न्यायको मूल ढोकामै न्यायाधीशको संकट

संविधानतः सर्वोच्च अदालतमा २१ जना स्थायी न्यायाधीश हुने स्पष्ट छ । तर सर्वोच्च यतिबेला प्रधानन्यायाधीशसहित १४ जनाले मात्र धानिएको छ । सात जना न्यायाधीशको पद रिक्त हुँदा सर्वोच्च अदालतकै पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाले भनेको छिटोछरितो न्याय संपादनमा गम्भीर आँच पुगेको छ । 

विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ नयाँ प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएलगत्तै चाँडो न्यायाधीश नियुक्ति हुने जानकारी दिनुभएको थियो । श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएको पनि हिजो तीन महिना पुगिसकेको छ । यतिबेला न्यायका याचक मुद्दाको पालो नपाएर विलखवन्दमा छन् । 

न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ४ मासर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद एकीन गरी रिक्त हुनुभन्दा कम्तिमा एक महिना अगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा (४) मा भनिएको छ, ‘न्यायपरिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकीन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तिमा एक महिना अगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्नेछ ।’ ऐनमा अन्य कारणबाट न्यायाधीश रिक्त भएमा एक महिनाभित्र सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर ऐनको उक्त व्यवस्थाले उल्टो परिषदलाई नै गिज्याइरहेको छ । यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा सयदेखि १५० को संख्यामा मुद्दाहरु दिनहुँ ‘हेर्न नभ्याउने’ मा परेका छन् । निश्चित समयभित्र मुद्दाको टुंगो नलाग्दा कतिपय मुद्दाको औचित्यनै समाप्त हुने अवस्था छ । सर्वोच्चमा २०६५ सालमा दर्ता भएका मुद्दा समेत थाती छन् । 

न्यायाधीशको खडेरीका कारण सेवाग्राहीले छ महिनाभित्र कम्तिमा एउटा पेसी तारेख पाउने स्थिति देखिएको छ । तिहारअघि सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिको एजेण्डामा न्याय परिषद बैठक बसे पनि विशेषगरी कानुनव्यवसायीबाट प्रस्तावित नाममा सहमति हुन नसकेका कारण परिषद पदाधिकारी खाली हात उठेका थिए । 

झण्डै नौ महिना कायमुकायमको जिम्मेवारीमा बसेर प्रधानन्यायाधीश बनेका हरिकृष्ण कार्कीको पालादेखि नै न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस हुन सकेको छैन । न्यायपरिषद्का एक सदस्यका अनुसार कानुनव्यवसायीबाट ल्याइने नाममा सहमति र समझदारी नबन्दासम्म निर्णय हुन सम्भव छैन । विगतका बैठकमा कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले आफू नयाँ भएकाले अध्ययन गर्न समय लाग्ने भन्दै न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस टार्दै आएका थिए । तर पछिल्लोपटक भने गुरुङ नियुक्तिमा सकारात्मक देखिएको परिषदका ती सदस्यको भनाइ छ । 

‘करिअर जज’ र कानुन व्यवसायीबाट मिलाएर नियुक्ति गर्ने भन्ने विषयमा सहमति भए पनि व्यक्तिमा रस्साकस्सी हुँदा निर्णय अवरुद्ध भएको हो । उच्च अदालतका ‘करिअर जज्’ मा भने विवाद छैन । यद्यपी ‘करिअर जज्’ र कानुन व्यवसायीबाट कति–कति नियुक्ति गर्ने भन्ने विषय भने थाती छ । कानुन व्यवसायीको कोटामा तीन ठूला दल काँग्रेस, एमाले र माओवादीबीच भागबण्डा हुने भए पनि नाममा हानाथाप रहेको बताइन्छ । 

माओवादी केन्द्रबाट महान्यायाधिवक्ता डा.दीनमणि पोखरेल, काँग्रेसका तर्फबाट नेपाल बारका पूर्वमहासचिवद्वय विजय मिश्र, सुनिलकुमार पोखरेल, वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोख्रेलदेखि विगतमा उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशबाट बहिर्गमनमा परेकी सरिता शर्मासम्मको नाम चर्चामा आएको छ । 

यस्तै एमालेबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल र नेकपा समाजवादीबाट सर्वोच्च बारका पूर्वमहासचिव बालकृष्ण ढकालको नाम छलफलमा रहेको जनाइएको छ । तर छलफलमा आए पनि यसपल्ट परिषदका कुनै पदाधिकारीले यीमध्ये कसैलाई नबोकेको बताइन्छ । न्यायाधीशको खाँचो परिसक्दा पनि नियुक्ति नै गर्न नसक्ने अवस्था आउनुविधिको विडम्बना देखिएको छ ।