जर्नेल र एआइजीहरू अनि बेस्कन जंगिए

विशिष्ट श्रेणीका सुरक्षाकर्मीलाई सिपाहीसँग दाँज्न मिल्छ ? यसो भन्दै यतिबेला चारै वटा सुरक्षा निकायमा खैलाबैला मच्चिएको छ । त्यहाँका विशिष्ट श्रेणीले पाउँदै आएको रातो राहदानीको सुविधा सरकारले कटौती गरेपछि उनीहरू रुष्ट भएका छन् । 

राहदानी नियमावली, २०७७ ले सुरक्षा निकायका प्रमुखबाहेक अरु कसैलाई पनि कूटनीतिक पासपोर्ट नदिने प्रावधान राखेको कुरा बल्ल खुल्न आएको हो । नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरी विशेष काम र नियोगमा खटिई जाने सुब्बाले समेत त्यस्तो राहदानी पाउने व्यहोरा संशोधित नियमावलीमा घुसाइएको छ । यसैको मारमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखबाहेक अन्य विशिष्टहरू परेका हुन् । फलतः अहिले विदेश जानुपर्दा उनीहरूले सरकारी निकायका शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवले पाउनेजस्तै नीलो पासपोर्ट बोक्न थालेका छन् । एआइजी, मेजर जनरल र अतिरिक्त अनुसन्धान निर्देशक सिपाहीलाई दिइने पासपोर्टको स्तर एउटै भएपछि कतिपयले हीनताबोध गर्न थालेको पाइएको छ । 

श्रेणी विशिष्ट तर विदेश जाँदा देखाउने राहदानीचाहिँ शाखा अधिकृत तहको भएको भन्दै गृह, रक्षा, र परराष्ट्रमा हिजोआज दिनहुँजसो गलफत्ती चल्न थालेको स्रोतले बतायो । यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले कैफियत गरेको आरोप विशिष्टहरूले लगाएका छन् । वि.सं.२०७७ सालअघिसम्म सबैखाले विशिष्टलाई रातो राहदानी दिने प्रचलन थियो । 

कर्मचारी र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयतर्फ सचिव तहका सबैले रातो राहदानी पाउने तर सुरक्षा फौजमा विभेद गरिने अवस्थाले बर्दीधारी हाकिमहरू कराउन जाँदा सम्बन्धित मन्त्रीहरूको टाउको दुखाउन थालेको छ ।सशस्त्रका एआइजी सुशील श्रेष्ठ र नारायणबाबु थापा विदेश जाँदासम्म तिनले बोक्ने पासपोर्ट रातो नै थियो । तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल), कानुन सचिव धनराज ज्ञवाली, आइजिपी ठाकुर ज्ञवाली, सचिव महेश्वर न्यौपानेलगायतले राहदानी नियमावली संशोधनको क्रममा रातो पासपोर्ट पाउने व्यवस्थालाई नै उलटपुलट बनाइदिएको कतिपयको गुनासो छ । 

यसबीच, काठमाडौँ भ्यालीका एआइजी दीपक थापा नीलो पासपोर्ट बोकेर क्यानाडा गए । एआइजी मीरा चौधरी, किरण बज्राचार्य सन्दीप भण्डारी, सुदीप गिरी पनि नीलो पासपोर्ट लिएरै अमेरिका गएका थिए । जबकि परराष्ट्रले युएन मिशनमा जाने सिपाहीलाई समेत नीलो पासपोर्ट  दिँदै आएको छ । 

‘हरेक सरकारी कार्यालयका विशिष्ट श्रेणीले रातो पासपोर्ट पाउने तर सुरक्षाकर्मीले मात्रै नपाउने । यो सरासर विभेद हो । रातो पासपोर्ट लिएर कोही स्वर्ग पुग्ने होइन । पाउने अधिकार त दिनुप¥यो नि ! सिपाही र विशिष्टलाई एउटै लेभलमा राख्ने हो भने विशिष्ट भनेर छुट्याइराख्नै परेन ।’ सशस्त्रका एक जना विशिष्टले गुनासो पोखे । 

‘र’ को निम्तो मान्न १४ गते दिल्ली जान लागेका गुप्तचर प्रमुख हुतराज थापालाई पटकपटक यसबारे घच्घचाउँदा पनि उनले पहल गर्न चासो नदेखाएको एक जना विशिष्टको भनाइ छ । यता, परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने सर्वपक्षीय छलफलपछि मात्र सुरक्षा निकायका विशिष्टहरूको पासपोर्ट कटौती गरिएको बताए । गृहबाटै रातो पासपोर्ट सुविधा कटौतीका लागि प्रस्ताव आएको एक जना अधिकारीको दाबी छ । उक्त नियमावलीका कारण झण्झट भएपछि गृह र रक्षा मन्त्रालयले पुरानै व्यवस्था मिलाउनलाई पत्राचार गरेको उनले जानकारी दिए । ‘रक्षाबाट पत्र आएको धेरै भइसकेको छ ।

यता, गृहले पनि पत्र पठाएको छ । उनीहरूको पासपोर्ट सुविधा परराष्ट्र आफैंले काटेको होइन । उतैबाट प्रपोजल आएपछि कटौती गरिएको हो । प्रमुखबाहेक अन्यलाई किन रातो पासपोर्ट दिने भन्ने कुरा आयो । अहिले प्रहरीको आइजिपी र सेनाको चिफ अनि लेफ्टिनेन्ट जर्नेल २ जनाबाहेक कसैले रातो पासपोर्ट पाउँदैनन्’, उनले भने । 

सचिव भनिने सबैले रातो पासपोर्ट पाइरहँदा एआइजी नै शाखा अधिकृतको हैसियतमा झरेपछि सिआइबी प्रमुख किरण बज्राचार्यले केही समयअगाडि अमेरिका जाने क्रममा परराष्ट्र पुगेर घोर आपत्ति जनाएको स्रोत बताउँछ ।