै गम्भीर त्रुटी हुँदाबाहेक एक वर्ष नचलाइने प्रहरी नेतृत्वलाई सात र चार महिनामै हेरफेर गर्नुपर्ने कारण आइलाग्यो, आफू आफूमै तानातान ।

नक्कली भुटानी शरणार्थीको धन्दा चल्दैछ भन्ने व्यहोराको जाहेरी गत वर्षको असारमै दर्ता भएको हो । तर, लामो समयसम्म छानवीन अगाडि नबढ्दा प्रहरी–प्रहरीकै बीचमा शंका र आरोपका बर्षा भए । शुरुमा अपराध महाशाखामा दर्ता भएको उक्त जाहेरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान पनि त्यहीँबाट भयो । तर, उपत्यका केरकार त्यस्तो प्रहरी युनिट हो, जसले पक्राउ गरिएका व्यक्तिलाई थुन्न मिल्दैन । उसले कुनै घटनाको अनुसन्धान गरेपछि मुद्दा चल्ने युनिटलाई बुझाउनुपर्छ । र, त्यसले पक्राउ गरिएका व्यक्तिको म्याद थपेर बाँकी अनुसन्धान गर्दछ ।

काठमाडौं उपत्यका कार्यक्षेत्र भएको अपराध महाशाखाले नक्कली भुटानी प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीहरू बालकृष्ण खाँण, टोपबहादुर रायमाझी, उनका छोरा सन्दिपसहित सानु भण्डारीहरूको संलग्नता प्रमाणित गर्‍यो । त्यसमध्ये सानु भण्डारी पक्राउ परे । उनको बयानका आधारमा अरुको संलग्नता पुष्टि हुँदै गयो । प्रहरीका बीचमा यही ठाउँबाट कुरा मिल्न छाड्यो । शुरुमा अपराध महाशाखाले नै मानिसहरू पहिचान र पक्राउ गर्दै थियो । तर, पछि कतिपयलाई जिल्ला प्रहरी परिसरको टोलीले पक्राउ गर्न थाल्यो । हुँदाहुँदा टोपबहादुर रायमाझी बुटवलबाटै फरार भएपछि प्रहरी हेडक्वार्टरस्थित आइजिपीको कमाण्डमा रहने विशेष कार्यदलकै टोली परिचालित हुनुपर्‍यो । मुद्दा जति सबै जिल्ला परिसरमा गयो । मानिस समात्ने र नसमात्नेमा प्रहरीबीच गलफत्ति चलिरह्यो । यसक्रममा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजू राणाको संलग्नता, अडियो रेकर्डका प्रसंग आए ।

एकतर्फी अडियोका आधारमा वा बनावटी रेकर्डिङका नाममा मानिसलाई समात्न नमिल्ने तर्क गर्दै उनी र मञ्जु खाँणमाथि अनुसन्धान अगाडि बढेन । यसपछि प्रहरी–प्रहरीबीचको समस्या सर्‍यो, राजनीतिक तहमा । अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी डा.मनोज केसी र जिल्ला परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्की ०५४/१२/१८, अर्थात् एउटै भर्ना मितिका । एउटै व्याचको भएपछि कसले कसलाई उछिन्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा चल्नु स्वाभाविक नै हो । यसपछि उक्त मुद्दालाई उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीबाट संयोजन गर्ने गरी एआइजी श्यामलाल ज्ञवाली सक्रिय भए । समातिएका व्यक्तिले दिएका बयान पनि त्यहींबाट मिडियाहरूमा छरियो । राजनीतिमाथि राजनीति चल्दा यावत टिकाटिप्पणी भए । फलतः उक्त घटनाको अनुसन्धानमा संलग्न सबैले अवधी नपुग्दै ठाउँ छोड्नु परेको छ । भनिन्छ, आरजूले श्यामलाल र डा.मनोज केसीलाई मात्रै फेर्नुपर्ने चाहना राखेकी थिइन् ।

देउवा स्वयंले नै भनेपछि आइजिपी बसन्त कुँवर त्यसो गर्न तयार भए । तर, निश्चित व्यक्तिमात्रै फेरिँदा फेरिनेलाई मात्रै हैन, फेर्नेलाई पनि नमज्जा हुन्छ भन्ने कुरा चल्यो । र, उपत्यकाकै सेट हेरफेर गरिने तहसम्म पुग्यो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट एउटा एआइजीलाई फेर्दा चार जना यताउता हुन पुगे । दानबहादुर र डा.मनोज फेरिएर जिल्ला परिसरमा भूपेन्द्र खत्री र अपराध महाशाखामा सोमेन्द्रसिंह राठौर गए । उपत्यका एआइजीमा दिपक थापा पुगे । यीमध्ये दीपकलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रोज्नुभयो भने रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले आफ्नै भेगका भूपेन्द्र खत्रीलाई छान्न पुगे । भूपेन्द्र दैलेखी हुन् । एसएसपी बढुवामा १३ नम्बरका भूपेन्द्रलाई एकैचोटि पहिलो नम्बरमा ल्याउने पूर्णबहादुरको प्रयास थियो । तर, दोस्रो नम्बरसम्म दिन सकियो । नक्कली भुटानी प्रकरणमा ‘आरजूलाई सताउने निकाय’ का रूपमा चिनिएको अपराध महाशाखामा विश्वासिला एसएसपी पठाइयो, देउवाको रोजाईबाट । केही समय देउवादेखि सुशील कोइरालासम्मको प्रमुख सुरक्षा अधिकृत (पिएसओ) बसेका कारण सोमेन्द्रलाई विश्वास गरिएको चर्चा छ ।

ललितपुरका एसएसपी सिद्धिविक्रम शाहलाई पनि यही मेसोमा फेर्ने तयारी थियो । उनलाई केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआइबी) मा पठाउने र त्यहाँका दिनेश आचार्यलाई ललितपुर ल्याउने सल्लाह थियो । तर, सिद्धिलाई चलाउन मुश्किल भयो । किनभने, उनी परे कर्णालीका । जनार्दन शर्माहरूले प्रचण्डलाई चल्नै नदिने स्थितिमा त्यहीं रहे । त्यसो गर्दा अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतका जिल्लावासी दिनेशले ललितपुर सम्हाल्ने मौका तत्काल पाएनन् । तर, अबको सरुवामा पारिने गरी अहिले रोकिएको चर्चा छ । काठमाडौंबाट सरुवा भएका दानबहादुर आइजिपीको सचिवालयमा गए, भूपेन्द्र त्यहीँबाट काठमाडौं आएका हुन् । त्यसो त अहिले उपत्यका प्रहरी प्रमुखमा चार महिना टिकेका श्याम पहिला काठमाडौं एसएसपी हुँदा आठ महिनामै सरुवा भएका थिए । उनका दाइ ठाकुर आइजिपीबाट हट्नासाथ उनलाई शिकार बनाइएको थियो ।