यो कुरा रहेसम्म मरिगए बन्दैन मुलुक

देशमा अहिले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने (प्रत्यक्ष) प्रणाली र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली नै मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हो । नयाँ संविधान जारी भएसँगै यस्तो प्रणाली अवलम्बन गर्न सहमत भएका राजनीतिक दलहरू पछिल्लो समय क्रमशः अब यसबाट पार नलाग्ने भन्नेमा पुगेका छन् । 

सबै नीतिको मूल नीति हो राजनीति । राजनीतिलाई जनतासँग जोड्ने माध्यम हो निर्वाचन । तर, चुनावी प्रणालीकै कारण राजनीतिक अस्थिरता बढेपछि निर्वाचन आयोगलगायत सरोकारवाला पनि प्रणाली परिवर्तनको बहसमा छन् । 

अहिलेको प्रणालीअन्तर्गत भएका दुइटा निर्वाचन हेर्दा प्रदेश र संघमा कुनै पनि दलको बहुमत आउने देखिएन । समानुपातिकतर्फ कम्तीमा ४५ प्रतिशत मत नहुने दलले प्रत्यक्षमा जति सिट जिते पनि एकल बहुमतको सरकार बनाउन सक्दैन । अहिलेका प्रमुख ५ वटा दलमध्ये कुनै दुईबीच एकता भएको अवस्थामा भने बहुमत आउन सक्छ, जस्तो माओवादी र एमाले मिल्दा बहुमत थियो । 

समानुपातिक चुनाव प्रणालीका कारण सधैँ हङ्ग पार्लियामेन्ट रहने र त्यसले सरकारको स्थायित्व नहुने स्थिति छ । जब सरकारको स्थायित्व हुँदैन भने राज्यका नीति, निर्णय प्रक्रिया, विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने नै भयो । अर्कोतिर पछाडि पारिएका जातजाति, भाषा, धर्म र समुदायका मानिसलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउन समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली संविधानमा व्यवस्थित गरिएको हो । तर, दलहरूले त्यसको मूल मर्मलाई आत्मसात गर्न नसक्दा यो आफैँमा बद्नाम भैरहेको छ । दलहरूको इज्जत धान्ने माध्यमजस्तो बनेको छ ।

२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले प्रत्यक्षमा १२० सीट जित्यो, कांग्रेस–एमाले २६–२७ सिटमा खुम्चिए । तर, समानुपातिकले उनीहरूको इज्जत धान्यो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनसम्म आइपुग्दा प्रत्यक्षमा निकै तल झरेको माओवादीलाई समानुपातिकले बचायो । पछिल्लो चुनावमा ७ सिट प्रत्यक्ष जित्ने रवि लामिछानेको पार्टीले समानुपातिकबाट १४ ल्याएर २१ जित्यो । राप्रपाले पनि त्यसरी नै १४ सिट पुर्‍यायो । एकनाथ ढकाल, मोति दुगड, बिनोद चौधरी, दिवाकर गोल्छा, राजेन्द्र खेतान, राज्यलक्ष्मी गोल्छा, महेन्द्र शेरचनजस्ता हुनेखानेहरूलाई माननीयको लोगो भिर्ने माध्यम बन्यो समानुपातिक । 

सँगसँगै राजनीतिमा खुबी र क्षमता नभएका मान्छे समानुपातिकमा हाबी भएका छन् । दलका शीर्ष नेतालाई कुस्त रकम बुझाएर सांसद किनबेच गर्ने खेलले सिंगै राजनीति बद्नाम छ । उदाहरणका लागि जनताले ढाकाकुमारलाई भोट हालेको हैन, तर उनी सांसद बनेर आए । यसले जनताको सार्वभौमिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्‍यो । यौटै संसदभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक सांसदबीच विभेद हुनु यो प्रणालीको अर्को खोट हो । दुबैका लागि लोगो, सुविधा उही तर प्रत्यक्ष चुनिएका सांसदले मात्र सांसद विकास कोषमार्फत पाँच करोड पाउँछ । यसलाई विभिन्न अध्ययन रिपोर्टले पनि विभेदपूर्ण व्यवहार भनेको छ । 

अब विकल्प के त ? निर्वाचन प्रणाली बदल्ने कि संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने ? यी दुई विकल्पमा सरोकारवालाहरूको बहस केन्द्रित छ । पहिलो विकल्पमा प्रतिनिधिसभालाई पूर्ण प्रत्यक्ष बनाएर राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक बनाउने । त्यसका लागि संविधानको मर्मअनुसार प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारीकै क्रममा समानुपातिक, समावेशी बनाउने । पूर्ण प्रत्यक्ष हुँदा कुनै एउटा दलको बहुमत पुग्ने सम्भावना रहन्छ । संसदीय प्रणालीमै जाने हो भने यो नै उत्तम विकल्प हो । 

अर्को, संसदीय व्यवस्थामै फेरबदल ल्याउने हो भने संसदलाई सम्पूर्ण रूपले समानुपातिक बनाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।उसले आफ्नो इच्छाअनुसार तोकिएको संख्याको क्याबिनेट बनाउँछ । माओवादी केन्द्र, जसपा, राप्रपालगायत दल यो प्रणालीको पक्षमा छन् । तर, कांग्रेस र एमालेले संसदीय प्रणाली फेर्ने कुरा सजिलै मान्ने सम्भावना देखिन्न ।