सिंहदरबारभित्र सुटुक्क सुरसार

सिंहदरबारमा आतंक छ राष्ट्रिय भाउजूहरूको । तिनैमध्ये एकको भित्री इच्छा पूरा गर्ने नाममा अर्बाैंको खेलोमेलो चल्दै छ । त्यो पनि ‘छोरा पाउनु कहिले कहिले कोक्रो सिउनु अहिले’ को शैलीमा ।

जसरी केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा धरहराको ४० प्रतिशत काम नटुंगिँदै उद्घाटन गर्ने हतारो चल्यो, सिंदहरबारको प्रवलीकरण नसकिँदै रिबन काट्ने लहडदेखि मेलम्चीको पानी नआउँदै भृकुटीमण्डपमा समेत ताम झामका साथ राष्ट्रपतिमार्फत उद्घाटन गराउने शैली पच्छ्याउँदै छिन् शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले ।

संघीय संसद भवन निर्माणको काम नसकिँदै इन्टेरियर डिजाइनको ठेक्का लगाउने शैलीमा शहरी विकास मन्त्री र डिजी सुरेन्द्र श्रेष्ठले हतार हतार पौने चार अर्बको टेण्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएको भेटिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले त्यसमा रोक लगाइदिएको छ । अबको दुई सातापछि नै उमेर हद लागेर अनिवार्य घर जान लागेका महानिर्देशक सुरेन्द्रमोहन श्रेष्ठलाई अगाडि सारेर मन्त्री सीता गुरुङ र मोहन बस्नेतहरूको दबाबमा त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको बताइन्छ । झण्डै पौने चार अर्ब बजेटको उक्त ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा अर्थबाट स्रोत सुनिश्चिततासमेत नभएको भेटिएपछि सतर्कता केन्द्र तातेको हो । 

टेकुमा अवस्थित १६ रोपनी क्षेत्रफल भएको जग्गामध्ये ३ हजार वर्गमिटरमा ३ सय शैयाको बेसमेन्टसहित ७ तल्ले भवन निर्माणका लागि बहुबर्षीय ठेक्का लगाइँदै छ । अर्थले स्रोत सुनिश्चितता नदिए पनि टेण्डर खोल्ने र आफू निकटस्थ कोन्टेक कन्स्ट्रक्सनका मालिक प्रमोद अधिकारीसहित सुदीप घिमिरेहरूलाई पोस्ने धन्दा चलिरहेको थियो त्यहाँ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको सघन शहरी विकास परियोजनाले स्रोत सुनिश्चितता नहुँदै भवन निर्माणका लागि ३ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो । 

सतर्कता केन्द्रको पत्र आएपछि ठेक्का प्रक्रिया होल्ड गरिएको जनाइएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावली,२०६४ नियम ६ को उपनियम २(क) बमोजिम कारबाही शुरू गर्न ऐन, नियमावली नियम ६ को उपनियम (५) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम गर्न केन्द्रले पत्र काटेको बुझिएको छ । वर्ष दिनअघि मात्र यहाँ २ अर्ब ४० करोडमा टेण्डर खुलेको थियो । त्यो समय कोन्टेक कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.ले टेण्डरमा भाग लिएको भए पनि उक्त कम्पनी कालोसूचीमा परेका कारण टेण्डरै रद्द गरिएको र ६ महिनाकै अन्तरालमा झण्डै १ अर्ब ४० करोड बढाएर उसैलाई पोस्न खोजिएको हो । 

सार्वजनिक खरिदका जानकारहरू अर्थले स्रोत सुनिश्चितता नगरेसम्म जसले टेण्डर निकाल्छ, भोलि उसैले भुक्तानी गर्नुपर्ने बताउँछन् । टेण्डर प्रक्रिया होल्ड भएसँगै अहिले स्वास्थ्य र शहरीका कर्मचारीहरू दैनिक अर्थ मन्त्रालय धाइरहेका छन् । यसअघि सिंहदरबारभित्र १ सय ७३ रोपनी जग्गामा प्रतिनिधिसभा भवन, राष्ट्रियसभा भवन, कमन लबी, अतिविशिष्ट कक्ष र अन्य कार्यालयलगायत ११ भवन बनाउने काम ०७६ असोज १६ मा ‘तुँदी सेक ज्वाइन्ट भेन्चर’ सँग ठेक्का सम्झौता भएको तर निर्धारित समयमा काम नसकिएपछि दुई पटकसम्म समय थपिएको छ ।

०७९ असोज १५ सम्म दिइएको तर दोस्रोपटक थप गरेर ०८० असोजसम्म पु¥याइएकोमा निर्धारित समयमा ७० प्रतिशत काम पनि सकिएको छैन । ३० प्रतिशत काम बाँकी हुँदै भित्री साजसज्जाको ठेक्का लगाएकी छन् मन्त्रीले । २ अर्ब ३४ करोड ५४ को ठेक्का खोलिँदासमेत यस्तै गलफत्ती चलेको थियो । स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेत निकटकै ठेकेदार कम्पनीलाई सो को ठेक्का दिइएको छ ।