लोहनी एण्ड ब्रदर्शको लामै लफडा

ठेकेदारहरुले सकेसम्म धेरै ठेक्का हात पार्ने तर समयमै काम सम्पन्न नगर्ने समस्या निकै छ । सुरुको सम्झौता अवधि सकिएर थप गरिएको म्याद गुज्रिँदासमेत पार नलागेपछि चितवनको भरतपुरस्थित निर्माण कम्पनी लोहनी एण्ड ब्रदर्श प्रा.लि.लाई कालोसूचीमा राखिएको छ । बुढीराप्ती खोलामा पुल निर्माणको काम अलपत्र छोडेको कारण सडक डिभिजन भरतपुरको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय काठमाडौंले कालोसूचीमा राखेपछि अब तीन वर्षसम्म लोहनी एण्ड ब्रदर्शले नयाँ ठेक्का नपाउने भएको छ । 

जम्मा रु. सात करोड लागतको पुल निर्माण लोहनी एण्ड ब्रदर्शले ६–७ वर्षमा पनि पूरा नगरेको बताइन्छ । राप्ती नगरपालिकाको फर्सेनीघाटस्थित बुढीराप्ती खोलामा दुई वर्षमा पुल निर्माण सक्नेगरी २०७३ असार ३० मा सम्झौता भएको थियो । २०७५ असारसम्म खासै काम नभएपछि २०७९ माघ २४ गतेसम्म थप साढे चार वर्षको समय उसलाई दिइयो । तैपनि काम सम्पन्न गर्ने छेकछन्द नदेखाएपछि कालोसूचीमा राख्नुपरेको सडक डिभिजन भरतपुरका प्रमुख रमेशप्रसाद पौडेल बताउँछन् । 

दुई स्पानको पुल हो । अहिलेसम्म बल्लतल्ल स्पान बनेको भएपनि एप्रोच रोड बनाउनै बाँकी छ । अब जति काम बाँकी छ, त्यो बराबरको पैसासमेत उसले तिर्नुपर्ने सडक डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी चन्द्रेश्वर साहले बताए । लोहनी एण्ड ब्रदर्शसँग बुढीराप्ती पुलको ठेक्का रद्द भएपनि यसको बाँकी कामको लागि अर्काे नयाँ ठेक्का भने लागिसकेको छैन ।  

उक्त पुलबाहेक अरुपनि कामको ठेक्का लोहनी एण्ड ब्रदर्शको हातमा रहेको बुझिन्छ । भएको अरु ठेक्काको काम गर्न पाएपनि उसले अब आगामी तीन वर्षसम्म अर्काे नयाँ ठेक्का भने नपाउने इन्जिनियर साहले बताए । यही सन् २०२४ को जनवरी २९ देखि २०२७ को जनवरी २८ सम्म लोहनी एण्ड ब्रदर्शको कालोसूची कायम रहने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले जनाएको छ । सडक डिभिजन भरतपुरबाट गत वर्ष पनि ६–७ वटा निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेको कार्यालयले बतायो । अहिले तत्काल अरु ठेकेदारहरुबाट त्यस्तो खासै समस्या नभएको भन्दै सूचना अधिकारी भन्छन्, ‘बरु पैसा नभएर काम गरिरहेका ठेकेदारहरुलाई दिनुपर्ने भुक्तानी हामीले नै दिन नसकेको अवस्था छ अहिले ।’  

चितवनको लोहनी एण्ड ब्रदर्शसँगै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले गत माघ १५ देखि कालोसूचीमा राखेका निर्माण कम्पनीहरु अरु पनि छन् । कसैलाई एकवर्ष, कसैलाई दुई, तीन वर्षका हिसाबले कालोसूचीमा राखिएको छ, जसमध्ये बाँकेको जे.के. विल्डर्स, कालिकोटको सर्मिला निर्माण सेवा, काठमाडौंको ओम गौरीशंकर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालि तीन वर्षको कालोसूचीमा छन् । यसअघि पनि पटक–पटक गरी थुप्रै निर्माण कम्पनीहरु कालोसूचीमा परिसकेका छन्, समयअगावै कसै–कसैको कालोसूची फुकुवा पनि भइरहेको छ ।