बालेनबारे कम्युनिष्टका बयान

कुनै पनि सम्झौताको म्याद नसकिँदै अर्को म्याद दिनु कानुनसम्मत हैन । तर, त्यस्ता मान्छेमाथि कुनै पनि छानबिन भएन । 

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को हालै काठमाडौंमा सम्पन्न पोलिट्व्युरो बैठकमा सदस्यहरुले यस्तो कोणबाट कुरा उठाएपछि अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई लाग्यो, ‘साथीहरुले मेरै कुरा सुन्न खोजेछन् !’ अनि, उहाँले भन्नुभयो, ‘मैले प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै सोधिनँ, चार–पाँच जना वकिलसँग पनि कुरा गरेँ !’ ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले छानवीनको दायरामा ल्याउन आदेश दिएपछि युरोप भ्रमणमा जानुभएका माधवले साथीहरूलाई भन्नुभयो, ‘कुनै गल्ती भएको छैन । नचाहिने काम केही गरिएको छैन । यसरी प्रधानमन्त्रीले नीतिगत रुपमा आएको प्रस्तावबारे निर्णय गरेको स्थितिमा बयान लिँदै जाने हो भने भोलि कोही पनि बाँकी रहँदैनन् !’

उहाँले ०६४ मा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुँदा भएको निर्णयका आधारमा बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासको गुरुयोजना सम्पन्न गर्ने कुरालाई आफ्नो कार्यकालमा निरन्तरता दिइएको बताउनुभयो । ‘बद्नियतपूर्वक ऐन नै संशोधन गर्ने काम भएको छैन । कसैलाई जमिन दिऊँ भनेर निर्णय गरेको पनि होइन’, उहाँले केपी ओलीको पालामा यति होल्डिङ्सलाई गोकर्ण जंगल रिसोर्टको हजारौँ रोपनी जमिनको म्याद ६ वर्ष बाँकी छँदै २५ वर्षलाई थपेकोतर्फ इंगित गर्दै भन्नुभयो, ‘त्यस्तो काम मबाट भएको छैन ।’ त्यसअघि बालुवाटारमा सम्पन्न सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवा कड्किनुभयो, ‘माधवजीले पार्टी नफुटाएको भए न म प्रधानमन्त्री हुन्थेँ, न प्रचण्डजी । देशमा केपी ओलीको राज चलिरहन्थ्यो । हामी कति जनालाई जेल हालिएको हुन्थ्यो । अहिले माधवजीलाई अप्ठेरो पार्न खोजिँदा हामी किन चूप लाग्ने ?’

पोलिट्व्युरो बैठकमा वक्ताहरुका लागि छुट्टयाइएको १०–१० मीनेटमध्ये सबैले १५–१५ मीनेट आ–आफ्नो कुरा राखे । त्यसक्रममा वक्ताहरुको निश्कर्ष थियो, ‘जनताको बहुदलीय जनवादले आफ्नो मिशन पूरा ग¥यो । अर्थात्, ०६२÷६३ को जनआन्दोलनले जनवादी क्रान्ति सफल पारिदियो । अब समाजवादी क्रान्तिका निम्ति नयाँ कार्यक्रम लेखिनुपर्छ ।’

बैठकमा केही सदस्यले पार्टी अध्यक्षकै नाममा गुटबन्दी गर्ने काम भइरहेको प्रसंग उठाए । अखिल अध्यक्ष सुदेश पराजुलीतर्फ इंगित गर्दै मकवानपुरमा उनले पार्टी अध्यक्षको खास मान्छे भन्दै जबरजस्त अधिवेशन गराएको र आफूनिकटलाई मात्रै कमिटीमा समेटेको कुरा बैठकमा उठ्यो । त्यस्तै, कांग्रेस–माओवादीले चुनावदेखि सरकार निर्माण र सञ्चालनका क्रममा हामीलाई पेले भनी थुप्रै सहभागीले कुरा उठाए । पूर्वसहमतिअनुसार, सातै प्रदेशमा योजना आयोगको सदस्य दिने सहमति पनि कार्यान्वयन भएन । अर्काथरि वक्ताले असन्तुष्ट नेतालाई भने, ‘बालेनले यत्रो लहर ल्याउँछ भनेर कसले सोचेको थियो ? उसका लागि बोलिदिने मान्छे नै को थिए ? तर, गरे त हुँदो रहेछ । हाम्रा मन्त्रीहरुले के गरे भन्ने कुराको समीक्षा गरौँ न । एक्लै बालेनले गर्न सक्छ भने हामीले किन सकेनौं ?’ 

यसबीच, राजनीतिलाई अर्को कोणबाट तरंगित पार्न खोजियो, तर त्यो खेती मौलाउने सम्भावना क्षीण भएको छ ।

प्रसंग हो, २०६३ को रौतहट काण्ड । माओवादी र मधेसवादी दलबीच भएको झडपको उक्त घटनालाई फेरि उछाल्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरंग मच्चाउने प्रयास हुँदै थियो । त्यसका निम्ति प्रभु साहको उक्साहटमा पीडित भनिएका व्यक्तिलाई काठमाडौं ल्याउने र पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने माग गरियो । यसलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकदेखि समाजवादी मोर्चासम्म उपेन्द्र यादव चर्कोसँग पेश भइरहेका छन् । उनको तर्क छ, ‘राजनीतिक कारणले भएको घटनालाई अलग्गै संबोधन किन जरुरी भयो ?’ मृतकहरुलाई सहिद घोषणा गरेर, क्षतिपूर्ति दिएर घटना समाधान भइसकेको १६ वर्षपछि फेरि त्यही कुरा उठ्नुलाई उनले रहस्यमय भनेका छन् । 

त्यसो त उक्त माग लिएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आउने पनि प्रभुकै मान्छेहरु थिए । उनीहरुले जुलुस नै ल्याउन खोजे । त्यसका लागि राजमार्गसम्म निस्किए । सत्तारुढ गठबन्धनले पनि त्यसको प्रतिवाद गर्दै, त्यसक्रममा कांग्रेस, माओवादी, जसपा, एकीकृत समाजवादीको झन् ठूलो प्रदर्शन भयो । प्रभुपक्षीय कार्यकर्ता जिल्लामा टिक्न नसकेपछि राजमार्गमा धर्ना दिए । यही कुरालाई संसदमा एमालेले बल दिएको छ । अर्थात्, जसो गर्दा राजनीतिक तरंग उत्पन्न हुन्छ, त्यसै गर्न खोजियो भनिँदै छ ।