आशा कति गर्नु अदालतबाट !

मुद्दाहरु बेलैमा नछिनिँदा न्यायको आश गर्ने त निराश हुने नै भए, साँच्चै नै नचाहिने काम भएको रहेछ भने पनि त्यस्तो कामले प्रश्रय पाइरहने भयो । निर्वाचन आयोगमा रोकिएका मुद्दाहरु त्यही प्रकृतिका छन् । 

कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छेदारले सुनसरी– ३ बाट २०७४ सालमा एमालेकी भगवती चौधरीलाई झिनो मतान्तरसहित जिते । भगवती त्यतिबेलै पुनः मतगणनाको माग गर्दै निर्वाचन आयोग गइन् । न आयोगले उनको माग सुनुवाइ गर्‍यो, न अदालतले नै । हैन, पुराना मुद्दाहरु सल्टाऊँ भनिएछ र ती मुद्दा हेर्न थालियो भने अर्को बिजोग देख्नुपर्ने हुन्छ ।

किनभने, ०७९ को निर्वाचनमा त्यही क्षेत्रबाट भगवतीले जितिन्, गच्छेदारले हारे । जतिबेला भगवतीले न्याय मागेकी थिइन्, अब त्यो मागको सान्दर्भिकता सकियो । अब आयोगले पुनः मतगणना गर भनेर भगवतीलाई नै जिताएछ भने पनि त्यसबाट न उनी खुशी हुने भइन्, न त गच्छेदार नै दुःखी हुन्छन् । किनभने, सदनको कार्यकाल नै सकियो । 

यस्तै अवस्था छ, संखुवासभाको हकमा । ०७४ मा आफूले जित्नुपर्ने दावीसहित नेपाली कांग्रेसका दीपक खड्काले मुद्दा हाले । अहिले उनै त्यहाँबाट माननीय बनेका छन् । पहिला जित्ने एमालेका राजेन्द्र गौतमलाई अहिले हराए । ०७४ को मुद्दा अहिले छिनेर न दीपकलाई न त राजेन्द्र, कसैलाई फाइदा छैन ।

अरु त अरु, गत वर्षको निर्वाचनमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सदस्य पदमा बहाल रहेको भनी उम्मेदवारी बदर भई अदालतको अन्तरिम आदेशबाट उठेकी थिइन् ललितपुर–३ की तोसिमा कार्कीले । उक्त मुद्दाको पूर्ण फैसला अहिलेसम्म भएको छैन । मानौं, त्यो स्थितिको उम्मेदवारी गलत थियो भनेर अहिले अदालतले फैसला गरिदियो भने के हुन्छ ? नेपालमा नहोला भनिएका अनेकन काम यसरी नै हुने गरेका छन् ।