राजनीतिमा त्यो रात देखिएको यो रमिता

एक साताअघि मात्रै एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले वाम एकताको सम्भावना इन्कार गर्दै भनेका थिए– ‘माओवादी केन्द्रसँग सहकार्यको कुनै सम्भावना छैन ।’ वाम गठबन्धनको आवश्यकता र औचित्यसमेत नरहेको दाबी गर्ने उनै पोखरेल त्यसको चार दिनपछि आइतबार साँझ नयाँ गठबन्धन बनाउने सूत्रधारका रुपमा प्रकट भए, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा । 

भरतपुर मेलाको उद्घाटनदेखि अन्तिम घडीसम्म प्रचण्ड ढुक्क नहुनुको कारण एमाले–माओवादी सहकार्यको तीतो विगत नै हो । तत्कालीन कांग्रेस सभापति स्वर्गीय सुशील कोइरालाले पूर्वसहमति तोडेर एमालेलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गरेपछि विकसित परिस्थितिमा एमाले र माओवादीबीच नौ–नौ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारीसहित बनेको गठबन्धन ओलीकै कारण टुटेको माओवादी नेताहरूको गुनासो रहँदै आएको छ । त्यसबेला एमालेमै रहेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमसमेतलाई राखेर गरेको सहमति ओलीले ‘हुँदै होइन’ भनेपछि सहकार्य टुटेको अहिले पनि नेताहरू बताउने गर्छन् । 

एमालेबाट विष्णु पौडेल र माओवादीबाट जनार्दन शर्मालाई साक्षी–किनारमा राखेर गरेको आलोपालो प्रधानमन्त्रीको समझदारी कार्यान्वयन नहुँदाको राजनीतिक क्षति अहिले पनि वाम आन्दोलनले व्यहोरिरहेको छ । गत वर्ष पुस १० मा बनेको गठबन्धन पनि आपसी अविश्वासकै कारण टिक्न सकेन । ‘एमालेले संसद विघटनको पक्षमा नबोल्ने र माओवादीले प्रतिगमन नभन्ने’ भद्र सहमतिविपरीत ओलीले संसदको रोस्ट्रमबाटै विघटनको पक्षमा घण्टौँ लामो भाषण गरेपछि गठबन्धन भत्किएको दुबैतिरका नेता बताउँछन् । ‘विगतका यी घटनाले अहिले पनि प्रचण्डमा एक प्रकारको सन्देह देखिन्छ । त्यसलाई मेट्न शंकरलाई खटाइएको होला !’, एमाले नेता बताउँछन् । 

यता, गत वर्ष अप्रत्यासित रुपमा बनेको गठबन्धन तत्कालै टुटेपछि पुनः जोड्ने प्रयासमा थिए, विष्णु र वर्षमान । राष्ट्रियसभा चुनावमा कोशी प्रदेशको परिणामपछि यी दुई थप सक्रिय भए । कांग्रेसको महासमिति बैठकले टुटेको कडी जोड्न मलजलको काम गर्‍यो ​​​​​​ । महासमिति बैठकले पारित गरेको महामन्त्री गगन थापाको ‘आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन नगर्ने’ प्रस्तावलाई माओवादी बैठकले ‘गठबन्धनबाट फाइदा लिने तर सहकार्य गरिन्न पनि भनिरहने’ कुरा स्वीकार्य नहुने मत बनायो ।

माओवादीलाई सबैभन्दा बढी झस्काएको चैं, कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नीति प्रतिवेदनमा उल्लेख जनयुद्धप्रतिको टिप्पणीले हो । कांग्रेस–माओवादी सहकार्यको पक्षमा रहँदै आएका र सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र खड्काले नै जनयुद्धलाई अपराधीकरणका रूपमा व्याख्या गरेपछि घटनाक्रम नयाँ ढंगले विकास भएको बताइन्छ ।