मिडिया काउन्सिल विधेयक : कुरो स्पष्ट चुरो अस्पष्ट

सरकारले सार्वजनिक गरेको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकको पछिल्लो मस्यौदामा धेरै विषय स्पष्ट भए पनि केहीमा अस्पष्टता देखिन्छ । पहिलेभन्दा बढी परिमार्जित यो विधेयकको सबैभन्दा सवल पक्ष काउन्सिलको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट रुपमा थपिनु हो । यसमा थपिएका अधिकारहरुमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने, पत्रकार आचारसंहिता जारी गर्ने तथा कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने, पत्रकार आचारसंहिता उल्लघंनको विषयमा उजुरी लिने र उजुरीको सुनुवाइ गर्ने, पत्रकारको अभिलेख राख्ने तथा प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र र परिचयपत्र प्रदान गर्र्ने, विश्वसनीय सञ्चार वातावरण कायम गर्न सरकार, आमसञ्चार माध्यम तथा आमनागरिक बीचको सम्बन्धलाई सौहार्दपूर्ण बनाउन आवश्यक समन्वय गर्ने, आमसञ्चार तथा पत्रकारिताका विषयमा समसामयिक अध्ययन, अनुसन्धान र प्रशिक्षण गर्ने, प्रकाशन तथा प्रसारण स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको पेशागत मर्यादा हनन् हुन नदिन क्रियाशील रहने, आमसञ्चारसम्बन्धी नीति निर्माणमा नेपाल सरकार र राज्यका विभिन्न निकायलाई सुझाव दिने तथा समन्वय गर्ने, स्वच्छ, स्वतन्त्र र जवाफदेही पत्रकारिताको विकास, संरक्षण तथा स्वनियमन प्रवद्र्धनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहजीकरण गर्ने र काउन्सिलको नीति, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने रहेको छ ।

यीमध्ये पत्रकारको अभिलेख राख्ने तथा प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र र परिचयपत्र प्रदान गर्ने, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक र सूचनाको हकको संरक्षण, सम्बद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्ने, स्वच्छ, स्वतन्त्र र जवाफदेही पत्रकारिताको विकास, संरक्षण तथा स्वनियमन प्रवद्र्धनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहजीकरण गर्ने, आमसञ्चार तथा पत्रकारिताका विषयमा समसामयिक अध्ययन, अनुसन्धान र प्रशिक्षण गर्ने, आमसञ्चारसम्बन्धी नीति निर्माणमा नेपाल सरकार र राज्यका विभिन्न निकायलाई सुझाव दिने तथा समन्वय गर्ने जस्ता थप अधिकारबाट काउन्सिल अझ बलियो हुने देखिन्छ । 

प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ मा अध्यक्ष र सदस्यको काम, कर्तव्य र अधिकार छुट्टै तोकिएको थिएन । यसमा प्रष्ट रुपमा काउन्सिलको नीति तथा कार्यक्रमहरु तयार गर्ने, काउन्सिलको बैठकमा काउन्सिलको नीति, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पेस गर्ने, गराउने, काउन्सिलको बैठकका लागि कार्यसूची तयार गर्ने, गराउने, काउन्सिलको बैठकका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने, गराउने र काउन्सिलले प्रत्यायोजन गरेका अन्य कार्यहरु गर्ने, गराउने जस्ता अधिकार तोकी अध्यक्षलाई बढी सशक्त, व्यस्त र कार्यकारी बनाउन खोजिएको छ ।  यस्तै सदस्यको काम, कर्तव्य, अधिकार, सेवाको शर्त तथा सुविधालाई स्पष्ट पारिएको छ ।

विधेयकमा अध्यक्ष र सदस्यको योग्यता हुनुपर्ने, राष्टिय सभाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री र प्रतिनिधिसभाका सञ्चार समितिका सभापति रहेको समितिले अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने, अध्यक्षले पदमा रहुञ्जेल कुनै सञ्चार माध्यममा संलग्न हुन र सदस्यले स्वार्थको द्धन्द्ध हुने गरी कुनै पेशा वा गतिविधिमा संलग्न  हुन नपाउने,  काउन्सिलले कार्यबाहक अध्यक्ष तोक्न सक्ने, सञ्चारमाध्यमलाई स्वनयिमन र स्वमूल्यांकन गर्न लगाउने, सञ्चार माध्यमले आन्तरिक आचारसंहिता बनाउनुपर्ने, सम्पादकीय नीतिको स्वघोषणा गर्नुपर्ने र अडियन्सको गुनासो सुन्न स्वनियमन संयन्त्र बनाउनुपर्ने, उजुरीकर्ता क्षतिपूर्तिका लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालत जानसक्ने, आचारसंहिता उल्लघंनबाहेकका अन्य कसुरमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न बाधा नपर्ने, पुनरावेदन दिनसक्ने, आन्तरिक लेखा परीक्षण कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय र अन्तिम लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुने प्रावधान राखिनु सह्रानीय छ । 

विद्यमान काउन्सिल २०४८ सालको पत्रपत्रिकाकेन्द्रित ऐनमा टेकेर विभिन्न समाचार माध्यमको अनुगमन र कारबाही गर्न बाध्य हुँदैआएको थियो । अहिले अनलाइन माध्यमको समेत अनुगमन र कारबाही गर्ने स्पष्ट अधिकार तोकिएको छ । आचारसंहिता पालना नगर्ने सञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई कालोसूचीमा राखी सार्वजनिक गर्ने र त्यस्ता सञ्चार माध्यम र पत्रकारलाई नेपाल सरकारबाट पाउने सहुलियत, विज्ञापन वा सुविधामा रोक लगाउने र वर्गीकरणमा समावेश नगर्ने व्यवस्था राखिएको छ । यसअघि पत्रकारलाई कालोसूचीमा राख्ने अधिकार थिएन । काउन्सिलले ४, ५ वर्षदेखि नै उजुरीकर्ता र सम्बन्धित सञ्चारमाध्यम एवं पत्रकारबीच मेलमिलाप गराउँदै आएकोमा यो विधेयकमा यस प्रावधान राखिएको छ । यसबाट काउन्सिललाई अझ प्रभावकारी बन्न र अर्धन्यायिक निकायका रुपमा अगाडि बढ्न सहज हुन्छ । 

विधेयकमा केही दुर्वल या सुधार्नुपर्ने पक्ष छन् । प्रस्तावित व्यवस्था हेर्दा प्रेस काउन्सिलजस्तै मिडिया काउन्सिल पनि भद्दा नै हुने देखिन्छ । यही अवस्था रहेमा मिडिया काउन्सिलको गति र प्रभावकारितामा पनि निख्खारता आउदैँन । बढी सदस्यीय काउन्सिल हुँदा अध्यक्षलाई सदस्यहरुलाई मनाएर काम गर्नै हम्मे हम्मे पर्दछ । काम, कर्तव्य, अधिकार, सेवाको शर्त र सुविधा स्पष्ट भए पनि व्यवहारमा यही विषयले बहस पाइरहन्छ । किनकि विधेयकमा भनिए झैँ सदस्यलाई थप काम तोकिएको अवस्थामा पारिश्रमिककै कुरा आइरहन्छ । मिडिया काउन्सिलको पनि बजेटको आकार अहिलेको जस्तै भएमा सात प्रदेशका सदस्यलाई बैठकमा आउन, खान, बस्न, भत्ता दिन, जान रकम नै पुग्दैन । त्यसैले सदस्य संख्या बढी बनाउनुभन्दा सातै प्रदेशमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न सकिने व्यवस्था राख्नसके राम्रो हुन्थ्यो कि ? जम्बो समूह बनाउनुभन्दा सेवा, सुविधासमेत दिनेगरी अध्यक्ष र सचिवसहित पाँच सदस्यीय काउन्सिल बनाउँदा काम, कारबाहीमा चुस्तता र दुरुस्तता आउथ्यो कि ? 

यस्तै अध्यक्ष कानुन र पत्रकारिता क्षेत्रसहित प्रशासनिक क्षेत्रबाट पनि हुनसक्ने हुनुपर्छ कि ? अध्यक्ष र सदस्यको शैक्षिक योग्यता क्रमशः स्नातकोत्तर र स्नातक राखिनुपर्छ कि ? अध्यक्ष वा सदस्यलाई कार्य क्षमता, खराब आचारण वा पदीय दायित्व पूरा नगरेको भनी मन्त्रालयले लिखित रुपमा सिफारिस समितिमा नै पठाउने भन्ने विषय उपयुक्त होइन कि ? यसले मन्त्रालयसँग कुरा नमिल्ने अध्यक्ष वा सदस्यलाई हटाउन सक्ने बाटो खोल्दछ कि ? स्वायत्त भनिएको संस्थामा यस्तो गर्न हुन्न कि ? उजुरी सुनुवाइ, कारबाही, मेलमिलापको अधिकार तोकिसकेपछि प्रेस इजलास कक्षको व्यवस्था गर्नसक्ने विषय स्पष्ट पार्न सकिन्छ कि ? 

चुरो नै अस्पष्ट 

कुनै पनि संस्थाको इञ्जिन, मेसिन कर्मचारीतन्त्र हो । कर्मचारीको मनोबल बढेन भने काममा गति आउँदैन । काममा गति आएन भने संस्था जतिसुकै शक्तिशाली र स्मार्ट भए पनि चाहेजस्तो परिणाम आउँदैन । यही खास चुरोमा ध्यान दिएको देखिएन ।  काउन्सिलजस्तै प्रकृतिका विभिन्न संस्था (जस्तैः राष्टिय समाचार समिति, गोरखापत्र संस्थान, नेपाल टेलिभिजन आदि)मा बोर्डमा कर्मचारी प्रतिनिधित्व गराइएको हुन्छ । काउन्सिलमा हिजो पनि कर्मचारी प्रतिनिधित्व थिएन, १४ सदस्यीय बोर्डमा अहिले पनि यस्तो प्रतिनिधित्व गराइएको छैन । किनकि खुला प्रतिस्पर्धाबाट ४ वर्षका लागि नियुक्त हुने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्मचारी भन्दा राजनीतिक नियुक्तको भूमिकामा रहने भएपछि बोर्डमा कर्मचारीको प्रतिनिधित्व शून्य हुनेहुन्छ । 

यस्तै आवश्यकताअनुसार कर्मचारी नियुक्त गर्नसकिने र सेवा, शर्त तथा सुविधा विनियममा तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख भए पनि कर्मचारी सोपान प्रणालीसम्बन्धमा विधेयक मौन छ । किनकि विद्यमान काउन्सिलको कर्मचारी सोपान प्रणाली अत्यन्तै अवैज्ञानिक छ । एउटा मात्रै ८, ९ र १० तह भएकाले सम्पूर्ण कर्मचारीको वृत्ति विकास ठप्प छ । पिरामिड ढाँचाको सोपान प्रणाली नबनाएसम्म यो अवरोध हट्दैन । जस्तो कि आज चौथो तहमा प्रवेश गरेको व्यक्ति अवकाश हुने बेलासम्म यही तहमा बसिरहन बाध्य हुन्छ । अर्काेतिर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको तह कुन हुने हो ?, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुने भएपछि मुख्य अधिकृत पद रहिरहने हो कि होइन ? यो पद रहने भए सोपान प्रणाली कस्तो हुने हो ? कर्मचारीको तह, पद , सेवा, शर्त, सुविधा विनियममा तोकिएबमोजिम हुनेछ भनेर विधेयकमा नै लेखिदिँदा के फरक पर्छ ? काउन्सिलको आर्थिक अधिकार कसलाई हुने हो ? अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारीबीच कस्तो सम्बन्ध बन्ने हो ? यसमा स्पष्ट भइ अब पनि संगठन संरचना मिलाएर जनशक्तिमा नयाँ उत्प्रेरणा नजगाउने हो भने काम, कर्तव्य र अधिकार थपेर जुनसुकै नामको काउन्सिल ल्याइए पनि केही फरक पर्ने छैन । अध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारीबीच समानजस्यता ल्याउन सकिएन भने भोलिको काउन्सिल तीन धु्रवमा फर्कन सक्छ ।