सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरण, १९ जना दोषी ठहर

नेपालगञ्जको ‘सहकारी वित्तीय विकास संस्था लिमिटेड’ को रकम हिनामिना गरेको आरोपमा बाँके जिल्ला अदालतले १९ जना आरोपीलाई दोषी ठहर गरेको छ । सहकारीको करिब ४३ करोड रूपैयाँ हिनामिना (अपचलन), ठगी र संगठित अपराध गरेको अभियोगमा ४१ जनाविरुद्ध अदालतमा ०७६ सालदेखि मुद्दा चलेको थियो ।

करिब ४ वर्षपछि बाँके जिल्ला अदालतले यस्तो आदेश गरेको हो । न्यायाधीश इन्द्रबहादुर कठायतको एकल इजलासले बुधबार ‘कसुर कायम आदेश’ जारी गरेको अदालतले जनाएको छ । अदालतका अनुसार कूल ४१ जना प्रतिवादीमध्ये १९ जनामाथि ‘कसुर ठहर’ भएको छ । कसुर ठहर हुनेमा सहकारीका तत्कालीन सञ्चालक समिति र कर्मचारी छन् । अदालतका अनुसार गंगाधर सुवेदी, गोपाल भण्डारी, अरूणकुमार पाठक, सूर्यबहादुर बिक, लीला भन्ने लीलाप्रसाद वली, किरण श्रेष्ठ, गौरवकुमार श्रेष्ठ, शुरतराम खटिक, बलराम यादव, शारदाकुमारी थापामगर, सिद्धिकुमार महर्जन, अम्बरबहादुर खड्का, हरदेवबक्स चौधरी, रवीन्द्र थापा, स्थिरमणि बज्राचार्य, तुसार शाह, सन्धि भन्ने सन्दीप शर्मा, लीला शाह र ओमप्रकाश चौधरीलाई अदालतले दोषी ठहर गरेको छ ।

कसुर ठहर भएका प्रतिवादीका लागि एक महिनाभित्र अर्को पेशी तोकेर सजायँँ निर्धारण हुनेछ । ‘कसुर ठहर भएका प्रतिवादीको हकमा फौजदारी कसुर (सजायँ निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ९ अनुसार सजायँ निर्धारणको लागि छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्ने देखिएको र सो प्रयोजनको लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बाँके र प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीलाई सजायँ पूर्वको प्रतिवेदन ७ दिनभित्र पेश गर्न अदालतले आदेश दिएको छ । यसैगरी, आरोपित अजयकुमार पाठक, सतिशकुमार शर्मा, तुल्सा थापा अंगतरा बर्मा, दीपक बर्मा, चन्द्रप्रसाद तिमिल्सेना, राजेन्द्रकुमार बिक, मैया केसी, पवनकुमार यादव, लक्ष्मी श्रेष्ठ, विमला गौतम, कृष्णबिक्रम केसी, रत्ना राणा, प्रमात्माप्रसाद कुर्मी, नन्दकिशोर कहार, गंगा भुसाल, विजयकुमार पाठक, विनयकुमार श्रेष्ठ, नारायणबाबु अधिकारी, विनोदकुमार शाक्य र कुलानन्द रेग्मीले सफाइ पाएका छन् ।

अभियोग लागेका भैरवबहादुर श्रेष्ठको भने निधन भईसकेकाले उनको विषयमा अदालतले केही खुलाएको छैन । अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेशमा सहकारी संस्थाका सञ्चालक समितिउपर मुद्दा परी अन्तिम भई नसकेकाले सो समिति विघटन गर्न आदेश दिइएको छ । सहकारी डिभिजन कार्यालयका प्रमुख, लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सहकारी विभागका रजिष्टार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका राजपत्रांकित कर्मचारी प्रतिनिधि, नेपालगञ्ज उपमहानगरका सहकारी विभाग प्रमुख, जाहेरवाला ५ जना प्रतिनिधिसमेत रहने गरी तदर्थ समिति गठन गर्ने र विशेष साधारण सभा आह्वान गरी सञ्चालक समिति गठन प्रक्रिया शुरु गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । सञ्चालक समिति गठन भएपछि ऋण लिई तिर्न बाँकी रहेको ऋणीबाट साँवा र ब्याज दाखिल गर्न सूचना जारी गरी दाखिला भएको रकम बैंक खातामा राखी ऋणीको धितो फुकुवा गरिदिन, संस्थाको चल÷अचल सम्पत्ति खोजी गर्न, प्रचलित सहकारी ऐन÷कानुनबमोजिम सहकारी संस्थाको कोष अभिवृद्धिका लागि सम्बन्धित निकायबाट अनुदान सहयोग प्राप्त गर्नेतर्फ अग्रसर रहन, संस्थामा प्राप्त हुने रकमबाट प्रस्तुत मुद्दाका जाहेरवालाको रकमको साँवा–ब्याज फिर्ता माग्न आएमा निजहरूलाई फिर्ता दिई सोको विवरण अदालतको तहसिल शाखामा दिन पनि आदेश दिइएको छ ।