कुरा नगरी काम मात्रै गरिरहन मिल्दैन !

देशकै बिडम्बना भन्नुपर्छ, तालतालका जनप्रतिनिधि, अनि परिभाषित कानुन निर्माणको जिम्मेवारी पूरा नगर्ने संसद ! यस्तो भएपछि जनतामा वितृष्णा बढ्ने रंग–ढंग नपुगेकाहरु चुनाव जितेर आउँदै फेरि उही ताल हुने ।  

वीरगञ्जका मेयर राजेशमान सिंह, धनगढीका गोपाल (गोपी हमाल) हरुले गरेका काम राम्रा छन्, जनता पनि सन्तुष्ट । तर, हल्ला छैन, कुनै काण्डमा पर्दैनन् । उता धरानका मेयर हर्क साम्पाङ, र काठमाडौंका बालेन साहलाई हेर्ने हो भने दिनहुँ एकपछि अर्को काण्ड । धरानमा त खानेपानीका नाममा डाँडा चढेरै मेयरको एक वर्ष बित्यो । यसबाहेक जनताले अनुभूति गर्ने गरी त्यहाँ खासै काम भएको छैन । धरानमा खानेपानीबाहेकका समस्या पनि छन्, मेयरलाई त्यतातिर ध्यान छैन । 

यता, काठमाडौंमा बालेनको जात्राले हाँडीगाउँ माथ खाने भइसकेको छ । बिदाको दिन पास नलिई सरकारी गाडी चलाउन नपाइने नियम नै हो । मेयरकी पत्नी सुत्केरी भएर वा अरु कुनै कारणले त्यस्तो गाडीमा सवार भइन् भने पनि ट्राफिक प्रहरीसँग सोधपुछ त के नियन्त्रणमै लिने अधिकार हुन्छ । तर, जम्मा केही सेकेण्ड मेयरपत्नी सवार गाडी रोकेर सोधपुछ गरिदिएबापत बालेन शनिबार साँझ उम्लिए, सिंहदरबारमा आगो लगाइदिने भन्दै । प्रश्न उठेको छ कि, यस्तो अराजकता कतिञ्जेल ? यस्तोमा अनुशासन लाग्ने कहाँबाट ? 

प्रधानमन्त्री शोक वा अन्य कुनै निजी काममा व्यस्त भए देश ठप्प ! विभिन्न बहानामा संसद दिनैपिच्छे अवरुद्ध । कानुन बनाउनुपर्ने, भएका कानुनमा त्रुटी भए सुधार्नुपर्ने काम संसदको हो । तर, त्यहाँ विधेयक नै जाँदैन । प्रत्येक विधेयकमाथि सरोकारवालाको यति ठूलो चासो हुन्छ कि, तिनले शक्तिकेन्द्रलाई आफ्नो मुठ्ठीमा कसेर सार्वभौम संसदलाई नै बिलखबन्दमा पारिदिन्छन् । उनीहरुको राजनीतिक दलसँग सम्बन्ध सीधै हुन्छ । शिक्षा विधेयकमा त्यस्तै भयो । शिक्षक संघ, महासंघ, प्याब्सन, एनप्याब्सनहरुको चासो उत्तिकै । शिक्षा ऐन २०२८ लाई प्रतिस्थापन निम्ति गत साउन १६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दियो । तर, संसद सचिवालयमा दर्ता भएन ।

०७२ सालदेखि मस्यौदा बन्दै, थन्किँदै गरेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले अगाडि बढाउँदा पनि संसदमा नपुग्नु आफैंमा उदेकलाग्दो छ । विद्यालय शिक्षासँग सम्बन्ध राख्ने निजी क्षेत्रका संस्थाहरुले कम्पनीमार्फत सञ्चालित विद्यालयहरुलाई पाँच वर्षभित्र गुठीमा रुपान्तरण र दायित्व फरफारक गर्ने कुराको विरोध गरेका छन् । यदि त्यसरी विधेयक अगाडि बढेमा विद्यालयदेखि सडकसम्म तताउने उनीहरुको चेतावनी छ । त्यही कारण विधेयक संसदमा दर्ता हुन सकेन । जबकि, संसदजत्तिकै मन्त्रिपरिषद् पनि अधिकारसम्पन्न हुन्छ । सार्वभौम संसदले अनुमोदन गरेको विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नु र त्यो कार्यान्वयन नहुनु सानोतिनो कुरा होइन । किनभने, यो देशमा संसदपछि मन्त्रिपरिषद्भन्दा माथि निर्णय गर्ने कुनै पनि निकाय र संस्था छैन ।

शिक्षामै त यत्रो तानातान छ भने आर्थिक स्वार्थसँग गाँसिएका अनगिन्ती विधेयक त्यही हालतमा छन् । अघिल्लो संसदमा भएका विधेयकहरु यो संसदले स्वामीत्व ग्रहण गर्दै अगाडि बढाउनुपर्ने हो । तर, सबै फर्किएर आएका छन् । कानुन बनाउने ठाउँकै त यो हालत छ भने अन्तको के कुरा गर्नु !