अर्ब उठाउने मलेशियन सिण्डिकेटको कथा

श्रम तथा रोजगारमन्त्री शरदसिंह भण्डारीसहितको समूहले एक लटमै करिव १ अर्ब २० करोड रूपैयाँ उठाउने उद्देश्यसहित मलेशियाको एक रिंगेटवाला निजी कम्पनीसँग ७ पुस २०८० मा विवादास्पद सम्झौता गरेको छ । 

नेपाली स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघको अध्यक्षसमेत रहेका वैदेशिक रोजगार बोर्डका सदस्य कैलाश खड्का, बोर्डका सदस्य तथा इन्टरनेशनल मेनपावर रिक्युमेन्टका सञ्चालक वाईवी राईको यस प्रकरणमा ठूलो संलग्नता रहेको मानिन्छ । खड्का विवादित व्यवसायी हुन् । उनले यसअघि मलेशिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणसहित भिसा प्रक्रियाका लागि खडा गरिएको ‘बायोमेट्रिक प्रणाली’ भित्र्याएका र तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले उनीमाथि कारबाही चलाएका थिए ।

बायोमेट्रिकसहितको व्यवस्था बन्द गर्न २०७५ जेठ २ देखि एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म मलेशियाले नेपालली कामदार पठाउन नै बन्द गरेको थियो । २०७० सालमा तत्कालीन श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङ र मलेशियन अधिकारीसँग मिलेर खड्काले बेस्टिनेट कम्पनीसँग नेपालमा सिन्डिकेट खडा गर्ने गरी बायोमेट्रिक प्रणाली ल्याएका थिए । उनै खड्काका पुरानो साझेदार हुन्, मेनपावर रिक्रुटमेन्टका सञ्चालक वाइबी राई ।राईको नयाँ बानेश्वरमा होटल अर्याल पनि छ । 

नेपाली कामदारबाट पैसा उठाउने उद्देश्यले यसकै भगिनी संस्थाका रूपमा नेप्लिज वर्कर्स प्रोटेक्ट सेन्टर नामका संस्थासमेत दर्ता भएको पाइएको छ । स्रोतका अनुसार यो संस्था श्रममन्त्री भण्डारी, व्यवसायी राईको योजनाअनुरुप गणेश देवकोटा भन्ने व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको छ । राई किसान श्रेष्ठ श्रममन्त्री भएको बेला वैदेशिक रोजगार बोर्डको विज्ञका रुपमा नियुक्त भएका थिए ।

२०७५ पुसमा राजश्व अनुसन्धान विभागले २१ करोड रुपैयाँ करछलीमा मुद्दा चलाउन खोज्दा पनि सत्ताकै आडमा उनले उन्मुक्ति पाएका थिए । अर्का म्यानपावर व्यवसायी बलबहादुर तामाङविरुद्ध भने साढे १९ करोड रुपैयाँ बराबर कर छली गरेको मुद्दा दायर गरिएको थियो । तामाङ पनि एमालेनिकट व्यवसायी थिए । राईले उन्मुक्ति पाएपछि तामाङ एमालेसँग रुष्ट हुँदै नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरे ।

राईसहितको समूहले २ वर्षअघिदेखि नै यो सम्झौताको प्रयास गरेको थियो । तत्कालीन श्रममन्त्री किसान श्रेष्ठ र त्यसपछिका शेरबहादुर कुँवरमार्फत फत्ते हुन बाँकी रहेको काम शरदसिंह भण्डारीका पालामा गरिएको बताइन्छ । कल्याणकारी काम गर्ने आवरणमा कामदारको व्यक्तिगत विवरण संकलनदेखि सबै काम समेटिएको सो सम्झौता जनवरी १ देखि लागू भएको भनिएको छ । यो सम्झौताअनुसार जाँदा नेपाली कामदारको थाप्लोमा थप ४५ डलर अर्थात ६ हजार रूपैयाँ आर्थिक भार पर्नेछ । 

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अलपत्र

यो विवादपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले हाल श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानेमाथि बढाइएको शुल्क कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका छन् । तर, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय भने यसको कार्यान्वयनमा लागेको छ ।