भ्रष्टाचारको मुहान, अख्तियारको पछिल्लो बयान

तथ्य तथ्यांकले स्थानीय तह भ्रष्टाचार र अनियमिताको मुहान देखाएको छ । अख्तियारको तीन वर्षको रेकर्डले यस्तो स्थिति दर्शाएको हो । 

उसले दायर गरेका भ्रष्टाचार मुद्दामा जनप्रतिनिधिको लामो श्रृंखला नै छ । विशेष अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाको सूचीअनुसार ०७७/७८ मा २२ जना जनप्रतिनिधिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएकोमा ०७८–७९ मा १५१ पुगेको छ । ०७९/८० मा आउँदा २२६ जना जनप्रतिनिधिले यस्तो अभियोग खेप्नुपरेको छ । पछिल्लो तीन वर्ष चार सय स्थानीय जनप्रतिनिधिले विशेष अदालतमा तारिख खेपिरहेका छन् । 

यता, विशेष अदालतको अभिलेखबाट ०७९/८० मा १६२ थान भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । जसमा प्रतिवादीको संख्या ७६० छ । यीमध्ये निर्वाचित जनप्रतिनिधि मात्र २२६ जना छन् । भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्नेमध्ये कर्मचारीपछि दोस्रो ठूलो संख्या स्थानीय जनप्रतिनिधिको देखिएको छ । अहिले पनि भ्रष्टाचारसम्बन्धी सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीयसँग सम्बन्धित छन् । अधिकांश उजुरीमा जनप्रतिनिधि कुनै न कुनै फण्डामा मुछिएका छन् । 

०७८/७९ मा १६ हजार २३८ वटा उजुरी परेका थिए । तीमध्ये ५ हजार ३२१ वटा त संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन् । यसबाट ३२.७६ प्रतिशत उजुरी संघीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित देखाउँछ । त्यसमा पनि मधेश प्रदेशका स्थानीय तहविरुद्ध सबैभन्दा बढी उजुरी छन् । 

जनप्रतिनिधि अभियुक्त रहेका मुद्दामध्ये गैरकानुनी लाभ हानिसम्बन्धी अभियोगमा ७९, सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरेको आरोपमा ४७, राजश्व चुहावट गरेको अभियोगमा १५, घुस लिएको अभियोगमा ८, गलत लिखत–प्रतिवेदन दिने र कागजात सच्याएको अभियोगमा २ जनाको संलग्नता देखिएको छ । यसरी स्थानीय तहमा विकास योजना र बजेट बढेसँगै भ्रष्टाचारमा जनप्रतिनिधिको सक्रियता बढेको देखिएको छ ।