जता जसो गरे पनि ब्रह्मलुट

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एक वर्षअघि खरिद गरेको एउटा सिष्टम जडान नगर्दै त्यसको पाँच वर्षे योजना र प्रक्रिया भताभुंग भएको छ । सेवाप्रदायक टेलिकम कम्पनीबाट हुनसक्ने विभिन्न बदमासी रोक्न सरकारले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिष्टम (टेरामक्स) जडान गर्नुपर्ने बताएपछि प्राधिकरणले उक्त प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको थियो । यसले सेवाग्राहीलाई दिने सेवा, सरकारलाई बुझाउने राजस्वको गुणस्तर र कम्पनीको अवैध गतिविधिमाथि निगरानी गर्ने तर्क दिइएको थियो । 

यसका लागि लेबनानको कम्पनी भानराइस सोलुसनबाट प्रविधि खरिद गरिएको थियो । ग्लोबल टेण्डरमा छनोट भएको उक्त कम्पनीले पहिलो चरणमा सर्भर, मोबाइल र टेस्टकिट उपलब्ध गरायो । चालु आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि उक्त प्रविधि जडान गर्ने भनिए पनि खरिद प्रक्रियामा अनियमितता, सामानको गुणस्तर र प्रणाली जडानपछि सेवाग्राहीको गोपनीयता भङ्गको आशंकासँगै अख्तियारले छानबिन र अनुसन्धान गरेको थियो । हाल दुई करोड ७० लाख अमेरिकी डलर बजेट रहेको पञ्चवर्षीय योजनाको सबै प्रक्रिया अवरुद्ध छ । त्यसमा संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समेत चासो राखेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पनि अनुसन्धान गरिसकेको छ ।

टेरामक्स प्रणाली काठमाडौंको चाबहिल र हेटौंडाको सेकेण्डरी डाटा सेन्टर (जीआईडिसी) मा जडान गर्ने बताइएको थियो । तर, प्रविधि खरिदमा अनियमितताको आरोप लागेपछि आपूर्ति तथा वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भयो । यतिखेर उनी तारिखमा छुटेका छन् । मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले हालै आयोगमा पुगेर बयान दिएका छन् ।

फोरजी सेवा प्रयोगमा आएपछि सरकारी कम्पनीको डाटा खपत १२ सय गुणाले बढेको छ । त्यस्तै निजी कम्पनीको डाटा खपत भने त्यो भन्दा तीन गुणा बढी अर्थात् ३३ सय गुणाले बढेको छ ।

आयोग अनुसन्धान पूरा गरेपछि त्यसमा संलग्न मन्त्री तथा कर्मचारीहरूलाई मुद्दा दर्ता गर्ने तयारीमा देखिन्छ । अर्याललाई तत्कालिन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारीमा छँदा गरिएको निर्णयको आधारमा बयान लिइएको हो । अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख रहेका सहसचिव खत्री टेरामक्स खरिद गर्दा सञ्चार मन्त्रालयमा थिए । प्राधिकरणले खरिद गरेको उक्त प्रविधिको मूल्य अस्वाभाविक रहेको जनाउँदै त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले सामान जाँचपास अस्वीकार गरेपछि घटनाले नयाँ रूप लिएको थियो । यसबीच स्वयं प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले पनि पदबाट राजीनामा दिए । क्याबिनेट बैठकले गत साता भूपेन्द्र भण्डारीलाई उक्त पदमा नियुक्त गरिसकेको छ । 

टेरामक्सको पूरा नाम टेलिकम्युनिकेसन्स ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिष्टम हो । यसले जुनसुकै टेलिकम कम्पनीका सेवाको सुक्ष्म रूपमा निगरानी गर्छ । विशेषगरी विदेशबाट आउने अनाधिकृत फोन कल बाइपासमाथि पूर्णरूपमा निगरानी राख्ने बताइन्छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय भ्वाइस डाटा ट्राफिक भोल्युमको परीक्षण र कल रेकर्ड (सीडीआर) विश्लेषण गर्ने भएकाले फ्रड सजिलैसँग पत्ता लाग्ने र भ्वाइस ट्राफिक अवस्थाको जाँच हुने दावी गरिएको छ ।

प्राधिकरणले टेलिकम कम्पनीहरूले दिने सेवाको समग्र गुणस्तरको परीक्षण हुने भएकाले यो प्रणाली अनिवार्य रहेको बताउँदै आएको छ । पछिल्लो सयम अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास गरेर र आन्तरिक रूपमा थोरै समयको सेवा दिएर धेरै समयको शुल्क असुल्ने टेलिकम कम्पनीहरूले राजस्व छलेको गुनासो छ । केही वर्षअघि यस्तो घटनाबारे चर्चा हुन थालेपछि सरकारले यो प्रणाली जडानबारे सार्वजनिक घोषणा गरेको थियो । 

एकातर्फ नेपालका टेलिकम कम्पनीहरूको आम्दानी पछिल्लो समय अस्वाभाविक रूपमा घटेको पाइन्छ । उता सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको संख्या निकै बढेको छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार फोरजी सेवा प्रयोगमा आएपछि सरकारी कम्पनीको डाटा खपत १२ सय गुणाले बढेको छ । त्यस्तै निजी कम्पनीको डाटा खपत भने त्यो भन्दा तीन गुणा बढी अर्थात् ३३ सय गुणाले बढेको छ । तर, उनीहरूको आम्दानी अस्वाभाविक किसिमले घटेपछि त्यसको कारण पत्ता लगाउन यो सिष्टम अनिवार्य रहेको बताइन्छ । आर्थिक वर्ष २०६६–६७ देखि बढेको सेवा प्रदायकहरूको आम्दानी २०७२–७३ मा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी ९९ अर्ब ४५ करोड पुगेको थियो । त्यसपछि आम्दानी आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा २२ अर्बले घटेर ७७ अर्बमा खुम्चिएको हो ।

नेपाल टेलिकमले २०१७ को जनवरीदेखि र एनसेलले सोही वर्षको जुनदेखि फोरजी सेवा सञ्चालन गरेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७२–७३ मा टेलिकमले ४० अर्ब ७० करोड कूल आय गरेकोमा ०७४–७५ मा ३८ अर्ब ८४ करोड र ७८–७९ मा ३७ अर्ब ५५ करोडमा सीमित भएको छ । ती आर्थिक वर्षमा एनसेलले क्रमशः ५७ अर्ब ७२ करोड, ५९ अर्ब ६९ करोड र ३९ अर्ब ५० करोड नाफा गरेको थियो । एकातिर थ्रीजी सेवाकालमा भन्दा हजारौं गुणा डाटा र फोरजी प्रयोगकर्ताको संख्या बढेको छ । तर, उल्टो किसिमले निरन्तर आम्दानी घटेको कारण सरकारको राजश्व आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर परेकाले उक्त प्रविधिको चर्चा बढेको छ ।

लामो समयको अध्ययनपछि शुरु भएको उक्त प्रविधि प्रयोगको विषयमा कुरो उठ्ने बित्तिक्कै राज्यको कार्यकारी तह टेरामक्स जडान नगर्ने भन्दै टक्टकिएकोमा प्राधिकरणले यसअघि नै आश्चर्य व्यक्त गरेको थियो । बीचमा सञ्चार मन्त्रालयले प्राधिकरणको बजेट स्वीकृतिको क्रममा टेरामस्क प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय गरिदियो । सार्वजनिक लेखा समितिले प्राधिकरणका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेको ५ मीनेटमै विज्ञप्ति जारी गरेर टेरामक्सको प्रयोगमा रोक लगायो र त्यससम्बन्धमा आवश्यक कारबाहीको निम्ति अख्तियारलाई लेखी पठायो । यी सबै घटनाक्रमबारे नाम नबताउने शर्तमा प्राधिकरणका एक जना अधिकारी भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय माफियाले सबै तह र तप्कालाई घेराबन्दीमा पारेको परिणाम हो यो । प्रविधिको प्रयोग र खरिदमा भएको भनिएको अनियमिततालाई एउटै डालोमा हालेर गरिएको व्यवहारले मूलतः सरकारको राजश्व र सेवाग्राहीले पाउनुपर्ने गुणस्तरीय सेवा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् । प्रविधि खरिददेखि त्यसको कार्यान्वयन र रोक लगाएको अवस्थामा समेत सबै कमाउने धन्दामा देखिए ।’ 

अर्कोतर्फ यस्तो प्रविधिको प्रयोगपछि दूरसञ्चार सेवाग्राहीको वैयक्तिक गोपनीयता हनन् हुने विषयले पनि प्रमुखता पाएको छ । तर, प्राधिकरणले वैयक्तिक गोपनियतासम्बन्धी ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ मा फौजदारी कसूरको अनुसन्धानका सिलसिलामा मात्रै अधिकारप्राप्त निकाय वा अधिकारीलाई त्यस्तो प्रयोजनमा पहुँचको अधिकार दिइएको बताउँदै आएको छ । यसलाई थप सुनिश्चित गर्न कम्पनीले ग्राहकसँग डाटा प्राइभेसी विषयमा कानुनी सम्झौता गर्ने, थर्ड पार्टी सिष्टम अडिटरमार्फत सेवाप्रदायकले अडिट गर्ने र कम्पनीले प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने डाटालाई इन्क्रिप्टेड गर्न सकिने उपाय पनि प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्राधिकरण स्रोतको दावी छ, ‘शहरी र ग्रामीण क्षेत्रका उपभोक्ताले प्राधिकरणले तोकिदिएबमोजिमको गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवा पाएका छैनन् । राज्यका सबै क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको पहुँच पुगेको छैन र यसको अनुगमन प्रविधिको प्रयोग विना सम्भव छैन । शहरी क्षेत्रमा सिग्नल नदेखाउने, डाटाले काम नगर्ने र ग्रामीण भेगमा सञ्चार सम्पर्क नहुने समस्या मुलुकभर व्याप्त छ ।’ कल सेटअप नहुने र कल ड्रप हुँदा समेत ग्राहकको ब्यालेन्स काटिनेजस्ता समस्याको निराकरण प्रविधिको प्रयोगबिना असम्भव रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

प्रविधिको प्रयोगले कम गुणस्तरीय सेवा पाइएका स्थानहरूको पहिचान गरी सेवा प्रदायकहरूले पूर्वाधारमा थप लगानी गर्नुपर्ने अवस्था एकातिर छ । त्यस्तो नगराउन स्वयम् सेवाप्रदायकले पछिल्लो प्रपञ्च रचेको हुनसक्ने आशंका एकथरीको छ । सिआइबीको एउटा प्रतिवेदनमा मुलुकबाट अवैध कल बाइपासवापत १२ अर्बभन्दा बढी राजश्व चुहावट भएको देखाइएको छ । उक्त कार्यमा सेवाप्रदायकका कर्मचारीहरूको नै संलग्नता भएको अदालतमा यसअघि परेको मुद्दा र फैसलाले प्रष्ट पारिसकेको छ ।