सर्वोच्चको आदेशलाई बिनोद चौधरीले यसरी घाममा सुकाए

काँग्रेस सांसद तथा विवादास्पद व्यापारी विनोद चौधरीको सिजी टेलिकमले सुनियोजित रुपमा लाइसेन्स रध्द गराएको पाइएको छ । अमेरिकी एसटिएम कम्पनी खरिद गरेको सिजीले केही महिनाअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग बालुवाटारमा भेटेर लाइसेन्स नविकरण गराउन खोजेतापनि सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मा नगलेपछि खुम्चिएका थिए । त्यसपछि चौधरीका बाबुछोरा कम्पनी नवीकरण नगर्ने र २५ वर्षअघि ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा विस्तारको नाममा लिएको १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ भुस बनाउने योजनामा लागेकाले मंसिर १६ गतेको समयसीमा कटाएको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सिजी टेलिकमको आफूलाई नियम मिचेर लाइसेन्स दिनुपर्ने अडान र दबाबलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विभिन्न बहानामा टार्दै आएपछि चौधरी जेठा छोरा निर्वाणलाई बोकेर चार महिनाअघि बालुवाटार पुगेका थिए । आफूहरु पुग्ने बेला सञ्चारमन्त्री रेखा शर्मालाई समेत बालुवाटार बोलाएर प्रधानमन्त्री दाहालसँग सिजीको गाँठो फुकाइदिन बिन्ती बिसाएका थिए । चौधरीको एकोहोरो अनुनय सुनेपछि प्रधानमन्त्रीले सञ्चारमन्त्री शर्मालाई ‘के गर्न मिल्छ,हेर्नुस् है’ भनेर अनौपचारिक निर्देशन दिएको बताइन्छ ।

उक्त विषयको जानकार उच्च स्रोत भन्छ,‘बालुुुवाटारमा बाबुछोरा गए । मन्त्रीलाई पनि हाजिर गराए । औपचारिकताका लागि मन्त्रीले म विचार गर्छु भन्नासाथ उनीहरुको मनमा चिसो पस्नु स्वाभाविक हो ।’ सोही अवस्थामा मंसिर १६ गते अन्तिम म्यादसम्म कम्पनीको नवीकरणका लागि पहल नगर्नु ‘हुस्सु’ कारण नभएको बताइन्छ । एनसेलको सेयर बिक्रीसम्बन्धी विवाद चर्केको मौका छोपेर चौधरीले चोर बाटोबाट आफ्नो स्वार्थ पूरा गरेको प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको ठम्याई छ । सकेसम्म आफूले भनेजस्तो अवस्थामा लाइसेन्स लिने,नसके २५ वर्ष अगाडिको १ अर्ब ३५ करोडको अनुदान झ्वाम बनाउने आशयमा नवीकरण नगरिएको उनीहरु बताउँछन् । नवीकरण नभएको कम्पनीले विगतमा लिएको अनुदान तिर्नुपर्ने अवस्था हाम्रो विद्यमान कानुनमा नभएपछि चौधरीले सोही छिद्र प्रयोग गरेका हुन् ।

किनकि उक्त टेलिकमलाई सर्वोच्च अदालतले २०७० असोज १ गतेको आदेशमार्फत रिट खारेज गर्दै सरकारले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र लाइसेन्स लिन भनेको थियो । त्यसअघि २०६९ जेठ १ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लिखित शर्तहरु पालना गर्न अदालतको आदेशमा स्पष्टसँग भनिएको छ । उता सिजी टेलिकमको खेलोफड्कोबारे अख्तियारमा परेको उजुरीमा ‘नियमानुसार शर्त पूरा गरेर अनुमतिपत्र लिन अग्रसर हुनुपर्नेमा शक्ति केन्द्र धाउँदै विभिन्न आश्वासन र प्रलोभनमा निरन्तर आफू अनुकूलको शर्तमा नयाँ अनुमतिको निम्ति लागिपरेको,’ उल्लेख छ । आयोगमा चौधरीको टेलिकमविरुद्ध २०७८ माघ ६ गते हालिएको उजुरीमा एक दर्जन बढी आरोप लगाइएको छ ।

"बुझाउन बाँकी फ्रिक्वेन्सी वापतको २९ करोड २९ लाखलाई ५ किस्ता कायम गराइएको थियो । एकै पटक ३० करोड तिर्नुको सट्टा वार्षिक सरदर ६ करोड तिरे पुग्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख गराउन उनी सफल भएका थिए ।"

तीमध्येको एउटा आरोप हो, ‘दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले अरबौं रुपैयाँ लगानी गर्ने र सोहीअनुसारको श्रम र समय खर्च गरेपछि मात्र पाउने अनुमतिपत्र सिजीले भने करोडौंको चलखेल गरेर पाउने कुराले एकातिर समान कम्पनीहरुबीच असमान व्यवहार हुन गएको छ । अर्कोतिर यसले अनुचित आर्थिक चलखेललाई पनि प्रोत्साहन गरेको छ ।’ त्यसअघि चौधरीले सिजी टेलिकमको लाइसेन्सनिम्ति २०७४ सालमा आफू अनुकूलको केही निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट समेत गराएको देखिन आएको छ । 

२०७४ जेठ १५ गतेको मुख्य निर्णयमा जिम्मेवारी पाएको तत्कालिन पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने पूर्व शर्तलाई तत्काल पालना गर्नु नपर्ने र त्यो जिम्मेवारी अनुमतिपत्र लिएपछि सकारे हुने उल्लेख छ । सोही वर्षको माघ २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट आफू अनुकूल अर्को निर्णय पनि गराइएको पाइएको छ । उक्त बैठकको निर्णयमा बुझाउन बाँकी फ्रिक्वेन्सी वापतको २९ करोड २९ लाखलाई ५ किस्ता कायम गराइएको थियो । एकै पटक ३० करोड तिर्नुको सट्टा वार्षिक सरदर ६ करोड तिरे पुग्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख गराउन उनी सफल भएका थिए । यता,प्राधिकरणलाई राजपत्रको शर्त परिवर्तन गर्न बाध्य पार्दै सिफारिश गर्न लगाएको र मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गरिएको निर्णय राजपत्रमा प्रकाशन नभएका कारण अनुमतिपत्र लिन नसकेको अवस्थामा सिजीको अवस्था मंसिर १६ गतेसम्म तन्किएको थियो ।

आयोगमा हालिएको उजुरीमा भनिएको छ, ‘सिजीले विभिन्न १६ जिल्लामा लिमिटेड मोबिलिटीको अनुमतिपत्रसहित फ्रिक्वेन्सी लिएको हो । झण्डै डेढ करोड अनुदान लिएको २५ वर्ष भइसकेको छ । उक्त रकम सदुपयोग गरी सेवा सञ्चालन नगरेकाले सरकारले दिएको फ्रिक्वेन्सी फिर्ता लिन परेको हो ।’ त्यसैगरी चौधरीको कम्पनीको क्षमता र विश्वसनीयतासमेत नदेखिएको दाबी गरिएको छ ।

उजुरीमा सिजी कम्युनिकेसनको उद्देश्य दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्नेभन्दा पनि जुनसुकै अवस्थामा लाइसेन्स लिने र उक्त लाइसेन्सलाई महँगोमा अन्यलाई बिक्री गर्ने मक्सद रहेको उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि अयोग्य ठहर भइसक्दा पनि चौधरीले बारम्बार लाइसेन्सको निम्ति एकोहोरो रटान लगाउनुले उक्त नियतलाई उदाङ्गो पारेको हो । भनिएको छ, ‘यस्तालाई अनुमतिपत्र दिने कार्यबाट केही सीमित व्यक्तिले अनुचित आर्थिक लाभ पाउनेबाहेक देश र जनताले कुनै लाभ हासिल गर्न सक्दैनन् । यसबाट दूरसञ्चार क्षेत्रमा गलत प्रवृत्ति प्रवेश गर्ने र प्रोत्साहित हुने अवसर पाई अन्ततः उपभोक्ता वर्गले नै अनाहकमा यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ ।’