त्यो हिसाब जसले प्रचण्ड, ओली, माधवलाई तान्दैछ

कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेसँग सहकार्यको हात अघि बढाएसँगै नेपाली राजनीतिमा पुनः वाम एकताको चर्चा शुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि शुरु भएको कांग्रेस–माओवादी सहकार्य गत वर्ष पनि यसैगरी अप्रत्यासित रुपमा टुटेको थियो । त्यसबेला चुनावपछि प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गर्ने पूर्वसहमतिविपरीत कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आफैँ कस्सिएका कारण भत्किएको गठबन्धन फेरि दुई महिनामै जोडियो ।

तर, यसपटक भने प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमै बसेर प्रचण्डले एकाएक कित्ता परिवर्तन गरेकाले यसलाई विघटित नेकपा ब्युँताउने प्रस्थान बिन्दुका रुपमा समेत विश्लेषण गरिँदैछ । संख्यात्मक हिसाबले कांग्रेस ठूलो पार्टी भए पनि एमाले र एकीकृत समाजवादी मिल्दा उसलाई उछिन्ने अवसर अझै पनि कम्युनिष्टहरुलाई छ ।

विद्यमान निर्वाचन प्रणाली र पुराना दलप्रति घट्दो जनआकर्षणले प्रमुख दलका लागि चुनावी गठबन्धन अनिवार्य बाध्यता बनिरहेको छ । त्यसमाथि जनमत निरन्तर खस्कँदो अवस्थामा रहेको माओवादी केन्द्र कुनै न कुनै शक्तिसँग मिलेरै जान चाहन्छ । राजनीतिक जीवनको उत्तरार्धमा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि सत्तामा पुनरागमन गर्न माओवादीसँग मिल्नुको विकल्प छैन । वस्तुगत अवस्थाले सिर्जना गरेको यही बाध्यताको बीचबाट अंकुरण भएको वाम गठबन्धनको भ्रुणलाई कांग्रेस महासमिति बैठकबाट पारित दस्तावेजहरूले थप मलजल गरिदिएको थियो ।

विश्वभर वाम आन्दोलन रक्षात्मक बनिरहेको बेला नेपालमा भने आज पनि वामपन्थी जनमत बलियो छ । टुट, फुट र विभाजनले खण्डित हुँदा पनि झण्डै ५० प्रतिशत जनमत वामपन्थीकै पक्षमा देखिन्छ । तर, भूराजनीतिक अवस्था, नयाँ दलको आक्रामक उदय र नागरिकमा बढ्दो निराशाका कारण एमाले र माओवादीलाई एक्लाएक्लै चुनावमा जाँदा अहिलेको जनमत जोगाउन चुनौती छ । भनिँदै छ, यही तथ्यलाई बुझेर वाम एकताको पक्षमा वकालत गर्दै आएका दुबैतिरका एकथरी नेताले आगामी निर्वाचनमा मिलेर जाने बृहत्तर रोडम्यापमा ओली र प्रचण्डलाई सहमत गराएपछि नयाँ परिस्थिति बनेको हो । 

पछिल्ला दुई चुनावको स्वतन्त्र विश्लेषण गर्दा पनि त्यस्तो चित्र प्रष्ट देखिन्छ । ०७४ सालको चुनावमा एमाले र माओवादीबीच गठबन्धन हुँदा प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुई तिहाइ अर्थात् १७५ सिट थियो । तर, वाम शक्तिमा आएको फुट र त्यसबाट सृजित आम निराशाका कारण गत आमनिर्वाचनमा एमाले र माओवादीसहित एकीकृत समाजवादीले पाएको कूल सिट संख्या १२१ छ । 

०७४ मा १२१ सिट जितेर संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको एमाले अहिले ४२ सिट गुमाएर ७९ मा खुम्चिएको छ । ५४ सिटसहित प्रतिनिधिसभामा निर्णायक तेस्रो शक्ति रहेको माओवादी केन्द्र ३२ सिटमा खुम्चिँदा २४ सांसद लिएर एमालेबाट अलग्गिएको एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षतर्फ गठबन्धनको बलमा १० सिट जिते पनि राष्ट्रिय दलसमेत बन्न सकेन । कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजनले प्रत्यक्ष लाभ पाएको कांग्रेस ८९ सिटसहित पहिलो पार्टी बनेको छ । वाम एकता हुँदा ०७४ मा ऊ ६३ सिटमा सीमित थियो । 

प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फको चुनावी परिणाम हेर्दा बिचार मिल्ने दलहरूबीचको गठबन्धन नै आगामी चुनावमा सहज हुने देखिन्छ । ०७४ र ०७९ का दुबै चुनावमा फरक–फरक गठबन्धन गरेका दलले जितेको सिट संख्या र प्राप्त भोटले त्यो अवस्था देखाउँछ । जस्तो, ०७४ मा माओवादीसँग गठबन्धन गर्दा प्रत्यक्षमा ८० सिट जितेको एमालेलाई राप्रपा र जसपासँग तालमेल गर्दा ४२ सिटमा खुम्चिनुप¥यो । एमालेसँग मिल्दा ०७४ मा ३६ सिट जितेको माओवादी अहिले १८ सिटमा सीमित छ । यसले के प्रष्ट हुन्छ भने, माओवादी कार्यकर्ताले एमालेको सूर्य चिह्नमा जति सहज हिसाबले भोट हाल्छन्, राप्रपा र जसपाका मतदाताले त्यसैगरी हाल्दैनन् । त्यस्तै, रुखमा मत हाल्दै आएका कांग्रेसी मतदाताले माओवादीको हँसिया हथौडामा भोट हाल्न सहज नठानेको चुनावी परिणामले देखाउँछ ।  

समानुपातिकतर्फको स्थिति पनि फरक छैन । ०७४ को चुनावमा कूल सदर मतको ३१ प्रतिशत अर्थात् ३१ लाख ७३ हजार ४९४ भोट पाएको एमाले पाँच वर्षपछि २८ लाख ४५ हजार ६४१ मा खुम्चियो । १३ लाख ३७ हजार २२१ भोट ल्याएको माओवादीको यसपटक झण्डै साढे २ लाख भोट घटेर ११ लाख ६१ हजार ८७८ मा झरेको छ । कम्युनिष्टको आन्तरिक किचलोले प्रत्यक्षमा बढी सिट जिते पनि नेपाली कांग्रेसको पनि लोकप्रिय मत बढेको छैन, झन् धेरै घटेको छ । पाँच वर्षअघि कांग्रेसले एमालेकै हाराहारीमा ३१ लाख २८ हजार ३८९ भोट पाएको थियो । अहिले घटेर २६ लाख ५२ हजार २९३ पुगेको छ । 

प्रतिशतमा हेर्दा ०७४ को तुलनामा गत चुनावमा वामहरूले झण्डै साढे ५ प्रतिशत भोट गुमाएका छन् । आखिर किन यस्तो अवस्था आयो ? दुईवटा कारणले उनीहरूको भोट घटेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । वाम पार्टीको विभाजन पहिलो र निर्णायक कारण हो– फरक राजनीतिक विचार बोकेका दलबीचको सहकार्यप्रति मतदातामा देखिएको अरुची । त्यसो त, दुबै चुनावमा एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा नगरेकाले प्रत्यक्षतर्फको चुनावी परिणाम दलगत रूपमा विश्लेषण गर्न कठिन छ । तर, भोट ट्रान्सफरको ट्रेण्ड हेर्दा विजातीय गठबन्धनभन्दा सजातीय गठबन्धनलाई मतदाताले सहज मानेको तथ्य भने ठोकुवासाथ भन्न सकिन्छ । 

अहिले सिंगै राजनीतिप्रति युवामा चर्को वितृष्णा छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अहं भूमिका खेलेर यहाँसम्म आइपुगेका पुराना पार्टीमाथि अनेक प्रश्न उठिरहेका छन् । कम्युनिष्ट आन्दोलन झन् संकटग्रस्त बनेको छ । यस्तो अवस्थामा प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्दै वाम गठबन्धनसामु डेलिभरी दिएर जनतामा आशा जगाउनुपर्ने चुनौती छ । त्यसका लागि विगतमा जस्तो सत्ता राजनीतिका झिनाझम्टीबाट मुक्त हुन सक्नुपर्छ । एमाले र माओवादी नेतृत्व त्यस दिशामा अघि बढ्ने हो भने चार वर्षपछि हुने चुनावमा ०७४ को परिणाम दोहोरिने आधार देखिन्छ । किनभने अहिले पनि एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको शक्ति एक ठाउँमा हुँदा वामपन्थी नै प्रमुख शक्ति हुन्छन् । यी तीन पार्टीको मात्रै प्रतिनिधिसभामा १२१ सिट छ । त्यसमा वाम पृष्ठभूमिको जसपा (जो समाजवादी मोर्चामा पनि छ) को १२ समेत सिट जोड्दा १३३ हुन्छ । अरु साना वामपन्थी शक्ति पनि मिसिँदा झण्डै बहुमतको स्थिति रहन्छ । 

एमाले र माओवादीबीच अहिले जुन दीर्घकालीन रणनीतिका साथ गठबन्धन बनेको भनिँदै छ, त्यसको प्रस्थान बिन्दु वैशाखको उपचुनाव हुनेछ । प्रतिनिधिसभातर्फ इलाम २ र बझाङमा हुने उपनिर्वाचनमा एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबीच गठबन्धन हुने र परिणाम उनीहरूको पक्षमा आउने हो भने त्यसले वाम एकताको आधार खडा गर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।