नर्सलाई दिने यो तलब हो कि तनाव ?

काठमाडौँको गिनेचुनेका महँगा अस्पलताकै नर्सको तलब पनि ज्यादै कम देखिएको छ । नर्भिक अस्पतालका नर्सको आधारभूत तलब १० हजार ४४२ छ । अन्य सेवा सुविधा जोडेर २५ हजार पुग्छ । काठमाडौँकै गजेन्द्रनारायण अस्पतालका नर्सको आधारभूत तलब ९ हजार ३८५ रहेछ ।

सेवा–सुविधा जोड्दा १७ हजार पुग्छ । यसरी काठमाडौँ बाहिर र कम महँगी हुने अस्पतालभन्दा धेरै तलब दिनुपर्ने काठमाडौँका अस्पतालले नै धेरै श्रमशोषण गरेको पाइएको छ । मोरङको रंगेली अस्पतालका नर्सको आधारभूत तलब ९ हजार ३८५ छ । सबै गर्दा २० हजार ७८० हात लाग्छ । यो तलब काठमाडौँकै कतिपय अस्पतालभन्दा धेरै हो । उदाहरणका लागि काठमाडौँको फ्रन्टलाइन अस्पतालले नर्सलाई सेवासुविधासहित जम्मा १० हजार तलब मात्रै दिन्छ भने काठमाडौँकै मेघा अस्पतालको सेवासुविधासहितको तलब ८ हजार मात्रै देखिएको हिमाल खबरको खोजले देखाएको छ । 

सामान्य कोठाभाडा, सवारी र खाजाखर्च पनि नपुग्ने यो कस्तो खाले तलब हो ? के आफन्त तथा छोराछोरीलाई यत्तिकै तलबमा बाँच्न पुग्छ भन्ने लाग्छ अस्पताल साहुजीहरूलाई ? दिनको एक सयको मात्रै खाजा खाएमा मासिक तीन हजार, औसत एक कोठाको भाडा सात हजार, मासिक सार्वजनिक यातायात दिनको एक सयको दरले मात्रै गर्दा तीन हजार, अरु खानपिन जोड्दा दश हजार । औसत मान्छे बाँच्न मात्रै पुग्ने रकम हो यो । अहिले अस्पतालले दिँदै आएको तलबले यी कुरा कसरी पुग्छन् ? यी आँकडा देखेपछि देशभरका अस्पताल साहुहरूलाई सोध्न मन छ– नर्सलाई दिने यो तलब हो कि तनाव ? 

यी त केही प्रतिनिधि उदाहरण र तुलना भए । काठमाडौँका सबै अस्पतालको हालत यस्तै देखिएको छ । नेपालमा आवश्यकताभन्दा धेरै नर्स उत्पादन भएर बढेको बेरोजगारीको फाइदा लिँदै अस्पतालले श्रमशोषण गरेको जगजाहेर छ । अर्को रोचक पक्ष यो छ कि सरकारी अस्पतालमा नर्सको आवश्यक दरबन्दी पनि पूरा भएका छैनन् । एकातिर रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्ति नगर्ने र अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रमा व्यापक श्रमशोषण गर्ने । दुवैतर्फी मारमा नर्सहरू पिल्सिएका छन् । नेपालले यहीं उत्पादन भएर काममा आवश्यक नपर्ने नर्सहरूलाई सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीमा लगी नेपाली नर्सिङ जनशक्तिको सदुपयोगतर्फ पनि गतिलो काम गरेको छैन ।

लाखौँ तिरेर तीन वर्षको अध्ययन र अनुभव लिएका नर्सको यो बेवास्ता हुनुमा सरकारी संयन्त्र नै प्रमुख दोषी हो । बजारमा चाहिनेभन्दा धेरै नर्स पढाउने स्कूल तथा कलेज खोल्न दिने सरकार नै हो । उत्पादित जनशक्ति र त्यसको मागबीच सन्तुलन नमिलाएर जथाभावी सम्बन्धनको राजनीति गर्ने माहोलको सहजकर्ता पनि सरकार नै हो ।

रिक्त दरबन्दीलाई रित्तै राखेर बेरोजगार नर्सहरूलाई थप बेरोजगार बनाउने हर्ताकर्ता सरकार नै हो । हुँदाहुँदा निजी अस्पतालले नर्सको न्यूनतम जिन्दगी बाँच्ने आधारसमेत तय नहुने खालको सेवासुविधा दिएर गरेको चरम श्रमशोषण टुलुटुलु हेर्ने पनि सरकार नै हो । यी सबैको अपजस सरकारकै हो । नर्सहरूले विद्यार्थी तथा युवाले जस्तो आन्दोलन नगर्दा सरकारलाई हाइसञ्चो छ । उद्योगका मजदुरहरूजस्तो चर्को नारा नलाएर भलाद्मी आवाज उठाउने भएकोले सरकारलाई अतिरिक्त आनन्द भएको देखिन्छ । 

नेपाल सरकारले नर्सको समस्या समाधान गर्न तीन पक्षमा काम गर्न सक्छ । एक, दरबन्दी बढाउने र देशभर स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्‍याउने । डाक्टर र नर्सको अनुपात विश्व मापदण्डअनुसार बनाएर सरकारले यसमा कदम चाल्न सक्छ । दुई, निजी क्षेत्रका अस्पतालले सरकारीभन्दा कम तलब तथा सेवासुविधा दिएमा कडाभन्दा कडा सजायँ गर्ने गराउने कडा नियमको निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारकै हो । तीन, कूटनीतिक कदम चालेर सरकारले विश्वका धनी अर्थतन्त्रको माग धान्ने खालका दक्ष र विश्वस्तरीय नर्स उत्पादन गरी पठाउन पहल गर्न सक्छ । बेलायत तथा जर्मनीमा यस्ता माग भएका समाचार आएका छन् ।

यी देशबाहेक जी–२० तथा अरु सबल अर्थतन्त्र भएका देशमा सरकारले नर्स पठाउन पहल गर्नुपर्छ । जुन देशमा पठाउने हो त्यो देशको भाषा, संस्कृतिको आधारभूत जानकारी र एक विश्वस्तरीय नर्स बन्न आवश्यक सबै दक्षता, क्षमता र अनुभव दिएर सरकारले नेपाली जनशक्तिलाई विश्व बजारमा बेच्न पहल गर्नुपर्छ । 

नर्सको यत्रो समस्या आइरहँदा चिकित्सा क्षेत्र सुधारको नाममा पटकपटक अनशन बसेर समाचार बनाउने डाक्टर गोविन्द केसी चुपचाप छन् । उनको अभियानमा जोडिएर सडक, सदन र सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्चालमा हल्लाखल्ला गर्नेहरू मौन छन् । यस्तो लाग्छ नर्सलाई बाँच्न पाउने तलब नदिने अस्पतालहरूको विरुद्ध बोल्न, अभियान चलाउन, अनशन बस्न उनीहरूको कुनै रुचि छैन । उनीहरू सम्बन्धन रोक्न, नेपाली विद्यार्थीको विदेश पलायन गर्न मात्रै इच्छुक छन् । नर्सजस्ता भुइँतलाका जनशक्तिको जीविकाको पक्षमा उनलाई धेरै चासो छैन ।