अर्की माननीयको टाउकोमा तरबार

‘न्याउरी मारेको उहिल्यै, पछुतो चल्यो अहिले’ भनेजस्तो छ, डा.बाबुराम भट्टराईलाई । माओवादी केन्द्रसँगको एकता ‘होला–होला’ जस्तोमा पुगेको थियो । तर, यही बेला संसदमा अलग दलको हैसियत चाहियो । अहिले निर्वाचन आयोगदेखि संसद सचिवालयसम्म डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीका हकमा के गर्ने भनेर माथापच्ची चलिरहेको छ । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४९ बमोजिम २०७९ को निर्वाचनमा भाग लिँदा उक्त दल माओवादी केन्द्रसँग चुनाव चिह्न साझेदारी गर्ने सहमतिमा पुगेको थियो । यसप्रकार उसले संघीय संसदमा एक र प्रदेशतर्फ बागमती र गण्डकीमा गरी एक–एक सदस्य पनि जितायो । तर, ऐनको उक्त दफाले गरेको व्यवस्थाबमोजिम ठूलो दलसँगै टाँसिएर ह्वीप मान्नुपर्ने बाध्यताको कारण अहिले ‘पछुतो’ चलिरहेको छ । 

दुई वा सोभन्दा बढी दल मिलेर एउटा दलको चिह्नमा चुनाव लड्न सकिने व्यवस्थाअन्तर्गत सर्लाही– २ बाट संघीय संसदमा महिन्द्र राय यादव आएका छन् भने बागमती प्रदेशसभामा सिन्धुली २ (ख) का गंगानारायण श्रेष्ठ र गण्डकी प्रदेशसभामा गोरखा २ (क) बाट फणीन्द्र देवकोटा सदस्य छन् । यसमध्ये फणीन्द्रले निर्वाचन जितेको प्रमाणपत्र लिने बेलैमा बुद्धि पु¥याएर आफ्नै दल नेपाल समाजवादी पार्टी लेखाए । तर, महिन्द्र र गंगाले आफ्नो र माओवादी केन्द्रको नाम एकै साथ टिपाइदिए । जबकि, उम्मेदवारी दिँदैमा राजनीतिक दलतर्फ आ–आफ्नो दलको नाम लेखिएको हुन्छ र निर्वाचित प्रमाणपत्रमा पनि त्यही कुरा हुनुपर्छ । समानुपातिकतर्फ भए पनि १ नम्बरमा नाम भएको उम्मेदवार फलानो दलको, अर्को नम्बरमा भएको उम्मेदवार फलानो दलको भनी स्पष्ट लेखिनुपर्छ, लेखिएको पनि छ ।

उतिबेला चुनाव जित्ने चिह्नसहित बलियो गठबन्धन खोज्दै टिकट दिने अधिकार माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिइएको थियो । ऐनको व्यवस्थाअनुसार जुन राजनीतिक दल ठूलो हुन्छ, उसको संसदीय समितिमा पनि रहनै प¥यो । तर, त्यसले ह्विप लगाउने हुँदा आफ्नो दलको हैसियतचाहिँ खत्तम हुने भयो । यसकारण गत असोजमै तीन विषयमा प्रष्टता खोज्दै नेपाल समाजवादी पार्टीका तर्फबाट निवेदन दिइयो । प्रष्टता खोजिएको पहिलो बुँदा थियो, ‘संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको हैसियत कायम गरिपाऊँ ।’

निर्वाचन आयोगले समानुपातिकमा उक्त दल भएका कारण अलग हैसियतमाथि प्रश्न उठाउँदै राजनीतिक दलको बैठकहरूमा बोलाउन तयार भयोे । त्यसपछि माओवादी र उनीहरूबीच किचलो शुरु भयो । र अर्को प्रष्टता खोजियो, ‘हाम्रो पार्टीका सांसदलाई आयोगबाट प्रमाणपत्र दिलाई पाऊँ ।’ त्यसमध्ये फणीन्द्रको हकमा समस्या भएन । अरुको हकमा दलको नाम खुलेन । त्यसपछि निर्वाचन आयोगले माओवादी केन्द्रलाई पत्र लेखेर सोध्यो, ‘के उहाँहरू नेपाल समाजवादी पार्टीकै हो ?’ विधानमा दुई अध्यक्ष हुने व्यवस्थाअनुसार, महिन्द्र आफैं पार्टी अध्यक्ष र गंगानारायण उपाध्यक्ष हुन् । त्यसैले माओवादीसँग होइन भन्ने ठाउँ रहेन ।

बरु, आयोगलाई अनौपचारिक रुपमा माओवादी संसदीय दलको कार्यालयबाट सोधियो, ‘यो चिठीको जवाफ नदिए हुँदैन ?’ त्यसपछि माओवादीले बाबुरामलाई भाऊ दिन छाड्यो र महिन्द्र राय र गंगालाई माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गराउन सकिन्छ कि भन्नेतिर लाग्यो । यसअनुसार, महिन्द्र अहिले खानेपानी मन्त्री छन् । उनीहरूलाई माओवादी संसदीय दलको ह्वीप लाग्छ । यस्तो कुरा सुनेपछि डा.बाबुरामले ‘त्यसो गरे हाम्रो पार्टी कोल्याप्स हुन्छ’ भन्दै निर्वाचन आयोगसमक्ष आक्रोश पोख्नुभयो । आयोगले जवाफ दियो, ‘पहिला चुनाव जित्नका लागि दफा ४९ अनुसार जानुभयो, अहिले सोही दफाले गरेको व्यवस्थाले पार्टी रहन्छ कि कोल्याप्स हुन्छ, कानुनले भन्ने कुरा हो ।’ 

माओवादीसँग एकीकरण प्रक्रिया शुरु भएपछि बाबुरामको तर्फबाट फेरि अर्को चिठी लेखेर फलाना फलाना सांसद हाम्रै पार्टीका हुन् भन्ने कुरा लेखी पाऊँ भन्ने माग गरिएको छ । माओवादीले जवाफ नदिएपछि निवेदकहरूलाई निर्वाचन आयोगको सचिवालयले लेखेको छ, ‘तपाईंले लेखेको चिठीउपर कारवाही हुँदा फलानो, निज हाल नेपाल समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष रहेको...।’ त्यसमा सांसदको नाम, निर्वाचन क्षेत्र, राजनीतिक दलको पदसमेत उल्लेख गरियो ।

उक्त पार्टीका सांसदहरूको समस्या के हो भने, यदि माओवादी सांसदका रुपमा दर्ज हुन चाहेमा एउटा कागजमा सही गरिदिए पुग्यो । अलग्गै संसदीय दल बनाउँछु भन्दा केही गरी पनि नमिल्ने भयो । त्यसैले संसद सचिवालयले उक्त पार्टीलाई अलग मान्यता दिन सक्दैन । त्यसमाथि माओवादी आफ्नो संख्या काट्न किन तयार हुन्थ्यो ? 

उता सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले गोमा लाभ देवकोटाको सांसद पद रिक्त गर्न संसद सचिवालयमा पत्राचार गरेको छ । उनलाई अनुशासनको कारवाही गरिएको व्यहोरा पत्रमा उल्लेख छ । गोमाको पद रिक्त भएमा उक्त पार्टीले गत वर्षको निर्वाचनमा पेश गरेको समानुपातिक सूचीभित्र सोही क्लष्टरका अर्का उम्मेदवारको नाम नयाँ सांसदको रुपमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । महोत्तरीकी गोमा लाभ देवकोटा गत वर्षकै स्थानीय निर्वाचनमा महोत्तरी गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा पराजित भएकी थिइन् ।