मान्यज्यू, गोदाम हो र राष्ट्रिय सभा ?

राष्ट्रिय सभाको कल्पना हेर्दा विज्ञहरूको सभाजस्तो देखिन्छ । प्रतिनिधिसभामा नआएका वा आउन नपाएका विज्ञहरूलाई ल्याएर बन्ने स्थायी सदनको कल्पना हो राष्ट्रिय सभा । सदनविहीनताको अन्त्य गर्न हुने स्थायी संसद् यही हो । उद्देश्य सुन्दर छ तर नेपालका राजनीतिक दलले गरेको यसको प्रयोग भने एकदम खराब छ ।

राष्ट्रिय सभालाई चुनाव हारेका नेताहरूको व्यवस्थापन गर्ने गोदाम शाखाजस्तो बनाइएको छ । गोरखामा बाबुराम भट्टराईसँग चुनाव हारेका नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पछि सोही कार्यकालमै राष्ट्रिय सभामा लगियो । त्यसैको ब्याज अहिलेसम्म खाइरहेका छन् । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री छन् ।

जनताबाट अस्वीकृत भएका वामदेव गौतम थन्क्याउने माध्यम पनि राष्ट्रिय सभा नै बन्यो । उनलाई भने मनोनयनमा पारेर लगियो । बर्दिया–१ मा वाम गठबन्धनको तालमेलको चुनावमा ७५३ मतले कांग्रेस उम्मेदवार सञ्जयकुमार गौतमसँग पराजित गौतम ०७७ असोज १ गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मनोनयनमा परेर राष्ट्रिय सभामा पुगे । अहिले उनी त्यसैको ब्याज खाइरहेका छन् । 

नारायणकाजी श्रेष्ठ र वामदेव गौतमकै लयमा अब राजेन्द्र लिङ्देनसँग चुनाव हारेका कृष्ण सिटौला र सूर्य थापासँग चुनाव हारेकी दुर्गा पौडेलहरू राष्ट्रिय सभामा पुग्ने देखिएको छ । सत्ताधारी गठबन्धनको निश्चित जित्ने चुनावमा उनीहरू फेरि राष्ट्रिय सदनमा पुग्ने भएका छन् । माघ ११ गतेलाई तय भएको चुनावमा प्रदेश सांसद तथा स्थानीय पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरूले मत हालेर राष्ट्रिय सभाको १९ सिटको चुनाव हुँदै छ । एक सिट राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुँदै छ । फागुन २० गते ५९ सदस्य राष्ट्रिय सभाका २० जनाको पदावधि सकिने भएकाले चुनाव हुने भएको हो । र, यही चुनावलाई हारेका दलका नेता व्यवस्थापन गर्ने गोदाम शाखाको रूपमा तयार गरिएको छ । 

राष्ट्रिय सभामा दलका प्रतिनिधि वा कोटाका सदस्यहरूले राम्रा अनुहार पनि छान्न सक्ने उदाहरण नभएका होइनन् । जस्तोः तत्कालीन एमालेको बागी समूहका अथवा अहिलेको नेकपा एसको कोटाबाट चुनिएका खिमलाल देवकोटा एक उदाहरण हुन् । अरू दलले पनि यस्तै गरेर जानकार वा विज्ञहरूलाई माथिल्लो सदनमा लान सक्थे । अहिले त्यो देखिएको छैन । चुनाव हारेका नेतालाई अर्को चुनावसम्म नकुरीकन भएको दलीय बललाई प्रयोग गरेर गोदाम शाखाको रूपमा माथिल्लो सदनमा लाने प्रचलन जारी छ ।

यसले एकातर्फ लोकतन्त्रमा प्रश्न गरेर पुरानै व्यवस्था सही हो भन्नेलाई सहज भएको छ भने अर्कोतर्फ यसले पुराना दलले लोकतन्त्रको भद्दा मजाक बनाए भनी आलोचना गर्दै स्थापित हुन प्रयाससरत नयाँ शक्तिलाई मलजल गरेको छ । देशमा लोकतन्त्र होइन, दलतन्त्र भएको छनक पनि यसले दिएको छ । नेपाली राजनीतिमा देखिने पैसा, पावर परिवारवादलाई यसले मलजल गरेको छ । पैसा हुनेहरु सांसद र मन्त्री बन्न सकिने भाष्यलाई बलियो बनाएको छ । राजनीतिक शक्तिमा हुनेहरू जनताबाट अस्वीकृत भएपछि पनि यसरी सिण्डिकेट मिलाएर पुनः सोही कार्यकालमा सत्तामा आउँछन् भन्ने मानक यसले पुनः पुष्टि गरेको छ ।

यत्ति मात्रै होइन, योग्यताको आधारमा प्रमुख आधार परिवार पनि भएको यी अनुहारको चयनले देखाएको छ । जनताको आँखामा नकारात्मक मात्रै प्रभाव पारेर लोकतन्त्रको हुर्मत लिन यस्ता कदम काफी छन् । नागरिक, सम्बन्धित दलका नेता–कार्यकर्तादेखि मिडियाले यो विषयमा समयमै खबरदारी गर्दा र पटक–पटक आलोचना गर्दा पनि यसले निरन्तरता पाएको छ ।

यसो हुनुको अर्थ भन्नमा जनताको मत र मर्मको सम्मान गर्ने लोकतन्त्र भनिए पनि यो नेता व्यवस्थापन गर्ने र तलबी नेता उत्पादन गर्ने कारखाना मात्रै भएको घटनाक्रमहरूले देखाएका छन् । यसको नैतिक तथा चुनावी मूल्य दलका नेताले उचित समयमै आफ्नो योग्यता अनुहार पाउने नै छन् ।