श्रीमानहरूको कसरी हुने हो शोधभर्ना

सर्वोच्च अदालतमा अब केही महिनाभित्रै नयाँ शक्तिसन्तुलनको विकास हुने भएको छ । अनि, न्यायाधीशले नै न्याय खोज्दै रिट दायर गर्दैछन्  ।

अदालतभित्र चलेको आन्दोलनका नाममा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा र उनीनिकट न्यायाधीश पेलानमा परेका थिए भने अब हिजो पेलानमा परेकै मान्छे हावी हुने भए । अहिलेका वरिष्ठतम् न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा आउने साता, अर्थात फागुन २३ गते उमेरहदका कारण अवकास हुँदैछन् ।

वैशाखको २१–२२ गतेतिर सुष्मालता माथेमा, जेठ ३० गते आनन्दमोहन भट्टराई पनि जान्छन् । त्यसपछि संवैधानिक इजलासमा प्रकाश राउत, सपना प्रधान, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, डा.मनोज शर्मा आउने भए । डा.मनोजबाहेक अरु सीधै चोलेन्द्रपक्षीय त हैनन् । तर, उनकै कार्यकालमा नियुक्त भएका कारण कतै न कतै चोलेन्द्रको फ्लेवर आउने चर्चा गरिँदैछ । 

पुराना न्यायाधीशहरू घर जाने भएपछि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले न्यायाधीश नियुक्ति र नियमावली संशोधन गरिसकेका छन् । अब ईश्वर खतिवडासमेत गरी रिक्त हुने तीन न्यायाधीशको चटारो शुरु हुन्छ । नयाँ ल्याउनेमा पोखरा उच्चका १ नं. न्यायाधीश तथा पहिलाका मुख्य रजिष्ट्रार राजन भट्टराई पनि पर्छन् । महान्यायाधिवक्ता डा.दिनमणि पोखरेललाई वरिष्ठ अधिवक्ता नभएको नाममा रोकिएको छ । संशोधित नियमावली खारेज हुनुपर्ने बारसहितको दबाब कायमै छ । प्रधानन्यायाधीशले ‘ईश्वर गएपछि मिलाउँछु’ भनेर बारलाई थामथुम पारेको बुझिन्छ । 

सर्वोच्च जानेमा पाटन उच्चका मुख्य न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र उनीपछिका लोहितचन्द्र शाह हुन् । नृपको हकमा उच्चमा पाँच वर्ष काम नगरी नल्याउने भनिएका कारण वरिष्ठताबाट भएमा लोहितचन्द्रको सम्भावना बढी छ । तेस्रो नम्बरमा रमेश राजभण्डारी छन् । बाहिरबाट ल्याउनका निम्ति डा.दिनमणि वरिष्ठ अधिवक्ता भएपछि ल्याउने भनेर रोकिएको छ । तर, बारले वरिष्ठ अधिवक्ताको प्रावधानसहित हो भने आवेदन दिंदैनौं भनेको छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनका निम्ति वरिष्ठ अधिवक्ता भएकै हुनुपर्ने प्रावधानप्रति न्यायाधीशहरू नै सन्तुष्ट छैनन् ।

त्यसैले सत्यमोहन जोशी थारु नियमावली संशोधनको विषयमा आफैं रिट हाल्न कस्सिएका छन् । यसरी न्याय खोज्न कस्सिएका न्यायाधीश सत्यमोहन एक्ला हैनन् । न्यायपरिषद्ले बर्खास्तीको निर्णय गरेका जुम्ला उच्च अदालतका न्यायाधीश नवराज थपलिया पनि सर्वोच्च जाने भएका छन्। 

उता, चौधरी घरानाले हत्याएको बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको जमिन अब के हुन्छ भन्ने चर्चा विभिन्न कोणबाट चलिरहेको छ । जमिनलाई सरकारी बनाइसकेपछि जमिन लिनेमाथि ठगी र कीर्ते मुद्दा चल्छ । अरुण चौधरीको हकमा अहिले थुनामा नराखमात्रै भनिएको, तर जग्गा फिर्ता गरे पनि मुद्दामा जानैपर्ने प्रावधान छ । 

अर्कातिर, मिल्दासम्म चमत्कार, नमिल्दा बलात्कार हुने कानुनी व्यवस्थाले अदालतकै कर्मचारीलाई पीडित बनाएको छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतका अधिकृत गोपाल गजमेर जबरजस्ती करणी मुद्दाअन्तर्गत हिरासतमा छन् । पाटन उच्चमा हुँदा त्यहीँ करारमा कार्यरत एक बच्चाकी आमाले आफ्नो सम्बन्ध पतिले थाहा पाएपछि जिल्ला प्रहरी परिसर, ललितपुरमा माघ २९ मा दायर गरेको जाहेरीका आधारमा उनी पक्राउ परेका हुन् । अधिकृत गजमेरले ती महिलालाई माघ १८ गते जबरजस्ती करणी गरेको जाहेरीमा लेखिए पनि यसको भरपर्दो प्रमाण भने पेश गर्न सकेकी छैनन्।