बीस वर्षको काम, जम्मा ८९ थान

मान्छे दरिद्र भए पनि नाम ‘धनबहादुर’ भएजस्तै छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग । कार्यालय सञ्चालनका लागि वर्षमा ११ करोडभन्दा बढी बजेट खर्च हुन्छ । त्यसले विशेष अदालतमा मुद्दा लैजान्छ, वर्षभरि जम्मा १०–११ वटामात्रै । स्रोत नखुलेका, आतंककारी तथा संदिग्ध कारोबारबाट आर्जित रकममाथि नियन्त्रण गर्ने र आर्थिक नियमितता कायम गर्ने उद्देश्यसहित २० वर्षअगाडि स्थापित उक्त विभागले त्यसयता जम्मा ८९ वटा मुद्दामात्रै चलाएको देखिन्छ ।

निजामतीतर्फ महानिर्देशकका रुपमा सहसचिवले नेतृत्व गर्छन् र प्रहरीतर्फ एसपीले कमाण्ड गर्ने ४०–५० जनाको फौज तैनाथ छ । उजुरी र प्रमाण थुप्रै छन् । तर, हे¥यो–थन्क्यायो मात्रै । अहिले महानिर्देशक छन्, पुष्पराज शाही र उनलाई सघाउन केही दिनअघि मात्रै एसपी कृष्णप्रसाद पंगेनी हाजिर भएका छन् । महानिर्देशक पाँच–सात महिनाभन्दा टिक्दैनन् । किनभने, न त्यहाँको कुनै आकर्षण छ, न त परिभाषित काम गर्नसक्ने संयन्त्र नै छ । कर्मचारी फुर्सदी हुन जान्छन् । स्रोत नखुलेका सम्पत्तिवाललाई तर्सायो, त्यसबापत जेजति झर्छ, त्यो बाँडचुड गरी अर्को पोष्टिङमा जान सहसचिवलाई जहिल्यै हतारो हुन्छ ।

तर, अचेल सय–पचासदेखि हजारसम्मकै भ्रष्टाचारका नै किन नहुन्, अख्तियारबाट सरदर दिनमा एउटाका दरले मुद्दा दायर भइरहेका छन् । विशेष अदालतले मुद्दा फस्र्यौटलाई तीव्रता दिँदा अख्तियार पनि हैरान छ । किनभने, अड्काएर कर्मचारीलाई दुःख दिने नियतले लगिएका मुद्दा तुरुन्तै छिनोफानो लागिरहेका छन् । यसरी छिटोछिटो काम गरेबापत मुद्दावालहरू त विशेष अदालतसँग खुशी हुने नै भए । तर, अदालतकै कर्मचारी भने दुःखमा छन् । मुद्दा लैजाने अख्तियारका कर्मचारीलाई सतप्रतिशत भत्ताको व्यवस्था छ । मुद्दा छिनोफानो गर्नुपर्ने विशेषका हकमा ऐनमा लेखिएअनुसारको २५ प्रतिशत भत्ता पनि निकासा दिइएको छैन । त्यसमाथि ४ जना कार्यालय सहायकसहित ४०–५० को जनशक्ति पर्याप्त छैन । फलतः समयमा फैसला लेख्न समस्या छ ।

नेपालले फाइनानिस्यल एक्सन टास्कफोर्स (एएफटिएफ) को ‘ग्रे जोन’ मा पर्ने जोखिमबाट मुक्त हुनमात्रै सम्प्त्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग खडा गरेको हो । तर, विशेष अदालतले त्यहीँबाट ल्याइएका मुद्दामध्ये एक भारतीय नागरिकलाई १२ वर्ष कैद सजायँ र अमेरिका पुगेका एक पात्रलाई पनि कैद सजायँ तोकेको अवस्था छ । विशेष अदालतको अचम्म के भने, फागुनभरि मुद्दा फस्र्योट गर्ने लक्ष्य रहेकोमा उसले १० गतेभित्रै यो काम सकिदियो । महिनाको ३९ थान लक्ष्य राखिएकोमा १० गतेभित्रै ४७ थान फस्र्याेट भएको छ ।

उता, ललिता निवासबारे अघिल्लो हप्ता विशेष अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आएको छैन तर काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यहाँ बसोबास गर्ने नागरिकलाई घर खालि गर्न सूचना जारी गरिसकेको छ । जबकि, ललिता निवासको क्षेत्राधिकार काठमाडौं महानगरभित्र पर्दैन । अन्तिम फैसला नभएसम्म महानगरले खाली गर्न पनि मिल्दैन । पूर्ण पाठ आएपछि फैसला कार्यान्वयनका लागि विशेष अदालतले बल्ल जिल्ला अदालतलाई चिठी लेख्छ । किनभने, कार्यान्वयन तहको शुरु अदालत, अर्थात् जिल्ला नै हो । त्यसपछि मात्रै उक्त ठाउँ खाली गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । यसबीच महानगरको सूचनाबमोजिम त्यहाँ बस्ने मानिसले घर खाली नगरी उच्चबाट अन्तरिम आदेश ल्याइसकेका छन् । 

महानगरले गर्नुपर्ने कामचाहिँ गरेको छैन । त्रिपुरेश्वरको वल्र्ड ट्रेड सेन्टरमा पूर्वपट्टि फर्किएको एउटा ठूलो मनिटरले हरदम विज्ञापन प्रशारित गरिरहेको हुन्छ । त्यसले दुर्घटनाको खतरा बढाएको छ, त्यतातिर महानगरको ध्यान पुग्दैन । पन्छीहरूको बासस्थान बिथोल्ने गरी विभिन्न टावर राखिएका छन् । फलतः दुर्लभ प्रजातिका थुप्रै चरा लोप भए । चन्द्रागिरीमुनि, मत्सेगाउँको माथि भस्मासुर डाँडामा आजकल चराचुरुंगीको आवाज सुनिँदैन । सडक सडकका रूखमा बत्ती हालेपछि बास बस्न तनाव भएर चरा भाग्न थालेका छन् ।