छोराहरुको नाता, राष्ट्रलाई चाहिँ घाटा

हाम्रो देशै कस्तो भने, अलिकति जोखिम मोलेजस्तो के हुन्छ, तब केही शक्तिकेन्द्रका विभिन्न सिंग–जुरो सल्बलाउन थालिहाल्छन् । विकल र सुनील पौडेल पक्राउ परेपछि त्यस्तो देखिएको हो । 

सेक्युरिटी प्रेस (सुरक्षण मुद्रण) का पूर्वकार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र नेपाल टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसँग शक्तिकेन्द्रको अभाव त थिएन । तर, आफैं धेरै बाठो हुँदा चिप्लिए । भ्रष्टाचार र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दामा गत साता पक्राउ परेका उनीहरुले हिरासतमा बस्नु नपरोस् भन्नका लागि अदालत ‘मिलाइवरी’ वकिल लगाएर विशेष अदालतमा बहस गराए ।

तर, त्यसमध्ये विकलको हकमा सम्पत्ति शुद्धिकरणले चलाएको मुद्दामा फरार देखिँदा पाउनै लागेको सुविधा पनि पाएनन् । र, हिरासतमै पठाइए । यदि उनले पहिल्यै सम्पत्ति शुद्धिकरणमा हाजिर भइदिएको भए फरार सूचीमा पर्दैन थिए र अहिले बाहिरै बसेर मुद्दा लड्छु भन्न ठाउँ पाउने थिए । अदालत ‘मिलेन’, त्यसपछि खेलो अर्कैै चल्यो ।बिकल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीरसँग निकट सम्बन्धका र सुनिलकोचाहिँ पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठका छोरा

तथा निदान अस्पतालका मालिक अभिषेकसँग त्यत्तिकै घनिष्ट । अनि यी दुवै दीपक भट्टको सेटिङका पात्र उनीहरु पक्राउ परेर अदालतबाट छुट्ने प्रयत्न असफल भएपछि  दुबै शक्तिकेन्द्र सल्बलाउन थाले । यसबीच सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप (टिआरसी) को कुरा लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई तनाव दिइयो । जयवीरले बाबु र आमा दुबै लगाएर ठाउँ–ठाउँमा फोन गराए । यति हुँदा पनि केही सीप चलेन, दुबै थुनामा गए । किनभने, प्रधानमन्त्रीको सीधा चाहनामा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माको पनि जोड चलेपछि उनीहरु पक्राउ परेका हुन् । 

बिकल र सुनिलसँगै जोडिएका अर्का पात्र छन्, दिपक तिमल्सिना । उनीहरु जयवीर र अभिषेकहरुसँग मिलेर सञ्चार क्षेत्रमा कुन विषयबाट कसरी पैसा धुत्न सकिन्छ भनी २४ सैं घण्टा सोचमग्न रहने गर्दछन् । जयवीर ‘राजनीति’ मिलाउने, अभिषेक अदालत । अहिले सञ्चार मन्त्रालयमा सिजी टेलिकमको इजाजतपत्रसम्बन्धी पुनरावेदन छ । पात्रहरु त्यतातिर चलायमान छन् । त्यसलाई व्युँताउन सकिएन भने अर्को कम्पनी छ, युटिएल । 

नेपाल टेलिकमको प्रबन्ध निर्देशक रहँदा सुनिलले बिलिङमा चलखेल गरेको मुद्दा छ । व्यवस्थापनको विश्वास लिन सकेनन्, म्यानेजरहरुले टेरेनन् । त्यसैले टेलिकम डुबाउन सकेनन् । केही ठेक्कामा अलिअलि भुक्तानी दिए, खासै ‘केही गर्न’ भ्याएनन् । सन् २०१३ मा चिनियाँ टेलिकम कम्पनी हुवावेइको प्रविधि जडान गर्न इन्फो एसिया नामक कम्पनीमार्फत प्रयास गरेका थिए । त्यो पनि सफल भएन । कम्पनीको नवीकरणमा बदमासी गर्ने, नयाँ प्रविधि जडान नगरी पुरानैबाट चलाउनेजस्ता कुनै पनि खेलोमेलो सफल भएन । 

अर्कातिर, सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई एकापसमा गाभ्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । पिएसडी (पब्लिक ब्रोडकास्टिङ) मा लगेर दुई संस्थालाई एक बनाउनका निम्ति कागजी कामहरु, अर्थात् ऐन, नियमहरु बनिरहेका छन् । उता, सरकारले अत्यधिक प्रयोगकर्ता सहभागी भएको सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको तीन महिनापछि उक्त सञ्जालका सञ्चालकहरु काठमाडौं आएका छन् । उनीहरुले सरकारी निकायसँग आफ्ना सरोकार राख्नुअघि अनौपचारिक रुपमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुसँग परामर्श गरेका छन् । इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइएसपिए) का अध्यक्ष सुवास खड्काका अनुसार उनीहरु संस्थागत रुपमा आएका छैनन् ।

तर, आएर लबिङ गरिरहेको भन्नेसम्म सुनेको उनले बताए । सञ्चार मन्त्रालयले भने मेटा नेटवर्कद्वारा प्रवर्धित सामाजिक सञ्जालहरु फेसबुक, इन्स्टाग्रामहरुका हकमा नेपालमा सम्पर्क कार्यालय राख्न दबाब दिएको छ । मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न बनेको ऐनको मस्यौदामाथि माघ १५ गतेभित्र आफ्ना सुझाव पेश गर्न भनेको थियो । तर, सरोकारवालाले उक्त समय कम भएको भन्दै म्याद थपको माग गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल तथा विभिन्न एप्सका प्रवद्र्धकले नेपालमा कार्यालय राख्ने वा सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने काम गर्नका लागि पनि नियमन गर्ने ऐनमाथि गम्भीर छलफल हुनुपर्ने माग छ ।