भाउजूले पेल्ने, प्रधानमन्त्रीले बोल्ने

एकातिर मन्त्रीलाई ‘स्रोत सुनिश्चितता’ को भर, अर्कातिर ‘भाउजू’ द्वारा खटाइएका सुराकीको डर ! अर्थ मन्त्रालयमा अहिले देखिने रमिता हो यो । विभिन्न प्रस्तावित परियोजनाहरुको लागि प्रतिबद्धता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नतिर मन्त्री डा.प्रकाशशरण महतको रुची बढेपछि उनले हालसम्म ३२ अर्बको स्रोतको सुनिश्चितता दिएका छन् । यसअघि माओवादीले मन्त्रालय सम्हाल्दा जनार्दन शर्माले एकैचोटि चार–पाँच सय अर्बको सुनिश्चितता दिएका थिए । मन्त्रीहरुले यसरी मनलाग्दी गरेपछि खर्च व्यवस्थापन संकटमा पर्दै गएको गुनासो कर्मचारीहरुको छ ।

मन्त्रीलाई अर्कातिरबाट डर छ, सचिवको । कृष्णहरि पुष्कर पार्टी सभापति पत्नी डा.आरजू राणाको भित्रियाका रुपमा आएका कारण उनीसँग जोगिएर काम गर्नु पर्ने बाध्यता छ । यसर्थ आर्थिक लाभको विषय जोडिएका फाइलहरु सीधै मन्त्रीले हेर्ने र सचिवबाट सकेसम्म टाढा राख्ने प्रयास हुने गरेको बताइन्छ । यस्तो हैरानी खेप्नुपरेपछि कृष्णहरि अर्थबाट मुक्ति खोजिरहेका छन् ।

‘राष्ट्रपति देशको कि तनहुँको ?’ मन्त्रालयका कर्मचारीबीच चल्ने गरेको अर्को चर्चा हो यो । राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय महत्वका कतिपय कार्यक्रम, परियोजना र विषयमाथि कुनै चासो नराख्ने, तर आफ्नो गृहजिल्ला तनहुँको पुल, पुलेसा, सडकदेखि गोरेटो बाटोसम्मका योजनामा नियमित चासो राख्ने गर्नुभएको कारण त्यस्तो चर्चा चलेको छ । 

उता, भर्खरै मधेस प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित कांग्रेस नेता आनन्दप्रसाद ढुंगानालाई अर्थ मन्त्रालयले पहिल्यै रिझाउन भ्याएको छ । उनका भाइ दिलीपकुमार राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक, सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा नियुक्त भएका छन् । उता, निर्जीवन बीमाको विषयमा अख्तियारले छानवीन थालेको बुझिएको छ । यसबीच, एउटा परियोजना शुरु नहुँदै ४४ अर्ब खर्च भयो । त्यसमाथि प्रधानमन्त्री नै खर्चको पक्षमा भइदिँदा अझै कति खर्च भएपछि काम शुरु हुन्छ, भन्न सकिने अवस्था छैन ।

१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी  जलविद्युत आयोजनामा अहिलेसम्म सरकारी कोषबाट ४४ अर्ब रकम खर्च भइसक्यो । तर, काम केही भएको छैन । यत्तिका रकम खर्च हुनुको कारण हो, त्यहाँका बासिन्दाले मुआब्जाबापत जति–जति रकम बोल्न सक्छन्, त्यति–त्यति दिँदै जानु । थुप्रैले जमिनको मात्रै मुआब्जा दावी गरेनन्, घर–टहरा खडा गरे, विभिन्न बोट–विरुवा देखाए, अनि तिनको पनि क्षतिपूर्ति मागे । प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिँदै जानुभयो, अर्थ मन्त्रालयले पालना गर्दै गयो । फलतः ४४ अर्बबाट खर्च अझै बढ्ने स्थिति छ ।

तर, परियोजनाको काम शुरु हुने संकेत छैन । यस्तो हुनुमा फेरि पनि प्रधानमन्त्रीकै ‘निर्देशन’ ले काम गरिरहेको छ । मुआब्जा पाइसकेका बासिन्दाले त्यहाँको जमिन र घर छाडेका छैनन् । बरु, माग थपिएको छ, पुनर्बासका निम्ति । मुआब्जा पाएको ठाउँ छोडेर गएपछि कहाँ बस्ने ? त्यसैले आफूहरुलाई सरकारले जहाँ पुनर्बास गराउने हो, त्यहाँको जमिन र भवनसमेत बनाइदिनुपर्ने माग छ । र, उक्त मागमाथि प्रधानमन्त्रीले ‘निर्देशन दिइसकेको छु’ भन्नुभएको छ । यस्तो हुनुको कारण रहेछ, त्यसरी पुनर्बासको माग गर्ने अधिकांश माओवादी समर्थित व्यक्ति हुनु ।

यसप्रकार प्रधानमन्त्रीको ‘निर्देशन’ को मारमा परेर ५०–६० अर्ब रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यदि त्यस्तो भयो भने परियोजना सम्पन्न हुँदासम्म २ खर्ब २० अर्बभन्दा बढी रकम पुग्ने खतरा छ ।