दुई छिमेकीको प्रचारयुद्धमा जब च्यापिन्छ देश

नेपाल र नेपालीका निम्ति ज्यानै फाल्न तयार भनिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले छिमेकी राष्ट्रहरूलाई समदूरीमा राख्दै राष्ट्रिय हितलाई अघि बढाउन सक्ने सुनौलो अवसर गुमाएका छन् । कुलमान घिसिङले राजदूतसँग परामर्शपश्चात् पठाएका ६ वटा प्रस्ताव थन्क्याएर विद्युत् व्यापारमा महत्वपूर्ण सम्झौता गर्ने भन्दै विभिन्न मञ्चमा बोलेका कुरा पूरा गर्न चीनको साताव्यापी भ्रमणमा दृढ इच्छाशक्तिको अभाव देखाएपछि यस्तो अवसर गुमेको हो । 

अमूर्त भाषामा भारतीय नीतिको बर्खिलाप चीनसँग विकास निर्माणका कुनै पनि ठूला परियोजनामा सम्झौता गरे सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने बारम्बारको धम्कीपछि दाहाल यो अवसर चुकाउन बाध्य भएको दाबी उच्चस्तरीय स्रोतले गरेको छ । भ्रमणअघिसम्म दाहाल भारतसँग जस्तै चिनियाँ पक्षसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्न उत्साहित देखिन्थे । उनले भदौ १ गते विद्युत् प्राधिकरणको वार्षिकोत्सव र भरतपुरको सबस्टेशन उद्घाटनका बेला चीनसँग यस्तो सम्झौता गर्ने भन्दै आएका थिए ।

प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गएका बेला भारतले १० वर्षभित्र नेपालबाट १० हजार मेगावाट विद्युत् खरिद गर्ने सम्झौता भएको थियो । यस्तै सम्झौता चीन पनि गर्न चाहन्थ्यो तर ऊसँग विद्युत् व्यापारको सम्झौता हुन नदिन भारतीयहरु प्रयासरत थिए, जुन सफल भएको बताइन्छ । जबकि नेपालसँग करिब डेढ लाख मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता  छ । दुवै छिमेकीसँग मिलेर ऊर्जा उत्पादन गरी बिक्री गर्ने हो भने आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न निकै ठूलो सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यसको श्रेय लिनबाट प्रधानमन्त्री चुकेको पाइएको छ ।

यही प्रयोजनका लागि नेपालस्थित भारतीय दूतावासले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीनको हाङचौ पुगेलगत्तै दबाब बनाइराख्न ‘भारतले नेपालका लागि यो गर्‍याे, त्यो गर्‍याे’ भन्दै लगातार एक दिनमा १४ वटासम्म ट्वीट गरेको थियो । कूटनीतिक भाषामा यसलाई प्रमण्डमाथि भारतको अप्रत्यक्ष दबाबको रूपमा लिइएको छ । अरु बेला यति आक्रामक प्रचार युद्ध नछेड्ने भारतीय दूतावासले नेपालका प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा भएकै बेला ट्वीटमाथि ट्वीट गरेपछि निकै अर्थपूर्ण मानिएको हो । यसलाई वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने धम्कीका रूपमा बुझ्नेहरु प्रशस्तै छन् ।

केही महिनादेखि गठबन्धनको विरोध र सरकार परिवर्तनसम्बन्धी शेखर कोइरालालगायत कांग्रेस नेताको अभिव्यक्तिलाई यसै कडीको रूपमा लिइएको छ । यो र यस्तै धम्कीका कारण दबाब र तनावमा परेपछि प्रचण्डको मन मरेर धार्मिक यात्रातिर बढी केन्द्रित हुन पुगेको बताइन्छ । नेपाली पक्षको अन्यमनस्क भाव बुझेपछि एमसिसी पारित गर्ने बेला एकातर्फ अमेरिकालाई चिठी पठाउने, अर्कोतर्फ बानेश्वरस्थित संसद भवनअगाडि कार्यकर्तालाई ढुंगामुढा गर्न लगाउने दोग्ला नीति सम्झेर चिनियाँ पक्ष पनि चुप लागेको भ्रमण दलमा संलग्न उच्चस्तरीय एक कर्मचारीले बताए ।

स्रोतका अनुसार अरुण फस्र्टअन्तर्गत पर्ने किंमाथांकालगायत परियोजना सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरे पनि पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट नगरुञ्जेल लगानी सुनिश्चित नहुने भएकाले पहिला विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्न चिनियाँ पक्षको आग्रह थियो । तर नेपालले भने त्यसमा इच्छाशक्ति नदेखाएको त सोमबार बेइजिङ दूतावासको विज्ञप्ति र भोलिपल्टै आएको संयुक्त विज्ञप्तिको तुलनात्मक भाषाबाट धेरै कुरा छर्लंग हुन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतलाई जस्तै समदूरीमा राख्न चाहेको भए नेपाल र नेपालीको हितमा महत्वपूर्ण काम हुन्थ्यो । चीनसँग समानान्तर रूपमा विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्नेबित्तिकै भारत पनि दबाबमा रहन्थ्यो ।

स्मरणीय छ, नेपालको अरुण तेस्रो निर्माणमा सतलज कम्पनी, पश्चिम सेती र फुकोट कर्णालीमा एनएचपिसीजस्ता भारतीय सरकारको लगानी भएका कम्पनी संलग्न छन् भने यी आयोजनाको सुरक्षार्थ भारतीय फौजको इञ्जिनियरिङ विभागमा काम गर्ने सैनिकलाई खटाउने तयारीसमेत गरिएको जानकारी विशेष स्रोतले दिएको छ । सिभिल ड्रेसमा बोर्डर सेक्युरिटी फोर्सका सुरक्षाकर्मीलाई आयोजनामा संलग्न गराउने प्रयास ६ महिनादेखि जारी छ । 

कांग्रेस आईनिकट आफ्नै देशको कम्पनी जिएमआरले पाएको नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाबाट बंगलादेशलाई ५ सय मेगावाट बेच्नसमेत अनुमतिपत्र नदिने वर्तमान भारतीय सत्ताधारीले ग्लोबल टेण्डर प्रतिस्पर्धामा ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी, ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोशी र ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना हात पारेको चिनियाँ कम्पनीलाई अहिलेसम्म विद्युत् व्यापारको अनुमति दिनु त कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा ।

चिनियाँ राजदूत छन सोङले नेपाल र भारतबीच हुने विद्युत् खरिदबिक्रीमा नेपालले घाटा व्यहोरेकाले त्यसलाई पुनर्विचार गर्न खुला आग्रह गर्नु र भारतीय पक्ष चीनसँग नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा कुनै पनि सम्झौता हुन नदिन झनै आक्रामक भई लाग्नु, यही बीच नेपाल दुई देशका निम्ति प्रतिस्पर्धाको रणमैदान बन्नु सामान्य संयोग मात्र होइन । स्मरण रहोस्, माथिल्लो भोटेकोशी आयोजनाको टेण्डरका चार प्याकेजमध्ये ३ वटा भारत सरकारकै लगानी भएको कम्पनी र एउटा चिनियाँ कम्पनीले हात पारेका थिए । तर, चिनियाँ कम्पनीले पनि सँगै काम गर्ने भएपछि तीन प्याकेजको कार्य अनुमति नलिइएको र चिनियाँ कम्पनीलाई पनि निर्माण कार्यको अनुमति नदिन दवाव दिइएको स्रोतको दाबी छ ।

त्यसो त तेस्रो देशको लगानी रहेको जलविद्युत् नकिन्ने भनेर भारतले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा एकलौटी वर्चश्व कायम राख्ने प्रयास जारी राखेको बेला चीनसँग सम्झौता भएको भए भारत पनि दबाबमा आउँथ्यो होला ।