सबैतिर नलादे हुने नि सैनिक सर्वोच्चता

कुनै पनि निकाय गठनको खास खास उद्देश्य र क्षेत्राधिकार हुन्छन् । तर, जब यस्ता उद्देश्य र क्षेत्राधिकार मिचिन्छ त्यसले अराजकता र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनुका साथै कानुनी राज र विधिको शासनकै उपहास गरिदिन्छ । सुन प्रकरणमा संसद अवरुद्ध गरिएपछि सरकार र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेबीच आयोग गठन गर्ने उहिल्यै सहमति भएको हो । राजश्व छली र भ्रष्टाचारजस्ता विषयमा आयोग गठन गर्ने माग आफैँमा अनौठो हो किनभने यी कार्यसम्पादन गर्नका निम्ति राज्यका अरु निकाय कानुनद्वारा पहिलेदेखि नै स्थापित छन् । तर, तिनलाई कानुन बनाउने विधायकहरूले ह्याकुलाले मिच्नु शुभ संकेत पक्कै होइन । यो कार्यपालिकामाथि व्यवस्थापिकाको ठाडै चुनौती हो । राज्यको निकाय वा विषयविज्ञ संस्थाले सम्पन्न गर्ने कार्य जब राजनीतिज्ञ र अव्यावसायिक मान्छेलाई जिम्मा लगाइन्छ, तब भन्नैपर्छ, हातमा बन्दुक खेलाउने सिपाहीले औषधि बिक्रेताको काम थाल्नु कत्तिको सुहाउला ? शक्तिशाली सरकार वा संसद जसले जे नियम बनाए पनि वा जे गरे पनि त्यो सही ठहरिने अवस्था सिर्जना हुनु कसैको निम्ति पनि हितकर हुँदैन । 

राजश्व र सिआईबीले फाइल र मुद्दा बुझाइसकेपछि हङकङबाट ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याएको ६१ केजी र इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) मा राखेर भित्र्याइएको करिब ९ केजी सुन तस्करीको घटनालाई नयाँ शिराबाट अनुसन्धान थाल्ने गरी क्षेत्राधिकार (टिओआर टम्र्स अफ रिफरेन्स) प्रस्ताव गरिएपछि यसले आयोगको उद्देश्य र कार्यक्षेत्रका विषयमै सवाल उठ्न थालेको छ । 

आयोग गठनको सहमति भएर सदन त खुल्यो तर यसको क्षेत्राधिकार र कार्यसम्पादन गर्ने अधिकारको विषयमा अहिले देखिएको मतभेदका कारण सोको गठन पनि हुन सकेको छैन । सबै कुरा ठीकठाक नै चलेको भए असोज ५ गतेभित्रै आयोग गठन भइसक्नुपर्ने थियो । तालुकवाला निकायले अनुसन्धान पूरा गरी प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्थामा त्यसैको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने गरी आयोग गठन गर्नु आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण कार्य हो । यसबाट विधायिकालाई कानुन र आफैँले स्थापित गरेका निकायप्रति विश्वास नरहेको देखिन्छ । आयोगको क्षेत्राधिकारमा अनुसन्धान, तहकिकात, पक्राउ र खानतलासीको अधिकार हुनुपर्ने अडानले गर्दा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तलाई खल्बल्याउने काम हुँदै जान्छ । प्रहरी लगाएर दोषी पक्राउ गर्ने, दोषी करार गरी जेल हाल्ने, दण्ड–जरिवाना तोक्नेलगायत काम गर्ने अधिकार दिने हो न्यायिक निरूपणको सिद्धान्तविपरीत हुन जान्छ भन्ने मान्यता रहेजस्तै खास उद्देश्यका लागि गठन हुने आयोगलाई यस्तो असीमित अधिकार दिनु कत्तिको उचित होला ! विचारणीय प्रश्न छ ।

सामान्यतः आयोग गठन भनेको समस्या पहिचान र राज्यलाई नीतिगत संरचनागत उपाय अपनाउन सिफारिस गर्ने पद्धति वा परिपाटी हो । त्योभन्दा बढी कुनै पनि आयोगले गर्न मिल्दैन, हुँदैन पनि । कुनै पनि आयोगलाई अनुसन्धान, तहकिकात र खानतलासी गर्नेलगायत अधिकार दिनुहुँदैन भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त हो । खानतलासी भन्नेबित्तिकै फौजदारी कारबाहीको सिलसिलामा व्यक्तिगत गोपनीयताको अपहरण वा हस्तक्षेप गर्ने काम भन्ने बुझिन्छ, जुन प्रचलित कानुनको अधीनमा रहेर सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । खानतलासी भनेको पुलिस पावर हो, जुन सिभिल अथोरिटीलाई हुँदैन । आयोग भनेको सिभिल अथोरिटी हो । मिलिटरी पावर र पुलिस पावरभन्दा सिभिल पावर वा अथोरिटी भिन्दै हुन्छ । सिभिल पावरले तथ्य संकलन गर्ने, समस्याको जड पत्ता लगाउने र नीतिगत सुधारका लागि सिफारिस गर्नेलगायत काम सम्पन्न गर्छ । प्रचण्डराज अनिलको दासढुंगा हत्याकाण्ड छानबिन आयोग, भैरव लम्सालको सम्पत्ति छानबिन आयोग, जनार्दन मल्लिकको ०४६ सालको आन्दोलनमा बल प्रयोगसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगलगायत अनेकन घटनामा बनाइएका आयोगहरूको कामकारबाही अध्ययन गरे झनै यो कुरा स्पष्ट हुनेछ । आयोगको उद्देश्य र क्षेत्राधिकार राज्यका मौजुदा निकाय र कानुनको धज्जी उडाउने नभएर तिनमा रहेको कमी कमजोरी पत्ता लगाउने र समाधानका लागि सुझावसम्म पेश गर्ने हो, न कि डण्डा लिएर दादागिरी गर्ने । आयोगहरूले छानबिन गरे पनि आफैंले मुद्दा दायर गरेको इतिहास कतै देखिँदैन ।

कुनै दलको आग्रह वा पूर्वाग्रहका आधारमा घटना विशेषमा आयोग गठन गर्दै जाने परम्परा बसाल्ने हो भने शासन विधिले होइन भीडले तय गर्छ । जोसँग ठूलो भीड हुन्छ, जोसँग ठूलो संगठन छ, त्यसैका बलमा दिउँसै रात पार्ने अर्थात् कालोलाई सेतो र सेतोलाई कालो, झुटलाई सत्य र सत्यलाई झुट बनाउने काम हुन्छ । संविधानले तोकेका दायराभित्रै रहेर विधायिकाले काम गर्नु श्रेयष्कर हुन्छ । किनभने सुन प्रकरणमा मात्रै किन आयोग गठन गर्नुपर्‍याे ? यस्तै रस्साकसी बढ्दै जाँदा नक्कली भुटानी प्रकरण र गर्भैमा रहेको गिरिबन्धु टि इस्टेटजस्ता पनि आयोग नै बन्नुपर्ने अत्तो थापिनसक्छ । प्रत्येक घटनामा संसदीय आयोग गठन गर्दै जाने हो भने कानुनी राज्य स्थापना गर्न खडा गरिएका स्थायी संरचनाजस्तै अर्ध तथा न्यायिक निकायको व्यवस्था गर्नुको औचित्य सावित गर्न सकिँदैन । आयोग गठन गर्दैै जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्ने मूल मुद्दालाई विषयान्तर गर्नु दल र दलको नेतृत्वका लागि मात्र होइन संसदीय प्रणालीमा विश्वास गर्ने सबैका निम्ति हितकर छैन । अहिले सुन प्रकरणमा गठन गर्ने भनिएको आयोगका कारण आयोगसम्बन्धी मापदण्ड र मान्यता रद्दीका टोकरीमा मिल्किने अवस्था देखिएको छ । तसर्थ आयोगलाई आयोग जस्तै बनाउनका लागि आयोगसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अभ्यासको ख्याल गर्न आवश्यक छ । 

सत्ता परिवर्तन भइरहने भएकाले खास दल वा त्यसका सभासदले आयोग र क्षेत्राधिकारलाई जितहारको विषय बनाउनु हुँदैन । किनभने यस्तो कामले प्रश्रय पायो भने संसदीय प्रणालीप्रतिको जनविश्वासमा धमिरा लाग्छ, दलका असल र इमान्दार कार्यकर्ताहरू कहिल्यै नेता हुन सक्ने छैनन् ।