प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लाँदाको यही हो त प्रगति ?

चाहिन्थ्यो ‘दक्षता’, लोभ गरिँदैछ, ‘अक्षता’ को ! देशलाई दशैंले छपक्कै छोपेको छ । तर, भन्सार राजश्व संकलन र आयातजन्य व्यापारको स्थिति निराशलाग्दो छ ।

मूलतः कर प्रशासनसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको सक्रियतामा राजश्व संकलनका विषय गाँसिएका हुन्छन् । उक्त क्षेत्रका कर्मचारीको दक्षताको मापन नै कर बटुल्न कति सक्यो भन्नेबाट हुन्छ । तर, दक्षतामा दिनुपर्ने ध्यान ‘अक्षता’, अर्थात्, टीकाटालो गरी दान–दक्षिणा बटुल्नेतिर लागेको छ । त्यसमाथि स्वदेशमा रोजगारी भएन, रोजगारी सिर्जना गर्ने आर्थिक नीति र योजना पनि भएन । यसर्थ, विदेश जानेको संख्या बढ्यो । करदाताले मुश्किलले जम्मा गरेको रकम प्रदेश, स्थानीय र संघीय सरकारले बाँडचुँड गर्ने काममात्रै भयो ।

यसले गर्दा चालु खर्च एकदमै बढी हुने, आन्तरिक राजश्व पनि चालु खर्चतिरै सकिने अवस्था छ । यो कारणले गर्दा वैदेशिक र आन्तरिक ऋण बढ्ने भयो । नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनको ४२ प्रतिशत ऋण छ । यो मात्रा गत वर्षभन्दा बढेको हो । दुःखद् अवस्था छ कि, २१ प्रतिशत आन्तरिक र त्यति नै प्रतिशतले वैदेशिक ऋण छ । राजश्व संकलनको सीमा कूल गाह्र्रस्थ उत्पादनको एक दशमलव पाँचका दरले छ । यो भनेको जम्मा २० प्रतिशत हो । मानौं, कूल गार्हस्थ उत्पादन ५१ खर्बमा त्यसको राजश्व १० अर्ब संकलन भयो भने त्यो प्रतिशतका हिसाबले २० हुन्छ । त्यो भनेको राजश्व संकलनमा दक्षिण एशियाका अन्य मुलुकको तुलनामै नेपाल उच्च स्थितिमा रहनु हो । भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटान, मालदिभ्सले त्यति राजश्व उठाउँदैन । त्यसमाथि नेपालमा पुँजी निर्माण गर्ने कार्यमा खर्च गर्ने गरी योजना आएन । चालु आर्थिक वर्ष २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋण दिइएको छ । जति लियो, त्यति नै तिर्नुपर्ने अवस्था छ । 

तीन महिनाको राजश्व संकलनको स्थिति हेर्दा आम्दानी पूरै घटेको छ । यसको कारण हो, एक वर्षअघि चुनावको बेला विलासी वस्तुको आयात रोक्ने, खोल्नेदेखि चोरी बाटोबाट सामान भिœयाउनेजस्ता बदमासी भए । राज्यले राजश्व नीतिमा निश्चित अडान लिएन र व्यक्तिगत, दलीय वा राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको माध्यममात्रै बनायो । राजश्व संकलनमा कमी हुनुको अर्को महत्वपूर्ण कारण हो, इन्धन आयात क्रमिक रूपमा घट्नु । एक लिटर इन्धनमै लाग्ने कर नै अथाह छ । 

त्यसमाथि राजश्व छल्ने प्रवृत्ति उत्तिकै घातक छ । उदाहरणका लागि असोज दोस्रो साता सिरहामा भएको झडप हेरौं । राजश्व अनुसन्धान, इटहरीको टोलीले बुधौराबाट भन्सार छलिएका कपडा बरामद ग¥यो । यसपछि सशस्त्रका एसपी र बिओपी प्रमुखलाई कारवाही भयो । यस्ता घटना देशैभरिका भारतीय सीमावर्ती नाकामा जारी छन् । दशैं आएपछि सबै मानिस केही न केही दबाब र तनावमा हुने भए । कर्मचारीमा यही बेला केही अतिरिक्त रकम कमाउने लोभ पनि बढ्छ नै ! त्यसमाथि चाडबाड लागेपछि भन्सार प्रशासनदेखि विभिन्न संयन्त्रमा कामप्रतिको जाँगर घट्छ । कोशेलीपात बटुल्ने र कामका कुराचाहिँ दशैं–तिहारपछि भन्दै पन्छाउने गरिन्छ ।

अहिले बजारमा त्यति चहलपहल नभएको बेला सबैको ध्यान ढुवानीमै रहेको छ । बजारमा आइसकेका सामानका आधारमा भन्सार राजश्व निर्धारित हुने हो । त्यसका लागि भेहिकल मनिटरिङ सिष्टम (भिसिटिएस) ले निगरानी गरिरहेको छ । कुनै पनि ट्रान्स्पोर्टेशनको गाडी भित्रियो भने त्यसको सामान कसलाई बेच्न लगेको भन्ने कुराका निम्ति भिसिटिएसमा अभिलेखित गराउनुपर्छ । त्यसो गरिएन भने त्यो व्यापारीलाई एक लाखसम्म जरिवाना पनि हुन्छ । त्यति मात्र होइन, भ्याट बिल काटिएको छैन भने सामान नै जफत हुन्छ ।

स्वभाविक हो, सबै ठाउँमा सरकार पुग्न सक्दैन । इजरायलमा त हमास छिर्दा त्यहाँको शक्तिशाली जासुसी संस्था मोसादले पत्ता लाउन सकेन भने यो त खुला सिमाना भएको नेपाल हो । भन्सारका कर्मचारीहरू भन्छन्, ‘कतिपय कुरा चाहेर पनि गर्न नसकिँदो रहेछ ।’ अनुगमन गर्दा ठूलो–ठूलोलाई गर्ने, अर्थात् ‘रिस्क आइटम’ र ठूलो परिमाणका आधारमा हेर्ने भन्ने हुन्छ । जस्तो कि, वीरगञ्ज, भैरहवाजस्ता भन्सारलाई बढी टार्गेट गरिन्छ । सिरहाको भन्सारलाई टार्गेट गर्नुभन्दा जोगवनी, वीरगञ्ज, भैरहवा, रूपैडिया, बनबासाका नाकाबाट बढी सामान आयात हुने कारण भन्सार केन्द्रित हुनुपर्ने त्यता हो । चाडबाडको बेला राजश्व चुहावटका कुरा बढी हुन्छ नै ! किनभने, अघिपछि भन्दा बढी चाडबाडको बेला कारोबार बढी हुने गर्दछ । यस्तो बेला आन्तरिक राजश्व कार्यालयले अलि बढी अनुगमनमा ध्यान दिनुपर्ने हो, तर ध्यानचाहिँ ‘कोसेली’ तिर हुन्छ । 

देशव्यापी सञ्जालको कुरा गर्ने हो भने आन्तरिक राजश्व कार्यालयले आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरेको छ । करिव ३९ वटा त आन्तरिक राजश्व कार्यालय नै छन् । सेवा कार्यालयसमेत हेर्दा ७०–७५ जिल्लामा यसको सञ्जाल फैलिएको छ । कोहलपुर, बुटवल, पथलैया र इटहरी गरी चार ठाउँमा राजश्व अनुसन्धान विभागका मुकाम छन् भने आन्तरिकका मात्रै काठमाडौंमा १४ वटा कार्यालय छन् । त्यसमध्ये ललितपुरमा दुई कार्यालय छन् भने भक्तपुरमा एउटा छ । यसरी हेर्दा १६–१७ वटा कार्यालय उपत्यकामै छन् । धुलिखेलमा करदाता सेवा कार्यालय छ । भन्सार र अन्य राजश्वको निगरानी राख्नुपर्ने जिम्मा पनि उसैको हो । प्रायःजसो पहाडी जिल्लामा तिनै आन्तरिक राजश्व कार्यालयका सेवा कार्यालय राखिएका छन् । कर प्रणाली पनि तिनै कार्यालयहरूले हेर्ने गरी व्यवस्थित गरिएको छ । सामान बजारमा गइसकेपछि करदाताको रेकर्ड हेर्ने, अभिलेख राख्ने काम आन्तरिक राजश्व कार्यालयले गर्छ । राजश्व अनुसन्धान विभागले हेर्ने भनेको प्रणाली (नेट) मा नआएकाहरूको हकमा हो । खासमा तस्करी भनेकै त्यही हो ।

कसले कति सामान ल्यायो, आम्दानी–नाफाका कुरामा के, कति कर छल्यो वा ति¥यो भन्ने कुराका निम्ति कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाइएको छ । कुनै ट्रान्सपोर्टले १०–१५ जनाको सामान बोकेको हुन्छ । त्यसैमा उसले भन्सार छलेका अरु सामान पनि बोकेको हुनसक्छ । त्यसैले राजश्व अनुसन्धानले भौतिक नियन्त्रणमा जोड दिनुपर्ने हो । ठूलो मात्राको अनुसन्धान गर्ने दक्षता, प्रविधि, कर्मचारी संयन्त्र राजश्व अनुसन्धानसँग छैन । उसले चाहेर पनि त्यस्तो काम गर्न सक्दैन । किनभने, त्यसका अधिकांश दरबन्दी ०७४ सालमा नेकपा सरकारको पालामा सिर्जना गरिएका छन् । हिजो अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको राजश्व अनुसन्धान खत्तम भनियो । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा लगिएपछि पहिलाको भन्दा राम्रो बनाउनेतिर लागिएन । मालपोत, वैदेशिक रोजगार विभाग र अध्यागमनमा काम गरेका कर्मचारी गएर राजश्व अनुसन्धान होस् पनि कसरी ? त्यसको लागि ज्ञान, सीप र दक्षता चाहिन्छ । सीप भएकाले काम गरेनन् भन्नु एउटा कुरा । प्रशासनिक हिसाबले कसरी काम गराउने भन्ने व्यवस्थापकीय कुरा हुन्छ । तर, यसमा त काम गर्छु भने पनि सक्दैनन् । किनभने, नजानेको काम कसरी गर्लान् ?

यसरी राजश्व अनुसन्धानलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगेपछि यसको प्रभावकारिता झन् घटेको छ । सबैभन्दा पहिले त अनुसन्धान गर्न जान्ने जनशक्ति नै त्यो कार्यालयमा छैन । त्यसमाथि भएको जनशक्ति इमान्दार भएन । प्रधानमन्त्री कार्यालय भनेको मुलुक हेर्ने कार्यकारी प्रमुख भएको कार्यालय हो । यसले कुन निकायले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा अनुगमन नै गर्न सक्दैन । त्यसैले अनुगमन फितलो छ । त्यहाँ सुशासन महाशाखा छ, त्यसअन्तर्गत राजश्व अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धिकरण शाखा छ । त्यहाँ एक उपसचिव, दुई अफिसर र एक टाइपिष्ट छन् । एउटा अफिसरले राजश्व र अर्काले सम्पत्ति शुद्धिकरण हेर्ने भनिएको छ । एउटा ठूलो कोठाभित्र बसेर तिनले के हेर्लान् ? 

त्यसमाथि अर्थ सचिवलाई यो क्षेत्रको ठूलो मानिस मानिन्छ । उसले बोलेपछि तलसम्मको मान्छे डराउँछन् । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालय नै कस्तो भने, ठाउँ–ठाउँबाट कारवाही गरिएका वा दण्डित गर्न ल्याइएका सचिव हुन्छन् । सचिव आफैं फ्रस्टेटेड हुने ठाउँमा त्यहाँका महाशाखा र शाखाहरूले कसरी काम गर्लान् ? त्यसैले संरचनागत कमजोरीका कारण त्यहाँबाट सबै नतिजा कमजोर आउने गरेको छ । यदि राजश्व अनुसन्धान विभागलाई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राख्दा अर्थका मान्छेले मस्ती गरे भनिएको हो भने त्यो संयन्त्रलाई पो तोड्नुपर्ने हो । तर, अफिस नै अन्यत्र सारेर परिणाम कसरी आउला ?

– विश्वमणि सुवेदी