सरकारमा यस्तो पनि सल्लाह

पूर्वसहमतिअनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्न अझै साढे २ वर्षभन्दा बढी समय बाँकी छ । तर, सत्ताको स्वादचाहिँ उहाँले आफैँ प्रधानमन्त्री रहँदा सरहको चाख्दै हुनुहुन्छ । 

चर्चामा आएभन्दा फरक दावी देउवाको छ । अबको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनमा गृह मन्त्रालय नेपाली कांग्रेसलाई दिएर अर्थ मन्त्रालय माओवादीले लिने चर्चा भए पनि भर्खरै देउवाले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा त्यसविपरीतको कुरा गर्नुभएको छ । अर्थात्, गृह मन्त्रालय ‘ढिलो नगरी चाहियो’ भन्ने । तर, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई फिर्ता बोलाउन नमिल्ने । न त प्रमको पार्टीबाट उक्त मन्त्रालयमा पठाउने मन्त्री तयार पार्नुस् भनिसकिएको छ । अचेल माओवादी नेताहरूले भन्ने गरेका छन्, ‘यस्तो चाला भनेको खुट्टा बाँधेर दौडिनुस् भनेजस्तै हो !’ 

उता, एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रहेका प्रकाश ज्वालालाई बालकुमारी घट्नामा मुख्य दोषी करार गर्दै राजीनामा दिन दबाब दिइएको चर्चा छ । दोष गृहअन्तर्गतका प्रहरीको, भागीचाहिँ मन्त्री ज्वाला हुनुपर्ने अचम्मको दावी गरियो भन्दै उक्त पार्टीका नेताहरू प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आक्रोशित छन् ।

पुस १३ गते वैदेशिक रोजगारीका निम्ति कोरिया जान चाहने युवाहरूले गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली र अश्रुग्यासको सेल लागेर दुई जनाको ज्यान गएको थियो । त्यही बेला नजिकैको पार्टी अफिसमा जारी बैठकबाट निस्केर मन्त्रालय जाने क्रममा ज्वाला झण्डावाल गाडीसहित मूल सडकमा पुगेका कारण प्रदर्शनकारी उत्तेजित भएको र घटनाले ज्यान जाने तहसम्मको रुप लिएको भनी छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आफ्ना पिएसओले कन्ट्रोलबाट सही सूचना नपाएपछि गाडी अगाडि बढ्दै जाँदा ज्वाला घट्नास्थलमा पुगेका थिए । प्रदर्शनकारी उत्तेजित भएको देखेर धक्कामुक्की खाँदै त्यहाँबाट फर्किए । लगत्तै उनको गाडी जलाइयो । मन्त्रीको गाडीको सुरक्षा गर्नुपर्ने प्रहरीले, त्यसो नगरी भीड नियन्त्रणका नाममा एकाएक अश्रुग्यास छाडियो र दुई जनाको ज्यान लिइयो । यसमा सबै भूमिका प्रहरी, अर्थात गृहमातहतका मानिसको देखिन्छ । तर, दोषीचाहिँ भौतिक मन्त्रीलाई बनाइएको छ ।  

अर्कातिर ज्वालासहित बेदुराम भुसाल र नन्दा चपाईंसमेतलाई मन्त्री बनाउने बेलामै एक–एक वर्षको कार्यकाल भनिएको थियो । त्यसमध्ये भौतिक राज्यमन्त्री रहेकी नन्दाको राष्ट्रियसभा सदस्यको कार्यकाल फागुन २१ मा समाप्त हुने कारण उनी त्यही मितिबाट मन्त्रीका रुपमा पनि बिदा हुने नै भइन् । उनीहरू मन्त्री भएको ११ महिना भइसक्यो । यसै पनि एक महिनामा छोड्नुपर्ने जिम्मेवारी ज्वालाले त्यसअघि नै छोड्नुपर्ने केही नेताको राय छ । यद्यपि, मानव हत्याजस्तो संवेदनशील विषयमा गलत प्रतिवेदन लेखिएकै नाममा त्यस्तो आरोप बोकेर राजीनामा दिन नहुने अधिकांश नेताको भनाइ छ । 

उता, एकीकृत समाजवादीलाई थप मन्त्रालय दिनेबारे राष्ट्रियसभा निर्वाचनताका सल्लाह भएको बताइन्छ । राष्ट्रियसभामा रिक्त हुने एउटा स्वतन्त्र सीटलाई एकीकृत समाजवादीकोे मान्ने कि नमान्ने भन्ने विषयमा छलफल हुँदा माओवादीले नमानेपछि बरु एक मन्त्री थप दिने, तीन क्याबिनेट मन्त्री र एउटा राज्यमन्त्री हुने भनिएको थियो । आलोपालो प्रणालीअनुसार मन्त्री बनाउने उक्त पार्टीको नीतिअनुसार धनबहादुर बुढा, किसान श्रेष्ठ, जयन्ती राई, गरिमा शाहसहितका नामहरू चर्चामा छन् । एक वर्षमा अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएपछि अहिले पठाइने मन्त्रीले सरकार छोड्नुपर्ने र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई सफल बनाउने गरी राजेन्द्र पाण्डेसहितको टिम जाने उक्त पार्टीका नेताहरूले बताएका छन् ।  

सो पार्टीले प्रदेशका नीति आयोगमा एक एक सदस्य राख्ने सहमति कोशी र कर्णालीमा लागू भएको छैन । प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक मन्त्री पाउनुपर्ने पूर्वसहमति पनि गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णालीका हकमा कार्यान्वयन भएका छैनन् ।