अफिस मात्रै खोलेर पानीजहाज आउँछ ?

सोमबारदेखि शुरु भएको संसदको हिउँदे अधिवेशनले केही विधेयक छिटोछिटो पारित गर्दै छ । 

वैशाख १८–१९ मा हुने लगानी सम्मेलनलाई दृष्टिगत गर्दै त्यस्तो हुन लागेको हो । कानुन नहुँदा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्ने र उद्योगमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने कुरामा अवरोध हुँदै आएको छ । अर्कातिर, विदेशीले बनाइदिन तयार भएको परियोजनाका लागि सम्झौता गर्न प्रधानमन्त्री ठिक्क पर्ने, तर लगानी बोर्डले डिपिआर नै नदिने काम भइरहेको छ । 

लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै औद्योगिक व्यवसाय ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐन, वन ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, वैदेशिक लगानी एवं प्रविधि हस्तान्तरण ऐन (फिटा), विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी ऐन यही अधिवेशनबाट ल्याइने भएको छ । सरकारले वाह्य लगानीको विषयमा मापदण्ड पनि बनाइरहेको छ ।

यसरी विदेशी लगानी भित्र्याउन सरकार अनेक पहल गरिरहने, लगानी बोर्डले भाँजो हाल्ने काम भइरहेको छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला उहाँको गृहनगर दमकमा चीन सरकारले १.२ बिलियन डलर लगानी आउने गरी औद्योगिक पार्क बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रस्तावअनुसार नेपालले चीनलाई डिपिआर उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यसआधारमा दुई देशबीच सम्झौता हुने सल्लाह थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ गत सेप्टेम्बरमा चीन जाँदा सम्झौता गर्ने तयारी पनि भयो । तर, लगानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टले डिपिआर नै दिएनन् । 

अहिले सरकारले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेर विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि विभिन्न कानुन, मापदण्ड र विधिहरू तय गरेको छ । ती सबै कागजात मुख्यसचिवसमक्ष पेश भइसकेको छ । अर्थ मन्त्रीको संयोजकत्वमा रहने निर्देशक समितिले पारित गरेपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुन्छ र संसदमा पठाइन्छ । निर्देशक समितिमा आठ/दशजना मन्त्री सदस्य हुन्छन् । 

उता, पानी जहाजको भद्रगोल कायमै छ । सीमापार आयातलाई सहज बनाउन नेपालले आफ्नै पानी जहाज चलाउने कुरा थियो । बेलामा काम भएन । नारायणी, कोशीसहितका नदीहरूमा खोला तर्ने डुंगा चलाएर ‘पानी जहाज आयो’ भनी हल्ला चलाइयो । यता, काठमाडौंमा पानी जहाज अफिस खुल्यो, १४–१५ जना कर्मचारीको दरबन्दीसहित ।

तर, कामको नाममा एउटा माखो पनि मारिएन । सरकारले पानी जहाज चलाउने भनेको खोलानालातिर रमाइलो गर्नका निम्ति नभई पारवहन सहजताका लागि हो । अहिले उक्त कार्यालयलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएको छ । तर, राखिनुपथ्र्यो, वाणिज्य मन्त्रालयअन्तर्गत । उक्त कार्यालयको काम हो, कलकत्तामा मालसामान ल्याउने सिपिङ कम्पनीलाई रजिष्टर गर्नु । त्यो पनि भएको छैन । कार्यालयमात्रै खोलेर पानी जहाज कसरी आउँछ ?