महेश बस्नेत र दुर्गा प्रसाईंको टकरावमा ललितपुर सिडिओको गैरकानुनी आदेश
एमाले नेता महेश बस्नेत र मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं आज दिउँसोको समयमा आमनेसामने हुँदैछन् । दुईतिर दुई समूह विरोधका आवाज ओकल्दै सडक प्रदर्शनको तयारीमा छन् ।
यसअघि दुबै समूहले माइतीघर क्षेत्रमा प्रदर्शनको तयारी गरेका थिए । सुरक्षा सम्वेदनशीलता भन्दै काठमाडौं प्रशासनले माइतीघरमा प्रदर्शन गर्न नदिएर दुबै समूहलाई दुईतिर ठाउँ तोकिदिएको हो ।
प्रशासनले काठमाडौंको माइतीघरलगायत क्षेत्रलाई निषेधित घोषणा गरेको छ । माइतीघर, बबरमहल, नयाँ बानेश्वर क्षेत्र निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दै कुनै सभा, सम्मेलन गर्न प्रशासनले रोक लगाएको हो ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले सोमबार सूचना जारी गर्दै एकै मितिमा धेरै समूहले प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेपछि निषेध गरिएको जानकारी दिएका थिए । अस्तिदेखि शीतल निवास र बालुवाटार क्षेत्र पनि उक्त सूचनामा समेटिएका छन् ।
उक्त आदेशपछि माइतीघरमा महिनौंदेखि धर्नामा बस्दै आएकहरूलाई पनि प्रहरीले त्यहाँबाट धपाएको छ । पाँच महिनादेखि आरती साहको न्याय माग गर्दै उनको परिवार धर्नामा बसेकोमा प्रहरीले उनीहरुलाई जबरजस्ती उठाएर शान्तिबाटीका लगेर छाडेको छ ।
माइतीघरलगायत क्षेत्रको यो निषेध आगामी एक महिनाका लागि हो ।
काठमाडौं प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको भोलिपल्ट अस्ति ललितपुर जिल्ला प्रशासनले पनि विभिन्न ठाउँमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिदिएको छ । ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले एक महिनाका लागि होइन, कानुनविपरीत छ महिनाका लागि विभिन्न ठाउँ निषेध घोषणा गरिदिएका हुन् ।
उनले पुलचोकको युएन हाउस र मन्त्रिनिवासको वरपर ठाउँमा निषेध घोषणा गरेका हुन् । यी क्षेत्र निषेध गर्नुको खास कारण प्रशासनले खुलाएको छैन । सूचनामा युएन हाउस र मन्त्रिनिवासको सुरक्षा सम्वेदनशीलता भनिएको छ ।
काठमाडौं र ललितपुरका विभिन्न ठाउँमा नागरिकको वाक स्वतन्त्रतामाथि निषेध गरेपछि न्याय क्षेत्रका व्यक्तिहरु असन्तुष्ट देखिन्छन् । लोकतन्त्रमा कुनै कारणविना कुनै घटनालाई लिएर लामो समयसम्म निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिनु लोकतन्त्रको मर्मविपरीत रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता मदन रोकाको ठहर छ ।
ललितपुर प्रशसानले गरेको निषेधाज्ञा त झन कानुन विपरीत रहेको बताइन्छ । कुनै क्षेत्रमा निषेधाज्ञा गर्नुपरेमा दुई महिना बढी गर्न पाईंदैन । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को ३ मा एक पटकमा बढीमा दुई महिनासम्मका लागि मात्र निषेधाज्ञा गर्न पाइने भन्ने व्यवस्था छ ।
ललितपुर प्रशासनले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ को उपदफा ३ (क)अनुसार निषेधाज्ञा लगाएको भनेको छ । जुन कानुनविपरीत हो । दफा ६ ले मिति नतोकेपनि दफा ३ मा दुई महिना बढी निषेधाज्ञा लगाउन नपाइने व्यवस्था छ ।
सोही व्यवस्थाअनुसार यसअघि काठमाडौं प्रशासनले गरेको निषेधाज्ञा सर्वोच्च अदालतले उल्टाइदिएको थियो । २०७४ साल फागुन ८ गते काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले केदारनाथ शर्माले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि भनेर अनिश्चितकालका लागि गरेको निषेधाज्ञा कानुन विपरीत भएको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू