व्यापारीको बाटो, शासकहरु बाठो कि लाटो ?
मुलुकको आर्थिक अवस्था दिनानुदिन डाँवाडोल हुँदै छ । तत्कालीन बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०६३ को मस्यौदाका क्रममा सुझाइएका केही व्यवस्थालाई लत्याइएपछि भद्रगोल शुरु भएको बताइन्छ ।
त्यतिबेला बाफिया मस्यौदाको क्रममा स्वर्गीय डा. हरिहरदेव पन्त, वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तलगायतले धेरै वटा तथ्यसहित लगानीकर्ताको रूपमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संस्थापकहरू कुनै पनि अवस्थामा सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था राख्न जोड दिएका थिए । राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरूले बैंकर र कानुन व्यवसायीहरूको उक्त सुझावलाई लत्याइदिएको परिणाम दुई दशकपछि अहिले देखिँदैछ ।
सेयर बजार बढ्नैपर्ने, कर्जामा सँधै सहुलियत दिनैपर्नेलगायत माग बजारमा उठ्ने गरेको छ । ती सबै मागकर्ता व्यवसायी र लगानीकर्ताको आवरणमा रहेका बैंकका संस्थापक लगानीकर्ता हुन् । सञ्चालकहरूले खुल्लमखुल्ला आर्थिक अपचलन गर्दा र बैंकिंग मान्यताविरुद्धका गतिविधि अघि बढाउँदा कारवाही गर्न नसक्नु त्यसैको उदाहरण हो ।
राष्ट्र बैंकमा तीन दशकअघि डेपुटी गभर्नर रहेका र लघुवित्त क्षेत्रका मुर्धन्य डा. पन्तको त्यो बेलाको सुझावलाई लत्याइएको र बाफिया मस्यौदाका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले समेत त्यो व्यवस्था गर्न राय दिएको वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त बताउँछन् । भन्छन्, ‘एकातिर व्यापारी र उद्योगपतिहरू संस्थापक लगानीकर्ता हुने । अर्कोतिर उनीहरू नै बैंक सञ्चालक समितिमा बस्ने भएपछि बाँकी के रह्यो र ?’
यतिखेर अधिकांश बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा र लिमिटेड कम्पनीमा सीमित व्यापारी र व्यवसायीको हालिमुहाली देखिन्छ । त्यसमा सबैभन्दा धेरै मारवाडी समुदायको दबदबा छ । उनीहरूकै सिफारिसमा सरकारले ती संस्थाको नियमनकारी निकायमा प्रमुख, सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । त्यतिबेलाको सिफारिस र अहिलेको अवस्था तुलना गर्दै पन्त भन्छन्, ‘आज ती सबै समूहको घेराभित्र बैंक, वित्तीय संस्था, जीबन बीमा, निर्जीवन बीमा र पुनर्बीमा कम्पनी परेका छन्् । सोही समूह विभिन्न लिमिटेड कम्पनीको आवरणमा साधारण सेयर (आईपिओ) जारी गरेर सर्वसाधारणलाई लुट्न अग्रसर छ ।
आफ्नो नामका पब्लिक कम्पनीको आर्थिक अवस्था निक्र्यौल गर्ने रेटिङ कम्पनीसमेत उनै व्यापारीको पोल्टामा छ । पब्लिक कम्पनीको सेयर अण्डर राइटिङको खेलोफड्कोमा आफ्नै कम्पनीलाई प्रयोग गरिएका केही घटनासमेत यसबीच उजागर भइसकेका छन् ।
समस्याग्रस्त सहकारी क्षेत्रको सन्दर्भमा राज्य तैंचुप मै चुपको अवस्थामा छ । ठूला पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता अधिकांश सहकारी संस्थामा आवद्ध छन् । उनीहरूले खेलोफड्को गरेर थुपारेको रकम ठूला र प्रभावशाली भनिएका व्यापारी र व्यवसायीले रियलस्टेटमा लगानी गरिदिको पाइन्छ । कतिपयले व्यवसायमै लगानी गरेको कागज समेत बनाइएको छ । अहिले सर्वसाधारणले जम्मा गरेको सहकारीको रकम अधिकांश संस्थाले फिर्ता गर्न नसक्नु, व्यापारीले आफ्ना काम फत्ते गर्नु र नेताहरूले सहकारी संस्थामा अर्बौैं निक्षेप डुबाएका सर्वसाधारणको पक्षमा माखो मार्न नसक्नुको गुह्य पनि यही रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तको दाबी छ ।
टिप्पणीहरू