कुलमानको ठाडो पत्र,राष्ट्र बैंक दङ्ग

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योगहरुको बैंक खाता,शेयर खरिदबिक्री र धितो बन्धक रोक्का गर्न तीन निकायलाई पत्राचार गरेको पाइएको छ ।

चरण–चरणको संवाद र सहमतिपश्चात पनि उद्योगीहरुले बक्यौता रकम नतिरेपछि प्राधिकरणले हिजो राष्ट्र बैंक,धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । उद्योगहरुले बक्यौता तिर्न अटेर गर्दागर्दै  सरकारले लाइन नकाट्न निर्देशन दिएपछि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले वैकल्पिक उपाय अपनाएको त्यहाँका कर्मचारीहरु बताउँछन् । 

राष्ट्र बैंकलाई पठाइएको पत्रमा बक्यौता रकम नतिरेका उद्योगहरुको सूचीसहित बैंक खाता रोक्का गर्न आग्रह गरिएको छ ।

विद्युत महशुलवापत सार्वजनिक राजश्व असुलमा सहयोग गर्न आग्रहसहित पत्रमा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणको डेडिकेटेड एवम् ट्रंकलाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिएका उपभोक्ताहरूले प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल बक्यौता रकमको विवरण यसैसाथ संलग्न छ । ... तल उल्लिखित रकम असुली नभएसम्म ती कम्पनीहरूले रकम जम्मा गर्न पाउने खाताबाट रकम झिक्न नपाउने गरी रोक्का गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।’

धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई लेखिएको पत्रले पनि काम नगर्ने बताइन्छ ।

त्यस्तै,प्राधिकरणले ती उद्योगहरुले बक्यौता रकम नतिरेसम्म शेयर खरिदबिक्री कार्यको इजाजत नदिन धितोपत्र बोर्डलाई आग्रह गरेको अवस्था छ । शेयरको हक हस्तान्तरण र धितो बन्धक रोक्का गर्न कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई पनि पत्राचार गरिएको छ । 

गत कात्तिक २५ गतेको क्याबिनेट बैठकले उद्योगमा लाइन जोड्न र १५ दिनभित्र बक्यौता रकम उठाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । पहिला बक्यौता रकम उठाएर मात्र लाइन जोड्नुपर्ने अडान राख्दै आएका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ सञ्चालक समितिको निर्णयपछि सरकारको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न बाध्य भएका थिए । 

तर, १५ दिनको अवधिमा पनि उद्योगहरुले बक्यौता रकम नतिरेपछि घिसिङ प्राधिकरणको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार अघि बढेका हुन् ।

तर खाता रोक्कासम्बन्धी केन्द्रीय बैंकको नियमावलीमा अख्तियारप्राप्त अधिकारी तथा निकाय भनिएको छ । त्यसो भन्नाले अनुसन्धान तथा तहकिकातमा संलग्न अधिकारी मात्र भन्ने बुझिन्छ । अदालत, अख्तियार,सम्पत्ति शुद्धीकरण,प्रहरी तथा संसदीय छानबिन समितिलगायत अनुसन्धान एवम् छानबिन आयोगले मात्रै कुनै व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीको बैंक खाता रोक्काको लागि राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्न सक्छन् । त्यस्तो अवस्थामा मात्रै खाता रोक्का हुने बैंकका अधिकारीहरुको भनाई छ । ‘खाता रोक्काको सन्दर्भमा प्राधिकरणले लेखेको पत्रको अर्थ रहँदैन,’ एक जना निर्देशकले भने ।

त्यस्तै धितोपत्र बोर्ड र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई लेखिएको पत्रले पनि काम नगर्ने बताइन्छ । ती निकायलाई पनि प्राधिकरणले बक्यौता उठाइदिने प्रयोजनको लागि सेयर किनबेच तथा स्वामित्व हस्तान्तरणमा रोक लगाउन आग्रह गर्दैमा त्यसले कानुनी वैधता प्राप्त नगर्ने बोर्डका अधिकारीहरुको भनाई छ ।