न्यायाधीश हुनै सकिएन र पो !

युनियन हाउस अनामनगरमा ०८० पुस ६ गते शुक्रबार एउटा विशिष्ट कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसर मिल्यो । सेवा निवृत्तहरूका लागि यो राम्रो अवसर हो । पूर्व प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता प्रशासकीय अदालतका पूर्व सदस्यले गर्नुभएको थियो भने पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशज्यूहरू, योजना आयोगका पूर्वसदस्य, संविधानसभाका पूर्व सदस्य, बेपत्ता आयोगका पूर्व सदस्य, नेपाल बारका पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता, नेपाल ल क्याम्पसका पूर्व डिन, काठमाडौँ बारका अध्यक्ष, वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताज्यूहरू समेतको विशेष उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रम न्यायपालिका विशेष अझ भनौँ न्यायिक सुधारसँग सम्बन्धित थियो । वक्ताहरूले यसै विषयमा केन्द्रित भएर आफ्ना धारणा राख्नुभयो । न्यायिक संरचनामा आमूल सुधार गर्नुपर्छ भन्ने र  संरचनागत सुधारको कुरा उठाएर विषयान्तर गरी विद्यमान संवैधानिक  व्यवस्थालाई भत्काउन हुँदैन, जे–जस्तो सुधार गर्ने हो त्यसभित्रै रहेर गर्नुपर्छ  भन्ने विषयमै छलफल केन्द्रित थियो । 

पंक्तिकारको भनाइ थियो– हामी न्यायिक सुधारका ठुल्ठूला कुरा गर्छौं । विकृति र विसंगति हटाई न्यायलाई छिटोछरितो, कम खर्चिलो र आमजनताको सहज पहुँचयोग्य बनाउनुपर्छ भनी ०६०–६१ सालमा न्यायपालिकाको रणनीतिक योजना बनाई लागू गर्‍यौं । अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई एक डेढ वर्षभित्र फस्र्याेट गरिसक्ने र कमसेकम  २ वर्ष नाघ्न नदिने विशेष निर्देशन पनि जारी गरियो । तर, रणनीतिक योजना जारी भएको करिब २० वर्षपछि आजको दिनसम्म पनि सर्वोच्च अदालतमा सात वर्षसम्म पालो नआएका मुद्दाको लगत मनग्ये रहेको वार्षिक प्रतिवेदनले देखाउँछ । ०७०/७१ तिर ‘समुदायमा अदालत’ कार्यक्रमअन्तर्गत चितवन, माडीको एउटा कार्यक्रममा एक जना अधवैंशे महिलाले आफ्नो पहिचानको लागि संघर्ष, समुदायबाट न्याय पाउन नसकेपछि भरतपुरस्थित जिल्ला अदालत पुगेको, उनले तपाईंहरू बढीमा दुई वर्षभित्र मुद्दा फस्र्र्याेट हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ तर यहाँ धाउन थालेको ३ महिना भयो, म त थाकी नै सकेँ भनेको मेरो कानमा अहिले पनि गुञ्जिरहेकै छ । त्यसको जवाफ आजसम्म दिन सकिरहेको छैन किनभने त्यो अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन आजसम्म भएकै छैन ।

०७ सालदेखि अहिलेसम्म पटक–पटक राजनीतिक परिवर्तन भए । उक्त परिवर्तनले न्याय क्षेत्रमा एउटा जग बसाइदियो । ०१६ सालपछि सर्वोच्च अदालतको अलावा पूर्व–पश्चिम र मध्य गरी ३ वटा उच्च अदालत, तिनको मातहतमा जिल्ला अदालत र इलाका अदालतहरूको माध्यमबाट न्यायसम्पादन गरिँदै आएकोमा ०१८ सालमा उच्च अदालत खारेज गरी जिल्लालाई अञ्चल र इलाकालाई जिल्लामा रुपान्तरण गरियो । पछि साविक उच्च अदालतको स्थानमा क्षेत्रीय अदालत राखियो ।  ०४७ सालको परिवर्तनपश्चात् उक्त क्षेत्रीय अदालत र अञ्चल अदालतलाई गाभेर पुनरावेदनमा रुपान्तरण गरी अञ्चललाई भए जति क्षेत्राधिकार पनि नदिई सबै मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा केन्द्रित मात्रै गरिएन, न्यायाधीश नियुक्तिमा चरम राजनीतिककरण पनि हुन थाल्यो । जतिसुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आमजनतालाई न्यायिक क्षेत्रमा त्यसको सकारात्मक परिवर्तन भएको आभाष दिलाउन सकिएन । के हामीले राजनीतक परिवर्तनमा सहादत हुनेहरूको आत्माको सम्मान गर्न सकेका छौँ ? यो अहम् प्रश्न भीमकाय रुप लिएर हाम्रोसामु ठिंग उभिएको छ । अनुदार भनिएको पञ्चायत व्यवस्थामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय मुकुन्द रेग्मी र सिन्धुनाथ प्याकुरेलको  मुद्दामा गरेको जत्ति आदेश आज हामी किन गर्न सक्दैनौँ, यो विडम्बना होइन ? भन्नासाथ सभाहल भावुक मात्रै भएन रोमाञ्चित पनि भयो र त्यसपछिको सबै बहस यिनै विषयमा केन्द्रित हुन थाल्योे ।

प्रमुख अतिथिले मन्तव्य राख्ने क्रममा संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद्को संरचनामा पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतको अतिरिक्त संवैधानिक अदालत पनि छुट्टै गठन गर्नुपर्छ । क्याडर जजहरू मात्रै असल भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ, यस विषयमा पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्दै अहिले ठूला कुरा गरेर हुँदैन पदमा रहँदा के गर्‍यौँ भन्ने पनि हेर्नुपर्छ भनेपछि मेरो मनमा दुइटा कुराले घर गर्‍यो । पहिलो, के संवैधानिक अदालत छुट्याउँदैमा अहिलेको समस्या समाधान हुन्छ ? दोस्रो, ओहोदामा बस्दा के हामी साँच्चिकै न्यायाधीश हुन सक्यौँ ? आमजनसमुदायले हामीलाई न्यायाधीशको रुपमा हेर्‍यो कि अर्कै कित्तामा विभक्त गर्‍यो ! 

प्रधानन्यायाधीशको स्वेच्छाचारिताले न्यायिक बिचलन भयो भनी ०४७ सालमा स्थापना गरिएको न्यायपरिषद्ले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशले गरेजत्तिकै सार्थक कार्य गर्न सक्यो कि सकेन ? 

केही राजनीतिक मुद्दाहरुमा भएको ढिलाइलाई पहिलो प्रश्नले समाधान देला तर आमजनताको सरोकारको विषय बनेका दुनियाँवादी देवानी तथा फौजदारी मुद्दाको समाधान होला ? ०४७ सालपछि केन्द्रिकृत गरिएको मुद्दाको चाप सर्वोच्च अदालतलाई न्यायाधीशको भर्तीकेन्द्र बनाउँदैमा सम्बोधन होला ? सानातिना मुद्दामा पनि दार्चुलादेखि झापासम्म र ताप्लेजुङदेखि कञ्चनपुरसम्म गरिबीको रेखामुनि रहेका आमजनसमुदायलाई यो पहुँच सरल र सहज हुन सक्ला ? विकेन्द्रीकरणको सर्वोत्तम माध्यम संघीयता हो भने अपवादमा बाहेक दुनियाँदारसँग मात्रै सरोकार राख्ने देवानी तथा फौजदारी मुद्दाको अन्तिम किनारा प्रदेश स्तरबाटै हुनुपर्ने होइन ? त्यसो हुँदा जन्मकैद वा सर्वश्वसहित जन्मकैद भएको मुद्दा, उच्च अदालतहरूबीच रुलिङ बाझिएको मुद्दा, संवैधानिक विवाद भएको मुद्दा भनी उच्च अदालतले सिफारिस गरेको मुद्दा, केन्द्र र प्रदेशबीच विवाद भएको मुद्दा, मुलुकको राजस्व तथा अर्थ नीति, वैदेशिक मामिला तथा रक्षा–मामिलाजस्ता विषयसँग सम्बन्धित मुद्दा सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको पूर्ण इजलासले हेर्ने व्यवस्था गरियो भने संवैधानिक अदालतको छुट्टै औचित्य कहाँ रहन्छ र ? जापानको सर्वाेच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित १५ जना रहेका छन्, बेलायतमा ११ जना छन् भने संयुक्त राज्य अमेरिकामा ९ जनाले न्यायसम्पादनको काम राम्रैसँग गरिआएका छन् । अनि हाम्रो सर्वाेच्च अदालतमा मात्रै किन चाहियो २१ जना ? ७ जना भए पुग्छ ।

सर्वाेच्च अदालतमा न्यायाधीशको दरबन्दी बढाउँदैमा हुने हो र ? बरु दुनियाँदारको प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको मुद्दा मध्ये न्याय प्रशासन ऐन २०७३, दफा ९, उपदफा (१) को खण्ड (ग) अन्तर्गतका मुद्दाहरूको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने गरी १६५ निर्वाचन क्षेत्र जहाँ मुद्दाको चाप बढी छ वा जहाँ–जहाँ  पुलिस प्रशासन तथा मालपोत र नापी कार्यालयसमेत पुगिसकेका छन् त्यस्ता स्थानमा इलाका अदालत गठन गर्न संविधानको धारा १२७ को उपधारा (२) ले मार्गप्रशस्त गरिदिएकै छ । खाँचो छ त राजनीतिक नेता तथा उच्च न्यायिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति । यी दुवैको इच्छाशक्ति नहुँदासम्म न्यायिक सुधारको गुञ्जायस देखिँदैन । उहाँहरू जनताप्रति जति उत्तरदायी रहनुहुन्छ सोही अनुपातमा न्यायिक सहजता पनि बढ्दै जान्छ । आज पनि ७५ प्रतिशतभन्दा धेरै मानिस न्यायिक दायराभन्दा बाहिरै रहेको अनुमान गरिन्छ । जनसंख्याको त्यति ठूलो हिस्साले या त अन्याय सहेर बसेको छ या गैरन्यायिक उपचारको बाटो अवलम्बन गरेको छ । एउटा सभ्य मुलुकका लागि यो विषय त्यति सुहाउँदो होइन । न्यायमा सहज पहुँज दिने हो भने स्थानीय तहको प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक अधिकारलाई इलाकास्तरमा गठन हुने अदालतमा समाहित गर्ने र त्यसले गरेको फैसलाको पुनरावेदन जिल्ला अदालतमा लाग्ने कानुनी व्यवस्था गर्न सकियो भने न्यायिक पहुँमा सहजता पुग्ने देखिन्छ । उच्च अदालतलाई विशिष्टीकृत गर्न सकियो भने थुप्रै विषयको सम्बोधन हुन जाने देखिन्छ । हाल भइरहेका उच्च अदालतलाई विशिष्टीकृत अदालतमा रुपान्तरण गरी तत्–तत् विषयको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार प्रदान गर्ने हो भने न्यायिक विकेन्द्रीकरण र विशिष्टीकरण एकैसाथ हुन जान्छ । 

ओहोदामा बस्दा एउटा न्यायाधीशले सकेसम्म न्याय परोस् नै भनेको हुन्छ । तर, कहिलेकाहीँ सोचेजस्तो नहुन पनि सक्छ । पदमा रहँदा हजारौँ फैसला गरिए होलान्, कतिमा न्याय पर्‍यो वा परेन आज पनि यकिनसाथ भन्ने अवस्थामा हामी छैनौँ । एक जना अग्रज जो पीडित राहत शास्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँले १५ वर्ष अगाडि एउटा अनौपचारिक भेटमा धेरै फैसलाधीश हुने कोसिस नगरौँ है ! ओहोदामा रहदा गरेका ती फैसलाहरु कति सदर बदर भए होलान। जे भए पनि ती सदर बदरले पीडितलाई न्याय दिएको भए पुनरावेदन गर्ने अधिकारले सर्थकता पाउने थियो भन्नु शिवाय अब हामीसँग कुनै विकल्प छैन। ०४७ सालको परिवर्तनले आमजनताको न्यायिक पहुँचलाई दुरुह मात्रै गराएन, आमजनताको नजरमा यो वा तो कित्तामा विभक्त गरी न्यायाधीश हुनै दिएन वा हामी न्यायाधीश हुनै सकेनौँ । खास गरेर भदौ १२ गतेदेखि पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँणको मुद्दामा आइपुग्दासम्म पनि हामीले त्यो नजरिया बदल्न सकेनौँ । हाम्रा जे–जति प्रयत्न भए पनि न्यायिक स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने काम निरन्तर भइ नै रह्यो । 

न्यायिक सुधार साँचो अर्थमा गर्ने हो भने न्यायिक संरचनामा आमूल सुधार नगरी सुखै छैन । विद्यमान संरचना न जनउत्तरदायी छ न त पहुँचयोग्य छ । हाम्रो न्याय व्यवस्था न विकेन्द्रीकरण हुन सक्यो न विशिष्टीकृत नै भयो । अम्बाको बोट रोपेर स्याउको फल खान खोज्नु या मुख्र्याइँ हो या त स्याउ फल्छ भन्ने फट्याइँ हो । यस्तो कुराले केही समय छलछाम गर्न त सकिएला तर त्यो धेरै टिक्दैन भन्ने यथार्थ ०४७ सालको संविधानमा कमा र फुलस्टप पनि बदल्न सकिँदैन भन्ने हठ जस्तै हो । हठले जहिले पनि विद्रोह निम्त्याउँछ । विद्रोहले सधैँ सकारात्मक परिणाम मात्रै ल्याउँदैन । त्यसले दुष्परिणाम पनि लिएर आएको हुन्छ । कमसेकम हाम्रा कारण पछिल्लो पुस्ताले दुष्परिणाम व्यहोर्नु नपरोस् भन्नका खातिर संवैधानिक परिषद्को संरचना र संसदीय सुनुवाइको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशको स्वेच्छाचारिताले न्यायिक बिचलन भयो भनी ०४७ सालमा स्थापना गरिएको न्यायपरिषद्ले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशले गरेजत्तिकै सार्थक कार्य गर्न सक्यो कि सकेन ? यसको जवाफ दिने हैसियत हामीसँग छैन । यस्तो नाजवाफ हुनुपर्ने न्यायपरिषदीय संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न गर्ने बेला भएन र ? ठीक समयमा उचित प्रश्न र त्यसको सही जवाफ तपाईं–हामी सबैले दिनुपर्ने होइन ? के हामी कोही पनि जिम्मेवार छैनौँ ? छौँ भने न्यायिक विकेन्द्रीकरण र विशिष्टीकरण गर्ने कुरामा किन प्रयत्न गर्दैनौँ ।  यसलाई  चलायो भने भताभुंग पारी राजनीतिक नेतृत्वको मातहतको खेलौना बनाउँछन् कि भन्ने डर हो भने यसमा दम छ ।

राजनीतिक नेतृत्व मातहतको न्यायालयले निष्पक्ष र स्वतन्त्र न्याय सम्पादन गर्नै सक्दैन । जसको उदाहरण खोज्न स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिको काम कारबाहीलाई हेरे पुग्छ । तर, यथास्थिति र हठले त्यसको सम्बोधन हुन सक्दैन भन्ने उदाहरण ०४७ को  संविधान नै छ । यदि, समयसापेक्ष रुपमा क्रमिक सुधार गर्दै गइएन भने दुष्परिणाम अवश्यंभावी छ । तसर्थ यी दुवै अतिबाट जोगाउँदै न्यायालयलाई एक स्वतन्त्र, निष्पक्ष बनाउन यी विवेचित विचारहरू सार्थक हुनेछन् भन्ने अपेक्षा राख्नु अन्यथा त हुँदैन होला नि हैन र ! अन्त्यमा ढिलै भए पनि यस विषयमा औपचारिक रूपमा बहसलाई उठान गरिदिएकोमा ठहर परिवार धन्यवादको पात्र भएको छ ।