कानुनी शासनमा नेपालको अवस्था सुध्रन लागेको शुभ संकेत

मुलुक खस्कँदो अर्थतन्त्रसँगै राजनीतिक भद्रगोलबाट गुज्रिरहेको छ । सामाजिक क्षेत्रमा सकारात्मक संकेत देखिएको छैन । सबैको आशाको अन्तिम केन्द्र जुनसुकै समाजमा न्यायालयलाई लिइन्छ । तर,हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा न्याय क्षेत्र आफ्नो लिकमा नहिँडेको  भएतापनि अहिले सामान्य सुधारको संकेत  पाइएको छ । 

अमेरिकामा मुख्यालय रहेको स्वतन्त्र संस्था वर्ल्ड जष्टिस प्रोजेक्टको पछिल्लो प्रतिवेदनमा नेपालमा कानुनी राजको अवस्थामा सुधार हुनै लागेको ब्यहोरा उल्लेख छ । वासिङ्ग्टनमा मुख्य कार्यालय रहेको उक्त संस्थाले गरेको अध्ययनमा नेपाल विश्वका १४२ मुलुकमध्ये ७१ औं स्थानमा उक्लिएको देखिन्छ । 

‘पहिलेको भन्दा नेपालको अवस्था सुध्रिएको हो,’ एक जना न्यायाधीशले दाबी गरेका छन् । प्रतिवेदनमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा अध्ययनमा समेटिएका ५९ प्रतिशत मुलुकको अवस्था खस्केको उल्लेख छ ।

‘नेपालमा यसबीच ठूला र प्रभावशाली मुद्दामा न्यायिक फैसला ढिलो हुने गरेको पाइयो । भएका फैसलाको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिन्छ । कतिपय गम्भीर फौजदारी मुद्दाको न्याय सम्पादनमा पनि लापरबाही छ ।’ 

कानुनी राजको विषयमा क्षेत्रीय हिसाबले हेर्दा नेपाल दक्षिण एसियाका छमध्ये एक नम्बरमा छ । प्रोजेक्टले जारी गरेको ‘रुल अफ ल इन्डेक्स २०२३’ मा दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये नेपालपछि श्रीलंका र भारत छन् । यस किसिमको अध्ययन सन् २०१६ देखि हुँदै आएको थियो  । विश्वका ७८ प्रतिशत मुलुकमा गरिएको अध्ययनले सात वर्षमा ७७ प्रतिशत मुलुकमा कानुनी राजको अवस्था खस्कँदै गएको पाइएको छ ।

भनिएको छ, ‘नेपाललगायत ती मुलुकमा सरकारका कामकारबाही र निर्णयहरु कानुनी रुपमा कमजोर साबित हुँदै गएका छन् । मुलुकको कार्यकारी अधिकार हुने सरकारका कतिपय गलत निर्णयविरुद्ध विधायिका,न्यायालय, नागरिक समाज,सञ्चार क्षेत्रले अंकुश लगाउन सकेका छैनन् ।’ अध्ययनमा समेटिएका ५६ प्रतिशत मुलुकका सरकारी क्षमता र प्रभावकारितामा समेत ह्रास आएको छ । यस्तो अवस्था सन् २०२२ मा ५८ प्रतिशत र अघिल्लो वर्ष सन् २०२१ मा ७० प्रतिशत रहेको देखिएको छ ।

प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘नेपालमा यसबीच ठूला र प्रभावशाली मुद्दामा न्यायिक फैसला ढिलो हुने गरेको पाइयो । भएका फैसलाको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिन्छ । कतिपय गम्भीर फौजदारी मुद्दाको न्याय सम्पादनमा पनि लापरबाही छ ।’