घुमाइफिराइ कुरा पैसाको

वैकल्पिक बैंकिङ प्रणालीका रुपमा विकास भइरहेको क्रिप्टो करेन्सीले नेपालजस्तो विकासशील अर्थतन्त्रलाई निकै ठूलो चुनौति दिएको छ । 

अतिविकसित देशहरुमा वैधानिक रुपमै कारोबार गर्न पाइने यो प्रणालीले पैसा लुकाउन वा रकमको पावन्दीलाई नाघ्न दिने कारण नेपालका निम्ति त्यही कुरा चुनौतिको विषय बनेको हो । अहिले देशका हुनेखाने, उच्चपदस्थ व्यक्ति नै यस्तो गतिविधिमा संलग्न छन् । तर, मध्यमवर्गीय कारोबारीलाई ठूलाहरुलाई तर्साइँदैछ । नेपालको त कुरै भएन, भारतले पनि क्रिप्टोलाई मुद्राको मान्यता दिएको छैन ।

त्यहाँ बरु बिट क्वाइनको चलन छ । सन् २००९ मा दुई सय भारुमा किनिएको बिट क्वाइनको मूल्य अहिले १३ वर्षपछि दुई करोड भएको छ । भारतले बिट क्वाइनबाट सामान किन्न र पैसा निकाल्न नपाइने, तर त्यसको नाफामा कर तिर्नुपर्ने प्रावधान राखेको छ । अति विकसित देशमा यसबाट किनमेलदेखि नगदको कारोबारसम्म गर्न पाइन्छ । चीन, जापानहरुले क्रिप्टो करेन्सीलाई वैधानिकता दिएका छन् । यद्यपि, चीनमा अलिबाबाको ‘अलि पे’ र ‘वी च्याट पे’ हरु प्रचलनमा छन् ।

रकमको कारोबार भौतिक रुपमा गर्दा हराउने, समातिने, लुटिने वा नष्ट हुने खतराको विकल्पका रुपमा विकसित देशले क्रिप्टो करेन्सीको अवधारणा अगाडि सारेका हुन् । सम्बन्धित देशको बैंकिङ प्रणालीले निगरानी र नियन्त्रण गर्ने व्यवस्थासहित थुप्रै देशमा यस्तो कारोबार खुला गरिएको छ । तर, नेपालको हकमा कारवाहीबाहेक उपाय नभएको बैंकरहरु बताउँछन् ।

विशेष गरी रेमिट्यान्सको कारोबार गर्नेहरु क्रिप्टोमा अभ्यस्त छन् । नेपालमा गैरकानुनी काम गर्न र विदेशमा आर्जित रकम ल्याउन सजिलो छैन । उनीहरु कुनै कारोबारीकहाँ जान्छन् र क्रिप्टोमार्फत लेनदेन गरिदिन्छन् । हुण्डीको कारोबारमा त उताको पैसा उतै र यताको पैसा यतै हुने भयो । क्रिप्टोचाहिँ अलि फरक हो, जुन बैंकिङ कारोबारभन्दा बाहिर हुन्छ । तर, वैधानिकता पाएका देशमा यसलाई बैंकसरहको कारोबार मान्ने गरिन्छ। 

यसको कारोबारमा मार्जिन कम नै हुन्छ  । खर्बौं कारोबार भयो भने करोड । त्यसैले अहिले नेपालमा सूचनाको आधारमा छापा हान्ने काम भएको छ । त्यस्तो काममा लाग्नेहरु केही चाल नपाएजस्तो गरी चूप लागेर बस्छन् । त्यसमाथि नेपालमा चलाइएका मोबाइलहरुमा प्रयोग हुने विभिन्न एप्सको निगरानी गर्ने प्राविधिक संयन्त्र नहुँदा नियन्त्रणमा लिन गाह्रो छ । त्यसैले बैंकिङ प्रणालीको पहुँच हुने गरी यसलाई सरकारले खुला गरिदिए वैकल्पिक आर्थिक कारोबारको माध्यम बन्नसक्छ । 

यसले नेपाललाई पु¥याउने क्षति भनेको डलरको पैठारी हुनु हो । डलर साटेपछि त्यसले समस्या पार्छ । जस्तो, श्रीलंकामा अर्बौं रकम छ, तर डलर साट्दा त्यसले समस्या निम्त्यायो । नेपालमा कतिपय विलासी सामाग्रीको आयात रोकेका कारण डलर बचेको छ । मन्दीका कारण पनि डलर रोकिएको छ । राष्ट्र बैंक यसै कारण मख्ख छ । डलर धेरै भएपछि उसले त म सफल भएँ भन्छ  ।

उता ठेकेदारलाई पैसा दिन नसकेपछि त्यसले डण्डी, सिमेण्ट किन्न सक्दैन  । त्यो किन्न नसक्दा कर संकलनमा असर पर्ने भयो । यसैकारण दोहोरो असर परिरहेको छ । क्रिप्टो कारोबारमा पक्राउ परेका मानिसहरुको मुद्दा राजश्वले हेर्ने हो । समातिएका मान्छेहरु निश्चित रकम जरिवाना तिरेपछि मुक्त हुन्छन् र फेरि त्यही काममा संलग्न भइदिन्छन् । वैधानिक ग¥यो भने घर बेचेर सबै पैसा विदेश लान्छन् र कर तिर्दैनन् । विशेषतः अमेरिका बस्ने नेपालीले हिजोआज क्रिप्टोबाट पैसा लैजाने गरेका छन्  । 

बालकृष्णको हकमा भैसकेकै हो त बाटो बन्द ?

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई उच्च अदालत, पाटनले जेलबाहिरै बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने सुविधा त दियो । तर, कुनै पनि बेला सरकारी वकिल पुनरावेदनमा गइदियो भने उनी अप्ठेरोमा नपर्लान् भन्न सकिन्न । निवेदन र पुनरावेदन फरक कुरा हो । सामान्यतया सरकारवादी मुद्दामा हदम्याद हुन्न, दुनियाँवादीमा मात्रै ७० दिनभित्रको हदम्याद हुन्छ  । बालकृष्णले भने थुनाबाहिर बसेर मुद्दाको प्रतीक्षा गर्नसम्म पाउने भएका हुन् । त्यसमा सरकारले चाहे जुनसुकै बेला सर्वाेच्चलाई गुहार्न सक्छ ।

त्यही स्थितिका थुनुवा दावी गर्दै अर्का पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गरेका छन् । सरकार वा अदालतले चाहँदा उनीहरु कुनै पनि बेला भित्र–बाहिर हुने अवस्थामा छन् । यसमा सरकारले रवि लामिछानेको जस्तै, मुद्दा नलाग्ने भनेर निर्णय गर्न पनि सक्छ । टोपबहादुरको हकमा पालो आउन अझै २–३ महिना लाग्ने देखिन्छ । 

उता, विभिन्न जिल्ला अदालतमा लगभग ३० जना न्यायाधीश रिक्त छन् । त्यसमध्ये ९–१० वटा नियुक्ति न्यायपरिषद्ले गर्न पाउनेछ । बाँकी लोकसेवाले परीक्षाबाट पदपूर्ति गर्ने हो । उच्च अदालतमा दुई–तीन पद रिक्त छ । त्यसैले असार–साउन नभई उच्चमा न्यायाधीश नियुक्त हुँदैनन् । 

अचम्म के छ भने, न्यायाधीशले दिएको राजीनामा कसैले स्वीकृत गर्नै नपर्ने । न्यायाधीशले राजीनामा दिएपछि स्वतः पारित हुने, न्यायपरिषद् र प्रधानन्यायाधीशले स्वीकृत गर्नै नपर्ने । अनि, उठेका प्रश्नको जवाफ पनि दिनुनपर्ने । भ्रष्टाचार गरेको अवस्थामा मात्रै त्यस्ता न्यायाधीशमाथि न्यायपरिषदले कारवाही गर्न सक्छ ।

कारवाहीका लागि छानबिन भइरहेका न्यायाधीश पर्शुराम भट्टराईले त्यही सुविधाको फाइदा उठाउँदै राजीनामा दिएका छन् । अग्नि खरेल कानुनमन्त्री हुँदा सुवास नेम्वाङहरुको संलग्नतामा तयार पारिएको न्यायपरिषद् ऐनमा त्यस्तो व्यवस्था राखिएको हो । उता, न्यायाधीश कारवाहीका क्रममा दुई जनाको स्पष्टिकरण माग्न बाँकी भएकोले रोकिएको छ ।