व्यापारीलाई पोस्न अनेकथरि प्रपञ्च

सर्वोच्च अदालतले गत पुस १३ गते निजी क्षेत्रले पनि स्टक एक्सचेञ्ज खोल्न पाउने फैसला गरेकोमा नेपाल धितोपत्र बोर्डले लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा गठबन्धन सरकारले रोकेको थियो । वैशाख २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संघीय संसदभित्रै र सार्वजनिक रूपमा समेत चर्को विरोध भएको कारण देखाउँदै थप अध्ययन गर्ने निर्णय भयो ।

सोहीअनुरूप लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि नबढाउन अर्थ मन्त्रालयमार्फत धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिइयो । तैपनि, बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज चयनको आवेदन मागेपछि सांसदहरूले यो प्रकरणमा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको बताए । नेपालजस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा दुइटा स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक नरहेको, हाल सञ्चालित स्टक एक्सचेञ्जमै व्यापक सुधारको सम्भावना रहेको औंल्याउँदै सांसदहरूले सरकारलाई पहिले ती कार्यमा ध्यान दिनसमेत आग्रह गरेकै थिए । 

शेयर बजारको नियमनकारी निकाय धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले व्यापारिक समूहको लगानी आएपछि त्यसलाई सहयोग पुग्नेगरी लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएको कुरा सार्वजनिक भएको विषयमा केही पनि बोलेका छैनन् । बोर्डले एक स्टक एक्सचेञ्ज र दुईटा कमोडिटी एक्सचेञ्ज स्थापनाका लागि गत चैत २६ गते नै आवेदन माग गरेको हो । अन्तिम मिति वैशाख १० गतेसम्म हिमालयन स्टक एक्सचेञ्ज र नेशनल स्टक एक्सचेञ्जले आवेदन दिएका थिए । 

नेशनल स्टक एक्सचेञ्जमा उपेन्द्र महतो, दिपक तिमिल्सिना, सिद्धार्थ ग्रुप, अग्नि ग्रुप, रिलायन्स ग्रुप, एनआरएनएका जीवा लामिछाने, बद्रि केसी, कुल आचार्य, गौरी जोशी, रविजंग लामिछाने संस्थापक छन् । यता, हिमालयन स्टक एक्सचेञ्जमा शंकर ग्रुपअन्तर्गतका कम्पनी, दीपक भट्ट, भवानी राणा, शेखर गोल्छा, पशुपति मुरारका, सतिश मोर, सौरभ ज्योति, आशिष श्रेष्ठ, रोहित गुप्ता र शशिकान्त अग्रवाललगायतको लगानी छ । 

नेपालका अधिकांश उद्योग, व्यापार, बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त, बीमा कम्पनी, लघुबीमा, पुनर्बिमा, हाइड्रोपावर, अस्पताल, होटललगायत वस्तु तथा सेवा उत्पादनका क्षेत्र केही व्यापारिक घरानाको कब्जामा छ । यी संस्थाका पदाधिकारी सरकारबाट सहुलियतमा ऋण र सर्वसाधारणबाट शेयरको पैसा लिएर विदेश पलायन भइरहेका छन् ।

नेपालमा स्थापित भएर स्टक एक्सचेञ्जमा दर्ता भएका र नभएका सबै कम्पनीलाई ‘ओभर द काउण्टर’ मा शेयर कारोबार गर्न पाउने दोस्रो स्टक लाइसेन्स दिँदा सञ्चालकहरूको आर्थिक अवस्था, उनीहरूले बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिएको कर्जा, साँवाब्याज भुक्तानीको अवस्था, कालोसूचीमा भए–नभएकोलगायतको विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्सका लागि आवेदन दिने कम्पनीका केही संस्थापकले भने आफ्नो सम्पूर्ण उद्योग बिक्री गर्दा पनि बैंकको कर्जा चुक्ता गर्न नसक्ने स्थिति आएको कुराले अहिले व्यापक चर्चा पाएको छ । 

आफ्नो मुलुकप्रति इमान्दारी नभएका व्यापारिक समूहलाई पुँजी बजार सञ्चालन गर्न दिन नहुने अर्थविद्हरूको भनाइ छ । त्यसले ठूलो जोखिम निम्तिने उनीहरू बताउँछन् । हाल सञ्चालित एक मात्र स्टक एक्सचेञ्जमा ६० लाख नेपाली लगानीकर्ता छन् । स्टक एक्सचेञ्जमा नेपाल सरकारको ५८ दशमलव ६६ प्रतिशत, राष्ट्र बैंकको १४ दशमलव ६० प्रतिशत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६ दशमलव १४ प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, प्रभु र लक्ष्मी सनराइज बैंकको पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत र अन्यको शून्य दशमलव ६० प्रतिशत हिस्सा छ ।

हालै मात्र राष्ट्र बैंकको केही शेयर वाणिज्य बैंकले किनेको छ । सरकारी नियन्त्रण भएकाले स्टक एक्सचेञ्जको निर्णय प्रक्रिया र सुधारको गति सुस्त भएको जानकारहरूको गुनासो छ ।