राजालाई सम्झँदै, मन्त्री बन्न रोक्दै

जे कुरा राजावादीले चाहेका छन्, त्यही कुरा प्रचण्डले पनि सोचिरहनुभएको रहेछ । तर, सोमबार नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेसँगै तिनैप्रति निषेधको नीति लिइयो ।

आफ्ना ४० बुँदे मागसहित ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका राप्रपाका नेताहरुसँग प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘यही कुरा हामीले पनि सोचिरहेका छौं, तर अर्कै किसिमले ल्याउन चाहेका छौं ।’ विषय थियो, राजा वीरेन्द्रले अगाडि सारेको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई फेरि पनि नेपाललाई अगाडि बढाउनुपर्ने । आफू राजा भएको एक वर्षपछि सन् १९७३ को सेप्टेम्बरमा अल्जेरियामा सम्पन्न असंलग्न राष्ट्रहरुको शिखर सम्मेलनमा वीरेन्द्रले राखेको उक्त प्रस्ताव चीन, बेलायत, अमेरिकासहितका १ सय १६ भन्दा बढी मुलुकले समर्थन गरेका थिए ।

तर, छिमेकी भारतले समर्थन गरेन । अहिले राप्रपा त्यही वीरेन्द्रकालीन प्रस्ताव अगाडि सार्नुपर्ने मागसहित माओवादी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेको हो । प्रचण्ड हाँसिखुशी पेश हुनुभएको थियो । तर, केही दिनमै नयाँ सत्ता गठबन्धन बन्दा राप्रपालाई प्रतिगामी शक्तिको संज्ञा दिँदै सहकार्य नगरिने घोषणा भएको छ ।

राप्रपा नेताहरुसँगको भेटमा प्रचण्डले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन घटनाको व्यवस्थापन गर्न सहयोग माग्नुभयो । उक्त पार्टीको तर्फबाट पहिला ध्रुवबहादुर प्रधान त्यससँग सम्बन्धित समितिमा रहेको भन्दै आफूहरु त्यसनिम्ति तयार भएको नेताहरुले बताएका थिए । राप्रपाको मागमा संघीयताको खारेजी, राजसंस्थाको स्थापना र हिन्दू राज्य घोषणासम्म छन् । जवाफ दिने क्रममा प्रचण्डले ‘राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही छैन’ भन्दै सम्भव हुने जति कुरामा साथ रहने प्रतिवद्धता जनाएको एक नेताले बताए । उहाँले यही विषयलाई लिएर आन्दोलनमा गए पनि धनजनको क्षति नहोस्, शान्तिपूर्ण होस् भन्ने चाहना व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

अर्कातिर, भारतस्थित उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथका दूतलाई भेट्न पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले समय नदिएको खबर छ । जनकपुरबाट व्यवस्थित सुरक्षासहित भित्रिएका पीठाधीशलाई योगीले नेपालगञ्ज विमानस्थलमा लिन पठाएको राप्रपाका नेताहरुले जनआस्थालाई बताएका छन् । उनीहरु बतास समूहको व्यवस्थापनमा सञ्चालित तिलगंगास्थित पशुपति धर्मशालाको भिआइपी कक्षमा बसेका थिए ।