किन यस्तो हुने गर्छ बारम्बार

घटनाहरुमा आधारित भई कुनै पनि विषयको छानबिन हुने र त्यसको निश्कर्षमा पुग्ने कुरा राज्यको दायित्वभित्र पर्छ । तर, घटनाहरुलाई राजनीतिक आधारमा बुझियो र त्यसैअनुसारको प्रतिशोध साँधियो भने केसम्म हुन्छ भन्ने कुरा देशमा देखिएका पछिल्ला केही घटनामा पाइन्छन्  ।

ललिता निवास जग्गा घोटाला अनियमिततासँग सम्बन्धित छ । तर, उक्त प्रकरणको निशाना कता सोझियो सोझियो । फलस्वरुप, न मुद्दा निश्कर्षमा पुग्यो, न त अनुसन्धानको महत्वपूर्ण पाटो नै टुंगोमा पुग्न सक्यो । सुन तस्करीमा त्यस्तै भयो । यसअघिको ३३ किलो सुन तस्करीमा चुडामणि उप्रेती (गोरे) थुनिएका छन् ।

तर, उनको मुद्दा सुन हैन, सनम शाक्यको हत्यामा लगेर टुंग्याइएको छ । अर्थात्, प्रमाणबिना नै थुप्रै मानिसलाई मुद्दा चलाउँदा विषयान्तर गरेर केही व्यक्ति जेल परेका छन् । देशमा स्थायी सुन तस्करी रोक्न के–के व्यवस्था हुनुपर्छ भन्नका लागि गरिने छानबिनमा कुनै समय र सीमा चाहिँदैन । जहिले गरे पनि हुन्छ । तर, एक विषयले एक समयमा चर्को रुप लिने र पछि त्यत्तिकै फासफुस हुने गरेको पाइन्छ । विमानस्थल भन्सारलाई छलेर विभिन्न सामानभित्र हाली ल्याइएको सुन बरामद हुनु र ‘ठूला माछा’ पनि समातिनु, नेपालको इतिहासमा पहिला यस्तो भएकै थिएन । जुन घटनामा कारखानासमेत फेला परेको छ । अहिले तस्करीको त्यो साम्राज्य ढल्यो भनेझैं  चर्चा गरिँदैछ । तर, यसको रोकथाम कसरी गर्ने ? भविष्यमा यस्तो हुन नदिनका निम्ति कस्तो नीति अबलम्बन गर्ने भन्ने कुराको केही प्रगति छैन । फलस्वरुप, फेरि अर्को तरिकाले सुन तस्करी भयो भने अचम्म मान्नु नपर्ने भएको छ ।

संसदीय समितिले सबै कुराको छानबिन गर्ने भए पुलिस किन चाहियो ? जसरी ३३ किलो सुनको छानबिनमा गृहका सहसचिव ईश्वरी पौडेलको संयोजकत्वमा गरिएको छानबिन असफल भयो, असम्बन्धित पात्रहरुलाई दिन नहुने काम दिँदा भोलि पनि त्यही परिणती हुने हो । त्यसबेला गृहमा प्रहरी, वकिल, राजश्व सबै बोलाएर छानबिन गरिएकै हो । तर, मुद्दा लाने आयोगबाट हुँदै हैन । संसदीय समिति अनुसन्धान अधिकृत हुने हो भने पनि त्यसको निम्ति कानुन हुनुपर्छ । सांसदले अनुसन्धान गर्ने कुरा आफैंमा हास्यास्पद छ । 

उता, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक त पटक पटक फेरिए, तर उसले जे काम गर्नुपर्ने हो, त्यसका लागि न कानुन, न संयन्त्र, केही बनेको छैन । प्रहरीको एसपी दर्जाको नेतृत्वमा केही दर्जन प्रहरी त्यहाँ दिनहुँ हाजिर हुन्छन् । तर, काम छैन । मुद्दा र उजुरीको चाङ छ, हेर्ने ह्याउ छैन । धन्न, इन्टरनेशनल मनि लण्डरिङ युनिटले नेपालको हकमा राम्रो नम्बर दिएको छ । चार वटा टेक्निकल कम्प्लाइनमध्ये नेपाल अप्ठ्यारोमा नपर्ने स्थिति छ । १२ वटामा राम्रो अंक आएको छ  । त्यसअन्तर्गत प्रभावकारिता र प्राविधिक मूल्यांकन हुने गर्दछ । प्राविधिक मूल्यांकनमा कानुन, विधि, प्रक्रिया, कर्मचारी र  काम गर्ने संयन्त्र हुन्छन् ।

प्रभावकारिताको मूल्यांकन कामको परिणामसँग सम्बन्धित हुन्छ । नेपालको मुख्य समस्या प्रभावकारितामा हो । एकातिर समस्या नै समस्या, अर्कातिर सुविधा प्रशस्तै । राष्ट्रबैंकको एफआइयुले दिएको सूचनाअनुसार मुद्दा चलेको एउटै उदाहरण छैन ।