‘बिचरा’ प्रहरी पाइला पाइलामा बिलखबन्द

प्रहरीको निरिहता कहाँसम्म पुग्यो भने, आफ्ना हाकिमविरुद्ध अफिसकै अगाडि व्यानर टाँसिन्छ, निकाल्न मिल्दैन !

रानीपोखरीस्थित उपत्यका प्रहरी कार्यालयको मुख्य गेटअघिल्तिर, शान्तिबाटिकाको पर्खालमा एउटा व्यानर झुण्डिएको छ । त्यसमा ‘करप्ट, क्रिमिनल पुलिस’ भन्दै एसपी विश्वराज खड्का, डिएसपी वेदप्रकाश गौतम, सई जयप्रकाश साहहरुको फोटो टाँसिएको छ । प्रहरी ‘करप्ट (भ्रष्ट)’, ‘क्रिमिनल (आपराधिक)’ नै रहेछ भने पनि विभागीय कारवाही हुन्छ । दोषी हो भने सार्वजनिक स्थलमा व्यानर टाँसेर बेइज्जत गरिँदैन । सँगै अर्को व्यानर छ, ‘आरती साहलाई न्याय देऊ’ लेखिएको ।

गत जेठ ७ गते धनुषामा दाइजोका कारण मारिएकी आरती साहका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रहरीलाई कारवाही गरियोस् भन्ने मागका साथ काठमाडौंमा प्रदर्शन जारी छ । त्यही क्रममा उपत्यका प्रहरी कार्यालयको मुखैमा प्रहरीका फोटोसहितको व्यानर राखिएको हो । यस्तो देखेपछि पहिला त प्रहरीले त्यस्तो व्यानर झिकेर फ्याँक्यो । तर, भोलिपल्टै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट कसैले उक्त कार्यालयका प्रमुख एआइजी दीपक थापालाई फोनमा थर्काए, ‘प्रदर्शनकारीले प्रस्तुत गरेको विरोध सामाग्री नष्ट गर्ने कार्य मानवअधिकारको उल्लंघन हो’ । भोलिपल्ट प्रदर्शनकारीले फेरि त्यही व्यानर टाँसे । निकालौं, मानवअधिकारको फोन । ननिकालौं, दोषी ठहर नभएका प्रहरी कर्मचारीको सार्वजनिक मानमर्दन ।

एकजना प्रहरी भन्दै थिए, ‘मानवअधिकार त प्रहरीको पनि हुन्छ । तर, प्रदर्शनकारीका अगाडि प्रहरीका हकमा मानवअधिकार आकर्षित नहुने पो हो कि ?’ जनआस्थाले एआइजी थापालाई उक्त व्यानर राखिएकोबारे प्रश्न गर्दा उनले काठमाडौं जिल्ला प्रहरी प्रमुख भूपेन्द्र खत्रीले सिडिओसँग सल्लाह गरेर निकाल्न पहल गर्ने बताएका छन् । तर, हिजो मंगलबारसम्म व्यानर त्यहीँ थियो । 

अनि, प्रहरीकै अर्को दुःख छ, पारीबाट ‘मान्छे चाहियो’ भन्छन्, यताबाट दिन मिल्दैन । यस्तो हुँदा नेपाल र भारतका प्रहरीबीच केही असमझदारी उत्पन्न भएका छन् । विशेषतः सुदूरपश्चिमी जिल्लाबाट कामदारका रुपमा भारत छिरेका केही नेपाली त्यहाँ नगद र सुन चोरेर फर्किने गरेका छन् । उनीहरुले सुन चोरे किलोमा, पैसा चोरे करोडमा नेपाल भित्र्याउने गरेको उताका प्रहरीको दावी छ । व्यक्ति र वतन पहिचान गरेर भारतीय प्रहरीले ती कसुरदार माग गर्छ, नेपाल प्रहरीले दिन सक्दैन वा मिल्दैन । जसरी कतार प्रहरीले नेपालमा अपराध गरेर गएका व्यक्ति यता पठाइदिँदा कतारमा अपराध गरेर आएको नेपालीलाई उता पठाउन सकिएको छैन, यो घटना पनि त्यस्तै हो । कानुनले हत्या, बलात्कारजस्ता घटनालाई क्षेत्रीय अधिकार दिएको छ ।

तर, चोरीको हकमा त्यस्तो छैन । त्यसमाथि अहिलेसम्म नेपाल प्रहरी केन्द्रीकृत कमाण्डअन्तर्गत चलिरहेको छ । यस्तो स्थितिमा पनि अन्तर्देशीय अपराधका मामिलामा दिनैपिच्छे समस्या आइरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चाहिँ संघीय प्रहरी ऐन लागु गरिहाल्ने, केन्द्र र प्रदेश–प्रदेशमा अलग अलग प्रहरी संरचना बनाउने भन्ने कुरामा निक्कै सक्रिय हुनुभएको छ । भएकै एउटा प्रहरी संगठनमा ३० वर्षे सेवाहदबारे कुनै टुंगो लागेको छैन । मुद्दा र घटनाहरुको संवेदनशीलताका आधारमा अनुसन्धान, कारवाही तथा मुद्दाको अभियोजन पर्याप्त हुन नसकेको अवस्था छ । तर, भएकै प्रहरीलाई टुक्रा–टुक्रा पारेर देशमा अर्को अस्तव्यस्तता सिर्जना गर्न खोजिँदैछ भनी प्रहरीका हाकिमहरु अहिले सिंहदरबारतिर टेबुल ठोकिरहेका भेटिन्छन् । अर्कातिर, प्रदेशका मुख्यमन्त्री र आन्तरिक मामिला (गृह) मन्त्रीहरु काठमाडौं आएर छिटोभन्दा छिटो प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने  गरी संघीय कानुन बनाउन दबाब दिइरहेका छन् । संघीय संसदका माननीयहरु चाहिँ बनाउनुपर्ने र बनेको कानुनलाई टुंगो लगाउने कुरामा उदासिन छन् ।

उता, कोशी प्रदेशमा एउटा प्रहरी अस्पतालको विषयलाई लिएर दुई जिल्लाका जनताबीच झण्डैझण्डै झडप होलाजस्तो अवस्था बनेको छ । मोरङस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयको हातामा खडा गरिएको अस्थायी प्रादेशिक अस्पताल सुनसरी सदरमुकाम इनरुवास्थित जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा सारियो । अहिले पूर्वीमोरङका बासिन्दा उक्त अस्पताल त्यहीँ फर्किनुपर्ने माग गर्र्दै आन्दोलित छन् । प्रहरीचाहिँ सुनसरीमा आवश्यक पर्ने जमिन खोजेर अस्पतालका निम्ति आफ्नै भवन निर्माणको सुरसारमा छ । अर्कातिर प्रहरीका डिआइजीहरुको सरुवा तयारी शुरु भएको छ ।