अदालतमा एकाबिहानै अर्थको हुल

अरुले हैन, अदालतले नै दफामा लेखेको सुविधा नपाउँदा भन्न जाने ठाउँ थिएन । धन्न ‘के–कसो छ’ भन्दै अर्थ सचिव पुगिदिए र कुरा मिल्ने भयो । 

भ्रष्टाचारसहितका मुद्दा हेर्ने विशेष अदालत कति उपेक्षित थियो भने, अध्यक्ष र सदस्यलाई विशेष सुविधा दिइने भनेर ऐनको दफा ५ मा लेखिएको छ । तर, कार्यान्वयन शून्य । बबरमहलस्थित अदालत परिसरलाई रंगरोगनसहित आकर्षक बनाउने विषयमा छलफल गर्न अघिल्लो सोमबार शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक र भोलिपल्ट अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर बिहानै पुगे ।

पुष्करले ‘के गर्नुपर्छ ?’ भनी प्रश्न राखेपछि अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरले ऐनमा उल्लेखित सुविधा पदाधिकारी मात्र नभई कर्मचारीका हकमा पनि लागु हुनुपर्ने सुझाव दिए । लगत्तै सचिव पुष्करले बजेटका सिलिङ अध्ययन गरेर ती सुविधा उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाए । त्यस्तो सुविधा पहिला अध्यक्ष र सदस्यहरुले पाएको, तर पछिल्लो समय बजेट कटौतीमा पर्दै आएको थियो । अचम्म कस्तो भने, मुद्दाहरुको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने अख्तियारका कर्मचारीले सतप्रतिशत भत्ता पाउने, तर ती मुद्दालाई किनारा लगाउनुपर्ने विशेष अदालतका हकमा ऐनमा लेखिएर पनि खाइपाई आएको सुविधा नपाउने ! अब भने यस्तो अस्वाभाविकताको अन्त्य हुने संभावना छ ।

अदालतमा फर्निचरहरु पुरानै छन् । अब त्यसलाई रंगरोगन गर्ने, सजावटका सामानसँगै कम्प्युटर थप्नेजस्ता काम हुने भएको छ । थोरै सुरक्षाकर्मीको भरमा अदालत चलाउनुपर्ने चुनौतिको अन्त्य गर्न त्यसर्फका कर्मचारी पनि थपिने भएको छ । सुरक्षा संवेदनशीलतालाई नै दृष्टिगत गर्दै इलेक्ट्रिक गेट राख्ने तयारी छ ।

विशेष अदालतमा नयाँ नेतृत्व गएपछि मुद्दाको चाप आश्चर्यजनक शैलीमा घट्दो छ । फागुन दोस्रो सातामै १ सय ६५ प्रतिशत मुद्दा फस्र्यौट भयो । यही रफ्तारले ३० गतेसम्म मुद्दा फस्र्यौटको अनुपात २ सय प्रतिशत नाघ्ने स्थिति छ । मुद्दा पनि कस्ता भने, पाँच सय–हजार रुपैयाँमा रंगेहात गिरफ्तार गराउने, त्यसपछि जागिरसँगै जीवन पनि जर्जर भएका कर्मचारीको सधैं ताँती लाग्ने ! वर्षौं पहिले जिल्ला अधिकारी भएका हाकिमहरु धर्धरी रुँदै ‘श्रीमान्, न्याय चाहियो’ भनी हात जोडिरहने । सफाई दियो, त्यसपछि फेरि खुशीको रुवाई शुरु हुने !