कसै–कसैलाई जोगाउँदाको कन्तबिजोग

गर्नुपर्ने हो एउटाले तर गरिदिन्छ अर्कैले । हुनुपर्ने एकथोक, भइदिन्छ अर्कैथोक । नक्कली भुटानी, ललिता निवास हुँदै चौधरीहरूको बाँसबारीस्थित जमिन प्रकरणसम्मका घटनामा भइरहेको यस्तो लुकामारी नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा पनि जारी छ । छानबिन गर्नुपर्ने थियो, अख्तियारले । पुग्यो, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) मा । जमिन किनबेचमा आठ–दश जना व्यक्तिको सही र ल्याप्चे भएकै कारण प्रहरीले मुद्दालाई संगठित अपराध बनाउने, अख्तियारले भ्रष्टाचार बनाउनेजस्ता विरोधाभाषपूर्ण काम भइरहेको छ । फलतः काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

बरु, अहिले सिआइबीभित्रै उक्त मुद्दालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा ‘गर्ने’ र ‘नगर्ने’ पक्ष देखिएको छ । गर्दा गृह मन्त्रालयको सहसचिवसहितका हाकिमहरू पर्ने, नगर्दा सरकारी कार्यालयले नै अनुसन्धान गर्नका निम्ति पत्राचार गरेको अवस्था छ । त्यसमाथि भर्खरै भन्सारबाट तानिएर अर्थ मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखामा कार्यरत सहसचिव टोकराज पाण्डे, उनको काकाका छोरा (भाइ) लक्ष्मण पाण्डेहरूको चर्को घुमफिर चलिरहेको छ, मुद्दालाई ‘अर्कै’ बनाउन । चर्चा छ, अहिलेसम्म उनीहरूले करोडभन्दा बढी खर्च गरिसके । 

यातायात व्यवस्था विभागले अन्तिमपटक माघ २९ गते सिआइबीलाई लेखेको चलानी नं. ४२३ को पत्रअनुसार, नक्कली सवारी चालक अनुमतिपत्रको कारोबारमा संलग्न व्यक्तिको पहिचान र कानुनबमोजिम कारवाहीका निम्ति माग गरिएको छ । विभागले त्यसअघि माघ १४, २३ र २५ गते पनि सिआइबीलाई पत्र लेखी त्यस्तो अनुरोध गरेको थियो ।

तर, काम केही भएन । अन्तिमपटक लेखिएको पत्रमा छानबिन नगरिँदा विभागमाथि सुरक्षा चुनौति बढेको, ‘अनुचित कार्यमा संलग्न अवाञ्छित तत्व’ ले विभागका कर्मचारीमाथि अमर्यादित तथा कानुनविपरितका व्यवहार गर्न थालेको कुरा उल्लेख थियो । त्यसो भनिँदा पनि मुद्दा थन्किएको थन्कियै छ । सिआइबीका एसपी होविन्द्र बोगटीहरू कसुरदारलाई नियन्त्रणमा लिएर पेश गरिहाल्नुपर्छ भन्नेमा छन् । तर, अरु अनुसन्धान अधिकृतहरू सरकारी वकिल र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको दबाब भन्दै मुद्दा चलाउन मानिरहेका छैनन् । 

प्रहरीसमेतको संलग्नतामा छापा मारिँदा यातायात व्यवस्था विभागबाट डाटा इन्ट्री गरी बिक्री गर्न ठिक्क पारिएको अवस्थामा एक सय ५३ वटा नक्कली लाइसेन्स बरामद भएको थियो । त्यसबाहेक गत वर्षको फागुनदेखि यस वर्षको साउनसम्ममा ६ सय ९७ वटा नक्कली लाइसेन्स जारी भएको फेला परेको थियो । यो अवधीमा यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक थिए, हाल गृहका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई ।

उनले लाइसेन्सबिना गाडी चलाएर दुर्घटना गरी जेल चलान भएका अभियुक्तलाई छुटाउनका निम्ति गत असार ८ गते नक्कली लाइसेन्स बनाइदिएको प्रमाणसमेत सिआइबीले संकलन गरेको छ । तर, अहिलेसम्म कुन मुद्दा चलाउने भन्ने प्रहरीले काम अघि बढाउन सकेको छैन । एआइजी किरण बज्राचार्यसहितका एकथरि प्रहरीहरू केही बिचौलियालाई पक्रेर कीर्ते मुद्दा चलाउन तयार छन् ।

तर, अर्काथरि प्रहरी उक्त प्रकरणमा संलग्न कर्मचारीसहितलाई अनुसन्धान गर्नुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् । सरकारी वकिलले मुद्दा नल्याउनु भनेको छैन । स्रोतका अनुसार, नक्कली लाइसेन्स, त्यो पनि कम्प्युटर प्रणालीमा आधारित भइसकेपछि उक्त कार्य कर्मचारीको मिलेमतोबिना हुन सक्दैन । गैरकर्मचारीले त्यस्तो काम गरे कीर्तेको महल आकर्षित हुने नै भयो ।

यदि कर्मचारीको संलग्नता छ भने त्यसलाई कीर्तेका नाममा फासफुस गर्नुुहुँदैन । किनभने, कर्मचारी संलग्न भइसकेपछि त्यो वारदात ‘पब्लिक करप्सन’, अर्थात् सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी भएको भ्रष्टाचार हुन्छ । त्यसमाथि यातायात व्यवस्था विभागले अख्तियारलाई समेत छानबिन र कारवाहीका निम्ति अनुरोध गरिसकेको अवस्थामा अख्तियारले कीर्ते र भ्रष्टाचार दुबै महलमा सजायँ माग गर्न सक्ने अवस्था छ । कीेर्ते वा संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन चाहने प्रहरीको नियत कहाँ खराब छ भने, यदि त्यसरी मुद्दा लगेमा संलग्न कर्मचारीजति सर्लक्कै जोगिने भए ।

यातायात वरिपरि सल्बलाउने बिचौलियाहरूमात्रै जेल पर्ने भए । किनभने, कम्प्युटर प्रणाली लागु भइसकेपछि नक्कली लाइसेन्स बनाउने काममा धेरै वर्षदेखि त्यहाँ बसेका कर्मचारीको अनिवार्य मिलेमतो हुन्छ । त्यसो गर्दा टोकराज पाण्डे, रुपनारायण भट्टराईसम्म पहिल्यै त्यहाँको जिम्मेवारी सम्हालेका हाकिमसमेत मुछिने अवस्था हुन्छ ।

रमाइलो त के छ भने, अख्तियारलाई पत्राचार गर्ने यातायात व्यवस्था विभागका अहिलेका हाकिमहरू पनि अख्तियारले चाहिँ यसमा अगाडि नबढे हुन्थ्यो, प्रहरीबाटै काम फत्ते गरिदिए हुन्थ्यो भनिरहेका छन् । सरकारी वकिलले यातायातका हाकिमलाई सोध्दा उनीहरूको भनाइ छ, ‘अख्तियारबाट हुँदैन, हुने भए पहिल्यै भइसक्थ्यो ।’ जबकि, सरकारी अफिसले आफ्नो अफिसभित्र अनियमितता छ भनिसकेपछि ऊ शुरुमै प्रहरीकहाँ पुग्ने हैन, अख्तियार हुँदै जानुपर्ने हो ।