राजनीतिमा यसरी पनि फेरिन्छ रंग

शक्तिकेन्द्र लाग्यो भने कसरी मान्छेलाई ‘बिगारिँदो’ रहेछ भन्नका लागि वीर अस्पतालबाट गत हप्ता कार्यकारी निर्देशक सन्तोष पौडेल मन्त्रालयमा तानिएको घटना नै काफी छ । 

एवं रीतले मन्त्री फेरिँदा त आयल निगमको प्रबन्ध निर्देशक उमेश थानी पनि ‘राजनीतिक दलको सदस्य नै हो’ भन्ने आधारमा फालिन सक्ने नजिर कायम भयो । भनिन्छ, राजनीतिक नियुक्ति वा आस्थाका कारणले कुनै जिम्मेवारी पाएका व्यक्तिहरुलाई पदमुक्त गर्नका लागि यस्तो काइते बाटो अपनाइँदा ‘काल पल्किने’ खतरा बढेको छ । सन्तोष नौ महिनाअघि, अर्थात् गत वर्ष फागुनमा वीर अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका थिए । उनलाई त्यहाँबाट निकालेर अरुलाई नियुक्त गर्ने भाउँतोमा लागेका मोहनबहादुर बस्नेत नेतृत्वको स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोही व्यक्ति लगाएर उनी एमाले हुन् कि होइनन् भन्ने कुराको खोजीका लागि निर्वाचन आयोगलाई दुःख दिएको रहेछ ।

जबकि आयोगले कुनै पनि नागरिकको राजनीतिक आबद्धता भए, नभएको, भए कहाँ, कुन दलमा छ विवरण अद्यावधिक गर्ने जिम्मा पाएको छैन । निर्वाचनमा भाग लिन चाहेर दल दर्ता गरिएको स्थितिमा सम्बन्धित दलको पनि मात्रै केन्द्रीय कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सूची ऊसँग हुन्छ । त्यसबाहेक एउटा दल दर्ताका निम्ति निश्चित संख्यामा सदस्य रहेको भनी नामावली पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा सोधिएका सन्तोष पौडेलका बारेमा ती दुईमध्ये कुनै पनि अभिलेखमा आयोगले भेट्ने कुरै भएन । त्यसमाथि कोही कर्मचारी कुनै राजनीतिक दलको सदस्य रहेछ नै भने पनि निजलाई कारवाही गर्ने अख्तियार निर्वाचन आयोगसँग छैन ।

तर, सोधखोजका लागि पुगियो त्यहीँ । निजामती सेवा नियमावली, स्वास्थ्य सेवा ऐनदखि विभिन्न विभाग, कार्यालय र निकायसम्बन्धी ऐनहरुमा कर्मचारी नियुक्तिको अयोग्यताभित्र ‘राजनीतिक दलको सदस्य रहेमा...’ वाक्यांश राखिएकै हुन्छ । त्यसैले त्यस्ता कर्मचारी यदि दलका सदस्य छन् भन्ने कुरा प्रमाणित भएमा उनीहरुकै ऐन र नियमावलीले कारवाही हुन सक्छन्, त्यसका लागि निर्वाचन आयोग धाउनु भनेको ‘नजाने गाउँको बाटो सोध्नु’ जस्तै हो । यसबीच, स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्रै हैन, अरुले पनि निर्वाचन आयोगमा त्यस्तो ताकेता लगाए । तर, आयोगले जुन निकायबाट सोधखोज गरिएको छ, तीसँग सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सक्कल प्रति नै पठाइदिने गरेको छ ।

जस्तो, केही प्राध्यापक राजनीतिक दलका सदस्य हुन् कि होइनन् भनेर सोधिएको एउटा पत्र आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई नै पठाइदियो । सोधिएका मध्ये चार प्राध्यापक नेपाली कांग्रेसका सदस्य हुन् भन्ने पुष्टि भएपछि अख्तियारलाई लेखेर पठायो । पुष्टि नभएकाको हकमा त्रिविमा पत्राचार भयो । आयोगले अख्तियारलाई लेखिसकेपछि फेरि अर्को पत्र आयो, ‘उनीहरु पहिला राजनीतिक दलको सदस्य भए पनि अहिले हैनन्, छोडिसके’ भनेर ।

यस्तो झमेलामा निर्वाचन आयोग पर्न थालेपछि अब उसले विभिन्न राजनीतिक दललाई एउटा पत्राचार गर्ने भएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, दफा १४ को २ (ग) मा कुनै पनि दलले नेपाल सरकारको संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा त्यसको स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेको कुनै पनि संस्थाको कर्मचारी सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था भएकोले त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई चाहिँ सदस्यता नदिनुहोला भनेर अर्थात्, पार्टीले सदस्यता दिने, नदिने कुरा अर्को हो । आयोगले चाहिँ नदिनु भनेर एकपटक औपचारिकता पूरा गर्ने बुझिएको छ ।

आयोगले गत वर्ष नै नेपाल सरकारलाई ‘यस्तो यस्तो व्यवस्था भएको हुनाले यसको कार्यान्यवन गरिदेऊ’ भनेर लेखेको थियो । त्यसपछि कतिपय कर्मचारीले कि दल छाड्ने, कि जागिर छाड्ने गर्न थाले । जस्तो कि, एमालेकै कर्मचारी नेता पुण्य ढकालले गत वर्ष जागिर छाडेर, पार्टी रोजे ।  नेपालमा पार्टी सदस्य नभएका कर्मचारी जम्मा २० प्रतिशत होलान् । यदि त्यही नाममा कर्मचारीका जागिर खाँदै जाने हो भने आधी कर्मचारी कानुन लागेर घर फर्किन्छन् । मुख्यतः कांग्रेस, एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले आफ्ना दलमा कर्मचारीका विभिन्न कमिटी, संगठन र विभाग बनाउने गरेका छन् । 

वीर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक सन्तोषका हकमा आयोगले एमालेसँग पत्राचार गरी सोध्यो । जवाफ आयो, ‘होइन’ भन्ने । कसैले ‘तेरो छोरो चोर हो ?’ भनेर सोध्यो । बाबुआमाले आफ्नो छोरो चोर हो नै भने पनि होइन भन्ने गर्छन् ।

स्वास्थ्यका कोही कर्मचारी वा बाहिरका मान्छेले उनलाई राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघको महासचिव भनी उजुर हाले । आयोगले मंसिर ७ गते कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाको तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ‘यसरी निवेदन आएको हुनाले तहाँ पठाइएको छ’ भनी उजुरीसहित पत्र लेख्यो । त्यो चिठी लिन वीर अस्पतालकै कर्मचारी युनियनका कोही मान्छे बहादुर भवन पुगेका थिए ।

उजुरीमा सन्तोषको सदस्यता क्रम संख्या भनी २००४ (जनसंगठन) उल्लेख गरिएको थियो, जसमा उनको स्थायी ठेगाना अन्नपूर्ण– ३, कास्की र राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघको सदस्यता नं. १४०९३६ उल्लेख छ । उनी एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् सदस्य रहेको कुरा पनि उजुरीमा लेखिएको छ । सँगै उनीबारे राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पनि कात्तिक १ को पत्र रहेको छ । यति गरेर वीर अस्पतालको निर्देशकलाई फाल्ने काम भयो । उनीहरुले सतर्कता केन्द्रबाट चिठी ल्याइसकेपछि त्यही खाले चिठी चाहियो भन्दै आयोगबाट समेत चिठी लगेका हुन् । 

खासमा यो निर्वाचन आयोगले गर्ने काम नै हैन । उसको काम त निर्वाचनताका निर्वाचन कानुन उल्लंघन गरेमा कारवाही गर्नेमात्रै हो । त्यो पनि आयोगले सीधै गर्ने होइन, सम्बन्धित विभागमा विभागीय कारबाहीको लागि लेख्नुपर्ने हुन्छ । कि त सोधिएका व्यक्तिले स्थानीय, प्रदेश वा संघीय संसदको चुनाव लडेको हुनुप¥यो । सन्तोषको हकमा त्यस्तो पनि होइन । उनलाई कसरी त्यहाँबाट निकाल्ने भन्ने भाउँतोमा निर्वाचन आयोगमा उजुर ‘पारियो’ र ‘त्यहाँ उजुरी परेको देखिएको हुँदा...’ टिप्पणी लेख्नका निम्तिमात्रै काम गर्ने भयो । आयोगमा यस्ता उजुरीका चाङ छन्, सबै खोलेर हेर्ने गरिँदैन ।

कतिसम्म गरिन्छ भने कोही व्यक्ति कर्मचारी संघ, संगठनको सदस्य हुन्छन् । तिनलाई उक्त संघ वा संगठन कुन दलसँग सम्बन्धित छ भन्ने आधारमा ‘फलानो पार्टीकै सदस्य हो’ भनी किटान गर्ने गरिन्छ । कर्मचारीका ऐन, नियमावलीअनुसार शाखा अधिकृतसम्मका कर्मचारीले पेशागत संघसंस्थाको सदस्य बन्ने छुट पाएका छन् । राजनीतिक दलले तिनलाई सदस्यता दिएछन् भने पनि वास्तविक नाममा दिँदैनन् ।

जस्तो कि, कर्मचारीको नाम ‘दिनेश’ हो भने पार्टी सदस्यतामा राखिने नाम ‘रमेश’ हुन्छ । ‘रमेश’ लेखेको देख्दादेख्दै यो मान्छे ‘दिनेश’ नै हो भनेर कारवाही गर्नु भनेको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि नमिल्ने कुरा हो । र, त्यसरी कारवाही गर्न थालियो भने नेपालका आधा कर्मचारी सकिन्छन् भनिन्छ ।